‘दिशा’ने दिली ३९५ महिलांना दिशा

वाढत्या शैक्षणिक सुविधांसह समाजाच्या स्थितीतही सुधारणा होणे अपेक्षित आहे, परंतु समाजाच्या विचारसरणीत अजूनही विशेष परिवर्तन झालेले नाही.

महिला हिंसाचारात वाढ : समुपदेशन केंद्राला पोलिसांचे बळ नाहीच
देवानंद शहारे गोंदिया
वाढत्या शैक्षणिक सुविधांसह समाजाच्या स्थितीतही सुधारणा होणे अपेक्षित आहे, परंतु समाजाच्या विचारसरणीत अजूनही विशेष परिवर्तन झालेले नाही. कौटुंबिक हिंसाचार वाढतच आहे. जिल्ह्यात हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळासह मारहाण व लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. स्थानिक दिशा संस्थेने यावर आळा घालून महिलांवरील तंटांच्या प्रकरणात समेट घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यातून महिला अत्याचाराशी संबंधित ४८७ प्रकरणांपैकी ३९५ प्रकरणांचा निपटारा दिशा महिला समुपदेशन केंद्राने केला आहे.
यात डझनभर प्रकरणात योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे ते कुटुंब तुटण्यापासून वाचले. मात्र पोलीस विभागाद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या महिला सहायता सेलमध्ये येणाऱ्या प्रकरणांच्या संख्येचा यात समावेश करण्यात आलेला नाही.
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास आयुक्तालय व पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या माध्यमाने राजगीरी बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेद्वारे दिशा महिला समुपदेशन केंद्र (तक्रार निवारण) गोंदिया शहर पोलीस ठाण्यात चालविण्यात येत आहे.
या केंद्रात कौटुंबीक भांडण, महिलांवर होणारे अत्याचार, हुंडा, महिलांच्या अधिकारांसाठी बनलेल्या कायद्यासंदर्भात मार्गदर्शन केले जाते. अशाचप्रकारे महिलांच्या विविध तक्रारी, हुंडाबळी प्रकरण, कौटुंबीक वाटपाची समस्या, घरगुती समस्या, महिलांवर होणारे अत्याचार, घरून बाहेर निघून धमकी देणे, मारहाण, सोडचिठ्ठी व भरण-पोषण, संपत्तीचा अधिकार, लैंगिक शोषण, अतिप्रसंग आदी प्रकरणांत महिलांना न्याय मिळवून देणेसुद्धा केंद्राचे कार्य आहे.

कौटुंबिक हिंसाचाराची सर्वाधिक २९२ प्रकरणे
१ सप्टेंबर २०१० पासून सुरू असलेल्या दिशा महिला सहायता केंद्रात सप्टेंबर २०१५ पर्यंत ४८७ प्रकरणे निपटाऱ्यासाठी आली. त्यात सर्वाधिक २९२ प्रकरणे कौटुंबिक हिंसाचाराशी संबंधित आहेत. यानंतर ७९ प्रकरणे हुंड्याशी संबंधित होते. अशाच प्रकारे सोडचिठ्ठीचे ५०, वैवाहिक समस्या ४२, संपत्ती २८, भरण-पोषण २३, लैंगिक समस्येचे १८ व इतर प्रकारची १५ प्रकरणेसुद्धा केंद्रात निपटाऱ्यासाठी आली.
१९ टक्के प्रकरणे प्रलंबित
केंद्रात आपसी तडजोड व मार्गदर्शनासाठी आलेल्या ४८७ प्रकरणांपैकी ३९५ प्रकरणे समन्वयाने सोडविण्यात आली. मात्र ९२ प्रकरणांचा अद्यापही निपटारा होवू शकला नाही. कौटुंबिक हिंसाचाराची १३ प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहेत. बाल शोषणाच्या तीन प्रकरणांना बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालयात हलविण्यात (रेफर) आले.
पोलिसांकडून सहकार्य मिळत नाही
दिशा समुपदेशन केंद्रात आलेल्या लैंगिक शोषण, हुंड्यासाठी छळ, मारहाण, संपत्ती अधिकार यासारख्या प्रकरणांत या केंद्राला संरक्षणासाठी अनेकदा पोलिसांची गरज पडते. परंतु पोलिसांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे केंद्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना समस्येचा सामना करावा लागतो. अशाप्रकारे महिला हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांनासुद्धा समुपदेशन केंद्रात पाठवायला हवे, परंतु समुपदेशन केंद्रात ती प्रकरणे पोलिसांकडून हलविली (रेफर) जात नाहीत.