तीन हजार विद्यार्थ्यांसाठी कोट्यवधींचा खर्च

आर्थिकदृष्टया चणचण असलेल्या येथील नगर परिषदेकडून शिक्षण विभागावर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे.

पालिकेची यंदा ७.७२ कोटींची तरतूद : तरिही पटसंख्येची घसरण सुरूच
कपिल केकत गोंदिया
आर्थिकदृष्टया चणचण असलेल्या येथील नगर परिषदेकडून शिक्षण विभागावर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. असे असतानाही त्याचे फलीत लाभत नसून नगर परिषदेच्या शाळांची स्थिती मात्र गंभीरच आहे. पालिकेने शिक्षण विभागासाठी सन २०१५-१६ यावर्षात सात कोटी ७२ लाख ५० हजार रूपयांची तरतूद केली आहे. असे असतानाही पटसंख्या घसरत चालल्याने काही शाळांना समायोजीत करण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे. यामुळे हा कोट्यवधींचा खर्च पाण्यातच जात असल्याचे बोलले जात आहे.
शहरात नगर परिषदेच्या १७ प्राथमिक शाळा असून पाच माध्यमिक शाळा व एक कनिष्ठ महाविद्यालय आहे. याशिवाय कॉन्व्हेंट व बालक मंदिर वेगळेच आहेत. पालिकेकडून शिक्षण विभागावर सन २०१५-१६ या वर्षात सात कोटी ७२ लाख ५० हजार रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यात प्राथमिक शाळा, बालकमंदिर, कॉन्व्हेंट मधील शिक्षकांचा पगार तसेच सर्वच शाळा, महाविद्यालय, बालकमंदिर व कॉन्व्हेंटची देखभाल दुरूस्ती आदिंचा समावेश आहे. येथे विशेष सांगायचे असे की, माध्यमिक विभागातील शिक्षकांचा पगार हा शासनाकडून येत असून त्यांचा या तरतूदींत समावेश नाही.
पालिकेने केलेल्या या तरतूदीपेक्षा काही कमी पैसा शिक्षणविभागावर खर्च होत असल्याचे गृहीत धरले तरिही कोट्यवधींचा खर्च करूनही पालिकेच्या शाळांची स्थिती गंभीरच आहे. एका खाजगी शाळेत जेवढे विद्यार्थी असतात तेवढे विद्यार्थी पालिकेच्या संपूर्ण शाळांमध्येही दिसून येत नाही. यावरूनच पालिकेच्या शाळांची स्थिती किती ढासळत चालली आहे याची प्रचिती येते. आश्चर्य व धक्कादायक बाब अशी की, पालिकेच्या काही प्राथमिक शाळांत बोटावर मोजण्या इतकेच विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. परिणामी या शाळांचे समायोजन करण्याची पाळी पालिकेवर आली आहे.
असे असतानाही पालिकेचा शिक्षण विभागावर होत असलेला खर्च काही आटोक्यात येत नाही. बोटावर मोजण्या इतक्या विद्यार्थ्यांसाठी पालिकेला कोट्यवधी रूपये ओतावे लागत आहेत. तर शासनालाही पालिकेच्या शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर कोट्यवधी रूपये खर्च करावे लागत आहेत. मात्र असे असतानाही पालिकेच्या शाळा आॅक्सीजनवर असून यातील काही शाळांना अखेरची घरघर लागली आहे.
एवढा खर्च पालिकेला झेपणारा नसून विद्यार्थ्यांसाठी हा खर्च केला जात आहे. त्यामुळे शिक्षण विभाग व शाळा प्रशासनाने याची दखल घेत शाळांचा दर्जा वाढविण्याचे प्रयत्न करावे हीच अपेक्षा आहे.