गोंदिया : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सन २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोना संकट काळात हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याने या अर्थसंकल्पात नेमका कुठल्या बाबींवर भर देण्यात येतो. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने विकासशील व सर्वसमावेशक आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाने मोठा गाजावाजा करणाऱ्या मोदी सरकारने अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांची निराशा केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार अशी घोषणा केली असली तरी उपन्न नेमके दुप्पट कसे करणार हे सांगितले नाही. कृषीसाठी पतपुरवठा दुप्पट करण्याची घोषणा केली असली तरी व्यापारी बँकाना शेतकऱ्यांना दारात उभ्या करीत नाही. त्यामुळे याचा सुद्धा लाभ शेतकऱ्यांना होणार नाही. रोजगार निर्मितीचा सुद्धा या अर्थसंकल्पात अभाव असून, विकासहीन संकल्प असल्याचा सूर विरोधकांनी आवळला.
......
पाच ट्रीलीयन अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरू झाली आहे. या अर्थसंकल्पात ४ लाख कोटी रुपयांची भांडवल गुंतवणूक व १ लाख १० हजार कोटी रेल्वेच्या पायाभूत विकासासाठी आणि ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद कोरोना लसीकरणासाठी करण्यात आली. या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा विकासावर अधिक भर देण्यात आला असून, देशाला नवी दिशा देणार अर्थसंकल्प आहे.
- गोपालदास अग्रवाल, माजी आमदार
.....
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेले बजेट राजकीय वा कॉस्मेटिक नाही. कृषी, रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, गावांसह अन्य कल्याणकारी योजनानंतरही वित्तीय तूट कमी करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. कोरोना काळात संकटात सापडलेल्या उद्योग क्षेत्राला उभारी देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. ग्रामीण सुधारणांचा हा अर्थसंकल्प आहे. आयकराचा टप्पा वाढवला नाही, ही जमेची बाजू आहे.
- परिणय फुके, आमदार
......
विकासाचा दर उंचावणारा व सर्व क्षेत्राला संतुलित प्रगतीसाठी चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कृषी व ग्रामीण क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. संकटात सापडलेल्या सामान्यांचे जीवनमान या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे वाढेल, ही अपेक्षा आहे.
-विजय रहांगडाले, आमदार
.....
कोरोना संकट काळात सादर करण्यात आलेला हा उत्कृष्ट अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्य, पायाभूत सुविधा, सूक्ष्म व लघु उद्योगांना बळ देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. करामध्ये कुठली वाढ करण्यात आली नसून टॅक्सप्रणाली पारदर्शक करण्यासाठी नवीन कायदे आणण्यात आले आहे.
- दिनेश दादरीवाल, सीए
......
हा अर्थसंकल्प देशाला आत्मनिर्भर करणारा आहे. आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पात १३७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण विकासाला वाव देणारा अर्थसंकल्प आहे. मात्र यात बचत आणि गुंतवणुकीसाठी विशेष तरतूद न करण्यात आल्याने थोडी निराशा झाली आहे.
- अविनाश ठाकूर, विकास अधिकारी, एलआयसी
.......
शेतकऱ्यांच्या नावाने गाजावाजा करणाऱ्या मोदी सरकारने या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांची पूर्णपणे निराशा केली आहे. यात शेतकऱ्यांच्या हिताचा एकही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. कृषीला पत पुरवठ्यात वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी व्यापारी बँका शेतकऱ्यांना दारात उभ्या करीत नसल्याने याचा फारसा उपयोग होणार नाही.
- गंगाधर परशुरामकर, प्रगतिशील, शेतकरी