अजूनही राबताहेत बाल श्रमिक

बाल श्रमिक उद्योजकांच्या शोषणाचे नेहमीच बळी ठरत आहेत. त्यांचे बालपण हिरावले जात आहे. केंद्र शासनाने बालमजुरीवर आळा घालण्यासाठी कायदा तयार केला आहे.

ंगोंदिया : बाल श्रमिक उद्योजकांच्या शोषणाचे नेहमीच बळी ठरत आहेत. त्यांचे बालपण हिरावले जात आहे. केंद्र शासनाने बालमजुरीवर आळा घालण्यासाठी कायदा तयार केला आहे. १४ वर्षांंंपेक्षा कमी वयाच्या मुला-मुलींना काम करताना पहिल्यांदा पकडल्या गेल्यास त्यांना कामावर ठेवणार्‍यांना तीन महिन्यांची शिक्षा व एक लाख रुपये दंड तसेच दुसर्‍यांदा पकडल्या गेल्यास दोन वर्षांंंची शिक्षा व पाच लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती आहे. परंतु जिल्हा प्रशासनाच्या कामचुकार कार्यप्रणालीमुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

जिल्ह्यात अनेक प्रकारचे धोकादायक उद्योग मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहेत. या उद्योगात बाल श्रमिक अधिक संख्येत काम करीत आहेत. १४ वर्षांंंपेक्षा कमी वयाच्या मुलांकडून धोकादायक उद्योगात काम करण्यासाठी प्रतिबंध घालण्यात आले असतानासुद्धा शेकडो मुले या क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यात पितळाचे भांडे तयार करण्याचे कारखाने, बिडी कारखाने, पोहामिल, राईस मिल, प्लास्टिक व अगरबत्ती उद्योग, होजियरी कारखाने, हॉटेल, रेस्टॉरंट, चहाटपरी आदी ठिकाणी ही मुले हमखास पाहावयास मिळतात. ज्यांच्या हातात पेन व पाठीवर स्कूल बॅग असायला पाहिजे, त्यांच्या हातात उद्योगात काम करण्याचे साहित्य पाहायला मिळत आहेत. कुटुंबातील दारिद्रय़ व गरिबीमुळे पोटाची आग शमविण्यासाठी ही मुले एकीकडे हजारोंच्या संख्येत या उद्योगात आपले लहानपण विसरले आहेत. तर दुसरीकडे त्यांच्या परिश्रमाचा योग्य मोबदलासुद्धा मिळत नाही. त्यांच्या हातून कोणत्याही प्रकारचे कुशल व कलात्मक कार्य होत नसल्याने भविष्यात ते काहीच करू शकत नाही. १२ तासांपेक्षा अधिक काम केल्यानंतर या बालमजुरांना प्रदूषित वातावरण, प्रकाशाची कमी व अस्वस्थता मिळते.

गोंदिया जिल्ह्यात सर्वेक्षण अहवालानुसार नाममात्र बालकामगार कार्यरत असल्याचे शासनाच्या लेखी असले तरी प्रत्यक्षात ही गोष्ट पचनी पडत नाही. शासकीय अहवालात अशा प्रकारचे चमत्कार होणे स्वाभाविक आहे.

जिल्ह्यात सुरू असलेल्या धोकादायक उद्योगातून बाल श्रमिकांना मुक्त करण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. श्रम व कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने या बाल श्रमिकांसाठी शिक्षणाची आधुनिक सोय करणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे देशाच्या भविष्यापोटी मुलांचे भविष्य उज्ज्वल होऊ शकेल.

बालकामगारांचे पुनर्वसन व त्यांना सोईसुविधा देण्यासंदर्भात शासनाने कायदा केला असताना त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सोईसवलती मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. ज्या ठिकाणी कामगार काम करतात, त्या ठिकाणी त्यांच्या मुलांनासुद्धा कामाला लावले जाते. मात्र, त्याचा मोबदला हा अत्यल्प असतो.

आर्थिक परिस्थितीमुळे कामगार कोणत्याही चांगल्या-वाईट गोष्टीचे परिणाम न पाहता उद्योग व्यवसायात आपल्या मुलांना काम करण्यास आडकाठी करीत नाही. याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.(शहर प्रतिनिधी)