केंद्रातील सरकार शेतकऱ्यांचे की उद्योगपतींचे?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 18, 2021 04:30 IST2021-05-18T04:30:05+5:302021-05-18T04:30:05+5:30

तिरोडा : खरीप हंगामाला लवकरच सुरूवात होणार असून शेतकऱ्यांसमोर खत व बियाण्यांच्या किंमत वाढीचे संकट निर्माण झाले आहे. केंद्र ...

Central government of farmers or industrialists? | केंद्रातील सरकार शेतकऱ्यांचे की उद्योगपतींचे?

केंद्रातील सरकार शेतकऱ्यांचे की उद्योगपतींचे?

तिरोडा : खरीप हंगामाला लवकरच सुरूवात होणार असून शेतकऱ्यांसमोर खत व बियाण्यांच्या किंमत वाढीचे संकट निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारने खताच्या किमती दुपटीने वाढविल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करायची की नाही असा विचार करावा लागत आहे. शेतकरी आधीच संकटात असताना केंद्र सरकारने खताच्या किमतीमध्ये भरमसाठ वाढ करुन शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा वाढविला आहे. त्यामुळे केंद्रातील सरकार हे शेतकऱ्यांचे की उद्योगपतींचे असा सवाल माजी आ. दिलीप बन्सोड यांनी केला.

यंदा सर्वच खतांच्या किमती वाढलेल्या आहेत. धानाची शासकीय आधारभूत किंमत १८६८ रूपये प्रति क्विंटल आहे. तेव्हा केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना आवळा देऊन भोपळा घेत आहे. केंद्र सरकार हे उद्योगपतींना मोठे करण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप आहे. गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील भाजपचे खासदार, आमदार यावर काहीच बोलत नाही. केवळ बिरसी विमानतळावरुन कार्गो सेवा सुरूवात करणार, शेतकऱ्यांचा माल परदेशात किंवा देशाच्या इतर भागात पाठविणार असे सांगून स्वत:चा उदोउदो करुन घेत आहे. मात्र खतांच्या वाढलेल्या किमती, उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि यामुळे शेतकऱ्यांची झालेली अवस्था यावर काहीच बोलत नाही. यावरुन त्यांना सुध्दा बळीराजाची चिंता नसल्याचा आरोप माजी आ. दिलीप बन्सोड यांनी केला आहे. गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील धान उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एका एकरमध्ये उत्पादन खर्च किती येतो याची माहिती पंतप्रधानांना द्या? डिझेल, पेट्रोलची किंमत वाढवून शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये ट्रॅक्टर कसे चालवावे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एक तास ट्रॅक्टरने शेतात नांगरणी करण्यासाठी १ हजार रुपये भाडे द्यावे लागते. शेतात रोवणी करते वेळी मजुरांची मजुरी वाढलेली आहे. तसेच खाद्य तेलाच्या किमती अति गगनाला भिडल्या आहेत.

.....

केवळ आढावा बैठका घेऊन काहीच साध्य होणार नाही

खासदार सुनील मेंढे व खासदार अशोक नेते यांनी खताच्या, बी-बियाण्याच्या वाढलेल्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रथम दिल्लीत जाऊन कमी करण्याची गरज आहे. इकडे लॉकडाऊनमुळे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. त्याची व्यथा समजून घेण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात आढावा बैठका घेऊन काहीच उपयोग नाही. खताच्या वाढलेल्या किमती कमी करणे किंवा शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारने सबसिडी देणे, पेट्रोल, डिझेल शेती हंगामाकरिता शेतकऱ्यांना सातबारावर स्वस्त दरावर देणे, खाद्य तेलाच्या किमती तत्काळ कमी कराव्या अशी आमची मागणी आहे.

.........

शेती करायची कशी

इफको खताची जुनी किंमत ११७५ रुपये ५० किलोची बॅग आता वाढविलेली किंमत १७७५ रूपये, १२-३२-१६ खत जुनी ११९० रूपये व नवीन किंमत १८०० रूपये तसेच डीएपी खताची जुनी किंमत १२०० रूपये नवीन किंमत १९०० रूपये एवढी वाढ झाली आहे. यामुळे शेती करणार कशी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Web Title: Central government of farmers or industrialists?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.