आम आदमी योजनेपासून वंचित

शासनाने गोरगरिबांनाही विमाछत्र मिळावे यासाठी आम आदमी विमा नावाची कल्याणकारी योजना राबविली. मात्र येथील ...

अर्जुनी-मोरगाव : शासनाने गोरगरिबांनाही विमाछत्र मिळावे यासाठी आम आदमी विमा नावाची कल्याणकारी योजना राबविली. मात्र येथील तहसील कार्यालयाने या योजनेलाच हरताळ फासल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला. मृत्यू झाल्यानंतर विमा प्रस्ताव सादर केल्यामुळे लाभार्थी या योजनेपासून वंचित झाले आहेत. या प्रकारामुळे तालुका प्रशासनाविषयी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
राज्यात ग्रामीण भागातील भूमिहिन कुटुंबातील लोकांसाठी शासनाने केंद्र शासनाची आम आदमी विमा योजना १६ आॅक्टोबर २००७ पासून राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला. याअंतर्गत राज्यातील १८ ते ५९ वयोगटातील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहिन कुटुंबातील रोजगार करणारा कुटूंब किंवा त्या कुटुंबातील एक मिळवती व्यक्ती यांचा विमा उतरविण्यात आला. या योजनेत नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास बाधित विमाधारक व्यक्तींच्या वारसानास ३० हजार रुपये हितलाभ देण्याची तरतूद आहे.
वडेगाव-स्टेशन येथील संजय हनुमय्या सिल्लेवार यांनी सन २००८ मध्ये आम आदमी विमा योजनेंतर्गत पॉलिसी काढली. त्यांना १ मार्च २००८ पासून मास्टर पॉलिसी (क्रमांक ६९३४९८) अंतर्गत या योजनेतील विमा संरक्षण प्रदान करण्यात आले. त्यांचा २१ मार्च २००९ रोजी आकस्मिक मृत्यू झाला. त्यांचे वारसदार पत्नी रंजिता यांनी स्थानिक तहसील कार्यालयात दावा दाखल केला. सुमारे चार वर्षेपर्यंत त्यांनी संबंधित कार्यालयाचे उंबरठे झिजविले.
मात्र त्यांना वेळोवेळी खोटारडी कारणे सांगण्यात आली. एकदा तुमचे दावा प्रकरण नागपूर येथून मंजूर होऊन आल्याचे सांगण्यात आले. दावा मंजूर होऊनही विलंब का होत आहे, याची शहानिशा करण्यासाठी त्या नागपूरला गेल्या. त्यांनी वाघमारे व हलमारे नामक अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. तेव्हा या प्रकरणातील बिंग फुटले.
मृतकाने काढलेल्या पॉलिसीचा डाटा त्यांच्या मृत्यूनंतर तब्बल अडीच वर्षाने १ मार्च २०११ रोजी तहसील कार्यालयामार्फत विमा कंपनीला अपलोड करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती त्यांनी दिली. मृत्युनंतर अडीच वर्षाने डाटा अपलोड झाल्यामुळे या योजनेचा लाभ देता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
तालुक्यातील याच पध्दतीच्या आणखी दोन प्रकरणे आढळून आल्याचा आरोप शिवसेना कार्यकर्ते विजय खुणे यांनी केला आहे. त्यांची नावे नाशिक चौरे मृत्यू दिनांक १७ जानेवारी २०१० व प्रभाकर फाये मृत्यू दिनांक ७ जून २००८ अशी आहेत. गोरगरिबांच्या कल्याणाकरिता उदात्त योजना राबविण्याचे शासनाचे धोरण असले तरी लालफितशाहीच्या या अनागोंदी कारभारामुळे लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहतात, हेच सिध्द होते.
कामचुकारपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांकडून या तिन्ही लाभार्थ्यांची राशी वसूल करून लाभार्थ्यांच्या वारसानास लाभ देण्याची मागणी खुणे यांनी केली आहे. तालुक्यातील यासारख्या अन्यायग्रस्त लाभार्थ्यांचा तपास करण्याचे आवाहन त्यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकातून केले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)