जीर्ण तोडता, पण नवीन तयार करता येईना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 26, 2019 21:50 IST2019-02-26T21:48:49+5:302019-02-26T21:50:52+5:30
शहरातील गोंदिया बालाघाट मार्गावरील जुना उड्डाणपूल जीर्ण झाला असल्याने तो वाहतुकीसाठी धोकादायक असल्याचा अहवाल रेल्वे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहा महिन्यापूर्वी दिला. या उड्डाणपुलावरील जड वाहतूक पूर्णपणे बंद करुन हा पूल सहा महिन्यात पाडण्यास जिल्हा प्रशासनाला सांगितले होते.

जीर्ण तोडता, पण नवीन तयार करता येईना
अंकुश गुंडावार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शहरातील गोंदिया बालाघाट मार्गावरील जुना उड्डाणपूल जीर्ण झाला असल्याने तो वाहतुकीसाठी धोकादायक असल्याचा अहवाल रेल्वे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहा महिन्यापूर्वी दिला. या उड्डाणपुलावरील जड वाहतूक पूर्णपणे बंद करुन हा पूल सहा महिन्यात पाडण्यास जिल्हा प्रशासनाला सांगितले होते. मात्र पूल पाडण्यासाठी व नवीन उड्डाणपूल तयार करण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद झाली नाही. परिणामी जीर्ण तोडता तर नवीन उड्डाणपूल तयार करता येईना अशी स्थिती जिल्हा प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची झाली आहे. या सवप्रकारमुळे शहरवासीयांवरील धोका कायम आहे.
शहरातील गोंदिया-बालाघाट मार्गावर जवळपास ९० वर्षांपूर्वी उड्डाणपूल तयार करण्यात आला. मात्र आता उड्डाणपूल पूर्णपणे जीर्ण झाला असून पुलाची एकबाजू पूर्णपणे खचत आहे. त्यामुळे रेल्वे विभागाने या उड्डाणपुलाचे स्ट्रक्चर आॅडिट केले. त्यात सुध्दा हा पूल पूर्णपणे जीर्ण झाला असून वाहतुकीसाठी हा पूल चालू ठेवणे म्हणजे धोका पत्थकारणे होय असा अहवाल दिला. या उड्डाणपुलावरील जड वाहतूक पूर्णपणे बंद केली. सध्या या पुलावरुन केवळ दुचाकी आणि तिन चाकी वाहनांना प्रवेश दिला जात आहे. जीर्ण उड्डाणपुलाचा धोका लक्षात घेवून यावर जिल्हा प्रशासन,रेल्वे,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, वाहतूक नियंत्रण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आत्तापर्यंत पाच ते सहा वेळा बैठक सुध्दा घेण्यात आली.
रेल्वे विभागाने जीर्ण उड्डाणपूल सहा महिन्यात पाडण्याचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते. याची मुदत संपल्याला तीन महिन्याचा कालावधी लोटला मात्र जीर्ण उड्डाणपूल पाडण्याकरिता कुठलीच पाऊले उचलण्यात आली नाही. हा पूल पाडण्याचे काम नागपूर येथील एका एजन्सीला देण्यात येणार होते. यासाठी जवळपास दीड कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षीत होता. मात्र तो निधी सुध्दा अद्याप उपलब्ध झाला नसल्याने जीर्ण उड्डाणपूल पाडण्याचा विषय सध्या थंडबस्त्यात आहेत.
शासन व प्रशासन यांच्यात जेव्हा निधी आणि इतर गोष्टींचे समन्वय होईल तेव्हा हा पूल पाडण्यात येईल. मात्र तेव्हापर्यंत शहरवासीयांनो तुम्ही धोका पत्थकारा असाच संदेश अस्पष्टपणे प्रशासनाकडून दिला जात आहे.
८५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शहरातील जीर्ण उड्डाणपूल पाडून त्या ठिकाणी नवीन उड्डाणपूल तयार करण्यासाठी ८५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे चार महिन्यांपूर्वीच पाठविला. तसेच अर्थसंकल्पात याची तरतूद व्हावी यासाठी पाठपुरावा केला. मात्र अद्यापही नवीन उड्डाणपूल बांधण्यासाठी निधीची तरतूद झाली नसल्याने हा विषय पुन्हा लांबणीवर गेला आहे.
सहा महिन्यात केवळ बैठकाच
शहरातील जुन्या जीर्ण उड्डाणपुलाच्या विषयावर आत्तापर्यंत रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा प्रशासन यांच्यात मागील सहा महिन्यात आठ ते दहा बैठका झाल्या. तर जानेवारी महिन्यात एक बैठक झाली. यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उड्डाणपूल बांधकामासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतुद झाली नसल्याने जीर्ण उड्डाणपूल पाडण्यासाठी पुन्हा काही महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी केल्याची माहिती आहे. या विषयावर बैठका अनेक झाल्या मात्र काहीच तोडगा निघाला नाही.
पुलासाठी कुणी पुढाकार घेईना
अलीकडे कुठलीही जनहितार्थ घोषणा झाली की लगेच त्याचे श्रेय घेण्यासाठी पोस्टरबाजी करणारे व श्रेयाचे राजकारण करणारे सुध्दा जीर्ण उड्डाणपूल पाडून त्या ठिकाणी नवीन उड्डाणपूल तयार करण्यासाठी व निधी मंजूर करुन आणण्यासाठी पुढाकार घेत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच मागील सहा महिन्यांपासून हा विषय मंत्रालयात धूळखात पडला आहे. यावरुन श्रेय घेणाऱ्यांना सुध्दा शहरवासीयांची किती काळजी आहे हे दिसून येते.
नवीन पूलही सदोष
शहरातील गोंदिया-बालाघाट मार्गावर तीन वर्षांपूर्वी ५२ कोटी रुपये खर्चून नवीन उड्डाणपूल तयार करण्यात आला. मात्र हा पूल तयार करतांना संबंधित विभागाच्या लक्षात पुलाच्या दोन्ही बाजुला पादचारी पुलासाठी जागा सोडणे लक्षात आले नाही.त्यामुळे या पुलावरुन सुध्दा धोका पत्थकारुन वाहतूक सुरू आहे.तर नवीन पुलाचे बांधकाम सुध्दा सदोष असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
शहरवासीयांनाच पुढाकार घेण्याची गरज
शहरातील जीर्ण झालेल्या जुन्या उड्डाणपुलाची समस्या अद्यापही मार्गी लागली नाही. तर मागील सहा महिन्यांपासून पूल बांधकामासाठी निधी मंजूर करण्यात आला नाही. त्यामुळे आता यासाठी शहरवासीयांना पुढाकार घेऊन पुलाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे.