रोख अनुदानाला स्वस्त धान्य दुकानदारांचा विरोध

राज्य सरकारने स्वस्त धान्य दुकानदारांना लागू केलेली रोख अनुदान देण्याची पद्धत बंद करण्यात यावी. तसेच स्वस्त धान्य दुकानदारांना पूर्वी दिल्या जात असलेल्या सोयी सुविधा पूर्ववत सुरू करण्यात याव्या. अशी मागणी सालेकसा तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी खा. अशोक नेते यांना दिलेल्या निवदेनातून केली आहे.

ठळक मुद्देअशोक नेते यांना दिले निवेदन : बंद केलेली सेवा पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सालेकसा : राज्य सरकारने स्वस्त धान्य दुकानदारांना लागू केलेली रोख अनुदान देण्याची पद्धत बंद करण्यात यावी. तसेच स्वस्त धान्य दुकानदारांना पूर्वी दिल्या जात असलेल्या सोयी सुविधा पूर्ववत सुरू करण्यात याव्या. अशी मागणी सालेकसा तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी खा. अशोक नेते यांना दिलेल्या निवदेनातून केली आहे.
सालेकसा तालुक्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांनी खेमराज साखरे व खेमराज (बाबा) लिल्हारे यांच्या नेतृत्वात खा. नेते यांची नुकतीच भेट घेवून त्यांच्यासोबत स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या विविध समस्यांबाबत चर्चा केली.
यावेळी दिलेल्या निवेदनातून शासनाने आॅगस्ट २०१८ मध्ये आदेश काढून शिधापत्रिकाधारकांना रोख सबसीडी देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु केली असून ती त्वरीत बंद करण्यात यावी. जर रोख अनुदान कायम ठेवले तर राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांचा गहू व तांदूळ हा शेतमाल भारतीय खाद्य मंडळामार्फत खरेदी केल्यामुळे शेतकºयांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळतो. रोख सबसीडी सुरु झाल्यास एफसीआयची धान्य खरेदी बंद होऊन खुल्या बाजारात गहू व तांदळाच्या भावावर कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. तर शेतकºयांना सुद्धा योग्य हमीभाव मिळणार नाही.
गहू व तांदूळ खरेदीवर नियंत्रण नसल्यामुळे साठेबाजी करुन खुल्या बाजारातून अव्वाच्या सव्वा दराने गरीब जनतेला धान्य खरेदी करावे लागणार असून स्वस्त धान्य दुकानदारांना आपला व्यवसाय बंद करावा लागणार आहे. राज्यभरातील सर्व शिधापत्रिकाधारकांना धान्य उपलब्ध करुन देण्यात यावे, बंद करण्यात आलेले केरोसीन वितरण पूर्ववत सुरु करण्यात यावे, स्वस्त धान्य दुकानदारांना कमीत कमी ३० हजार रुपये प्रतिमाह मानधन देण्याची मागणी यावेळी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्यापर्यंत स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या समस्या पोहचविण्याची मागणी नेते यांच्याकडे केली. शिष्टमंडळात खेमराज साखरे, खेमराज लिल्हारे, इसराम बहेकार, प्रमोद देशमुख, चरणदास चंद्रीकापुरे, मनोज दमाहे, धनराज बनोठे, मोहन राठी, खेमसिंग घरत, शिशुकला बिसेन, हरिलाल रत्नाकर, तारा लटाये, कांशीराम बहेकार, किसन मच्छिरके,प्रेमकली नागपुरे, दिवाकर सोनवाने यांचा समावेश होता.