जिल्हा परिषदेच्या ४९ शाळा डिजीटल

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक शाळा डिजीटल व्हावी या उद्देशातून प्रयत्न केले जात आहेत.

नरेश रहिले गोंदिया
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक शाळा डिजीटल व्हावी या उद्देशातून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र या शाळा शासनाच्या अनुदानातून नाही तर लोकसहभागातून डिजीटल करण्यास शासनाने सांगितल्याने आता गावातील शिक्षक आपल्या शाळेला डिजीटल करण्यासाठी नागरिकांकडून वर्गणी घेत आहेत. लोकसहभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या ४९ शाळा सहा महिन्यांत डिजीटल झाल्या आहेत.
विज्ञान युगात विद्यार्थ्यांना पाठिवरचे ओझे कमी हवे. तसेच त्यांना एका क्लीकवर सर्व अभ्यासक्रमाची माहिती मिळावी यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाने २२ जून २०१५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडविण्याचे स्वप्न सरकारने पाहिले. यासाठी ज्ञानरचनावाद, लोकसहभागातून डिजीटल शाळा, एबीएल (कृतीयुक्त अध्यापन), आयएसओ शाळा बनविणे, सीएसआर (कार्पोरेट सोशल रिसपॉन्सीब्लीटी), पीएसआर ( पब्लिक सोशल रेसपॉन्सीबिलीटी) अशा विविध उपक्रमातून जिल्हा परिषदेच्या शाळा व त्यातील विद्यार्थ्यांना हायटेक बनविण्याचे काम शासनाने सुरू केले आहे. त्यानुसार या उपक्रमाला सुरूवात जिल्ह्यात करण्यात आली. परिणामी गोरेगाव तालुक्यातील पलखेडा ही शाळा पहिली डिजीटल शाळा म्हणून जिल्ह्यात नावारूपास आली. आजघडीला गोंदिया जिल्ह्यात ४९ डिजीटल शाळा असून अदानी समूहाच्या मदतीने तिरोडा तालुक्यातील सर्वाधिक म्हणजेच २९ शाळा डिजीटल झाल्या आहेत. सडक-अर्जुनी तालुक्यात दोन, सालेकसा तालुक्यात दोन,गोरेगाव तालुक्यात सात शाळा, गोंदिया तालुक्यात तीन शाळा, देवरी तालुका दोन शाळा, आमगाव तालुका तीन शाळा व अर्जुनी-मोरगाव एक अशा ४९ शाळा डिजीटल झाल्या आहेत.

३० हजारात होऊ शकते डिजीटल शाळा
डिजीटल शाळा तयार करायला गोंदिया जिल्ह्यातील एका शाळेला दोन ते तीन लाख रूपयांचा खर्च आला आहे. परंतु कोणतीही शाळा फक्त ३० हजार रूपयात डिजीटल होऊ शकते याची माहिती ठाणे जिल्ह्याच्या पास्टेवाडा जि.प.शाळेतील सहाय्यक शिक्षक संदीप गुंड यांनी जिल्ह्यातील शिक्षकांना दिली आहे. ५० रूपयाच्या सॉफ्टवेअरमधून अ‍ॅन्डड्राईड मोबाईलद्वारे शाळा डिजीटल करण्यास मदत करता येते. याचे प्रात्याक्षीक त्यांनी शिक्षकांना करून दाखविले. विद्युत पुरवठा नसल्यासही मोबाईलच्या सहायाने इन्फ्रारेड कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून प्रोजेक्टर सारखे शिकविता येते.

या शाळा आहेत डिजीटल
अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात- बुटाई नं.२, आमगाव तालुक्यात ठाणा, बिरसी रामजीटोला, देवरी तालुक्यात-जेठभावडा, पदमपूर, गोंदिया तालुक्यात- नागरा, कटंगी(मुली), आसोली, गोरेगाव तालुक्यात- पलखेडा, हिरडामाली, पाथरी, गौरीटोला, भुताईटोला, मलपूरी, कुऱ्हाडी, सालेकसा तालुक्यात- आमगावखुर्द, बोदलबोडी, सडक-अर्जुनी तालुक्यात- पांढरी, डव्वा, तिरोडा तालुक्यात- अदानी फांऊडेशन मार्फत बरबसपूरा, जमुनिया, गुमाधावडा, खैरबोडी,मेहंदीपूर,चिचोली, मलपूरी, जूनीवस्ती तिरोडा, उत्तर बुनियादी तिरोडा, बेलाटी खुर्द, बेलाटी बुज., डॉ, बाबासाहेब आंबेडकर नगर परिषद शाळा तिरोडा, नगर परिषद गांधी विद्यालय, चिरेखनी, कवलेवाडा, विहीरगाव, बिहीरीया, भूराटोला, डब्बेटोला, पिंडकेपार, चुरडी, करटी बुज., मुंडीपार, बिरसी, ठाणेगाव, बेरडीपार (काचे), जि.प.हायस्कूल तिरोडा, न.प.हायस्कुल व भजेपार या गावातील शाळा डिजीटल झाल्या आहेत.

डिजीटल शाळा म्हणजे काय?
विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे ओझे कमी करण्यासाठी डिजीटल शाळेची संकल्पना पुढे आली. या शाळेत मल्टीमिडीया प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत एज्यूकेशन सॉफ्टवेअर त्या शाळेत उपलब्ध केला जातो. त्या शाळातील विद्यार्थ्यांना स्क्रीनवर अभ्यासक्रम आनंददायी पध्दतीने शिकविला जातो. अभ्यासक्रमाच्या अनुशंगाने असलेल्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून विद्यार्थ्याना शिकविले जाते. एक शाळा डिजीटल करण्यासाठी जिल्ह्यात दोन ते तीन लाख रूपये खर्च आला आहे. देवरी तालुक्याच्या जेठभावडा या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या हातात टॅबलेट आले आहेत.
विद्यार्थ्यांचे गृहकार्य पुण्यातील अधिकाऱ्यांना दिसेल
डिजीटल शाळेतील विद्यार्थ्यांना टॅब मिळाला तर विद्यार्थी घरी गृहकार्य करतील ते गृहकार्य त्या विद्यार्थ्याच्या वर्गशिक्षकापासून तर पुण्यात बसलेल्या अधिकाऱ्यांनाही तो विद्यार्थी कोणत्या विषयाचा अभ्यास करतो हे दिसेल. त्यासाठी एक नविन सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे.