‘बिंदल’ पाडावेच लागणार !

एकाच ठिकाणी सात लोकांचा बळी घेणाऱ्या गोंदियाच्या गोरेलाल चौकातील हॉटेल बिंदल जळीतकांडाला शनिवारी

संपूर्ण बांधकाम अवैध : एक महिन्यानंतरही सर्व आरोपी फिरताहेत मोकाट मनोज ताजने   गोंदिया एकाच ठिकाणी सात लोकांचा बळी घेणाऱ्या गोंदियाच्या गोरेलाल चौकातील हॉटेल बिंदल जळीतकांडाला शनिवारी (दि.२१) एक महिना पूर्ण झाला. मात्र या महिनाभरात एकाही आरोपीला अटक करण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. एकही काम नियमात नसताना गेल्या सात वर्षांपासून बिनबोभाटपणे सुरू असलेल्या या हॉटेलच्या नियमबाह्य कारभाराचे अनेक मुद्दे आता समोर आले आहेत. विशेष म्हणजे मुख्य मार्केटमधील चौकात मोठ्या दिमाखात उभ्या झालेल्या या हॉटेलच्या इमारत बांधकामाच्या नकाशापासून तर संपूर्ण बांधकामच अवैधरीत्या झाले आहे. त्यामुळे ही इमारत पूर्णपणे पाडावी लागणार आहे. गेल्या २१ डिसेंबरच्या पहाटे ४ वाजता हॉटेल बिंदलमधील झी महासेलकडील बाजुने पेट घेतला आणि पाहता पाहता काही क्षणातच संपूर्ण हॉटेल आगीच्या कवेत गेले होते. हॉटेलमधील नियमबाह्य कामांमुळे आणि अशा आपत्तीत उपयोगात आणावयच्या सुरक्षेच्या उपाययोजना हॉटेलमध्ये नसल्यामुळे आतमध्ये अडकलेल्या ७ लोकांना बाहेर निघणे अशक्य झाले आणि त्यांचा आतमध्ये धुरात गुदमरून व होरपळून मृत्यू झाला. या गंभीर घटनेनंतर तब्बल आठ दिवसांनी पोलिसांनी भाजपचे पदाधिकारी असलेल्या हॉटेलमालक राधेश्याम अग्रवालसह एकूण सहा जणांवर विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल केले. मात्र एक महिना झाला तरी त्यापैकी एकाही आरोपीला पकडण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. यावरून आरोपींची ‘ताकद’ किती मोठी आहे हेच दिसून येत आहे. इतके दिवसपर्यंत अनेक नियम लाथी तुडवत आपला व्यवसाय बिनबोभाटपणे चालविणारे आरोपी आता गुन्हा दाखल झाला तरी पोलीस आपले काही बिघडवू शकत नाही, अशा तोऱ्यात मोकाट फिरत आहेत. या प्रकरणाला राजकीय दबावाचाही वास आधीपासून लागलेला आहे. माध्यमांच्या बातम्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असला तरी इतक्या दिवसात आरोपींचा माग काढणे त्यांना शक्य न झाल्यामुळे कुठे पाणी मुरत आहे, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात घोळत आहे. या हॉटेलच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी जो नकाशा नगर परिषदेकडून मंजुर करण्यात आला होता त्याला डावलून बांधकाम करण्यात आले. नकाशात खाली ३ ते ४.५ फुटापर्यंत सर्व बाजुंनी रिकामी जागा दाखविली आहे. मात्र प्रत्यक्षात एवढी जागा न सोडता तिथे बांधकाम केले आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या मजल्यावर नकाशानुसार प्रत्येकी ६ खोल्यांचे बांधकाम दर्शविले आहे. प्रत्यक्षात मात्र ६ ऐवजी ९-९ खोल्या बांधल्या आहेत. चौथ्या मजल्यावर मोकळी जागा दाखविली आहे मात्र प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी हॉल आहे. तरीही या हॉटेलच्या बांधकामावर आतापर्यंत नगर परिषदेने कोणतीही हरकत घेतली नाही. त्यावरून नगर परिषदेचा कारभार किती तकलादू आहे याची प्रचिती येते. या प्रकरणात हॉटेल बिंदलच्या संचालक-मालकांनी लॉजिंगचा व्यवसाय करण्यासाठी नगर परिषदेची रितसर परवानगी घेतली नसल्याची बाब आधीच उघड झाली आहे. खोल्यांमध्ये व्हेंटिलेशनची व्यवस्था नसणे, एक्झॉस्ट फॅनची व्यवस्था नसणे, आणीबाणीच्या प्रसंगासाठी इमरजन्सी एक्झिस्ट नसणे, फायर अलार्म सिस्टम नसणे अनेक बाबीही समोर आल्या आहेत. ३५ हजार भाड्याचा ‘झी महासेल’ही अवैध हॉटेलच्या पहिल्या मजल्यावर अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला ‘झी महासेल’ हासुद्धा अवैधच होता. मंजूर नकाशानुसार या ठिकाणी हॉल दाखविलेला आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी ३५ हजार रुपये मासिक भाड्याने झी महासेल नावाचे दुकान लागले होते. तरीही आतापर्यंत कोणावरही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. नगर परिषदेचा थातूरमातूर रिपोर्ट सदर आगीच्या घटनेनंतर हॉटलच्या इमारतीचे बांधकाम नियमानुसार आहे का? कुठे काय चुका आहेत याचा सविस्तर अहवाल नगर परिषदेच्या नगर रचना विभागाकडे मागविण्यात आला होता. मात्र नगर परिषदेने बांधकाम नियमानुसार नाही असे म्हणून अत्यंत तोकडा अहवाल पोलिसांकडे सादर केला आहे. त्यात कोणकोणत्या बाबी नियमानुसार नाहीत हे स्पष्टपणे उल्लेख करण्याचे नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक टाळले. त्यामुळे आरोपींना वाचविण्यासाठी तर त्यांची धडपड सुरू नाही ना, अशी शंका निर्माण होत आहे. मुख्याधिकारी व नगर रचनाकार येणार गोत्यात बिंदलच्या इमारतीचा नकाशा २००८ मध्ये गोंदिया नगर परिषदेच्या नगररचना विभागाने मंजूर केला. नकाशानुसार हे बांधकाम ७०५ वर्ग मीटर आहे. मात्र हा नकाशा एका सिव्हील डिप्लोमाधारकाने तयार केलेला होता. वास्तविक ५० वर्गमीटरपेक्षा जास्त बांधकामाचा नकाशा नोंदणीकृत आर्किटेक्टने मंजूर करणे आवश्यक असते. पण तरीही तो नकाशा नगर परिषदेच्या तत्कालीन नगर रचनाकार व मुख्याधिकाऱ्यांनी मंजूर कसा केला? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्यामुळे त्यावेळचे दोन्ही अधिकारी गोत्यात येणार आहेत. लिफ्टची परवानगीच नव्हती कोणतेही व्यावसायिक बांधकाम करताना इमारतीत प्रवेश करण्यासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग असणे गरजेचे आहे. मात्र सदर इमारतीत केवळ एकच मार्ग होता. इमारतीत लिफ्ट लावण्यासाठीही काही नियमावली आहे. त्यासाठीही स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागते. मात्र बिंदलमधील लिफ्टसाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नसल्याचे संबंधित विभागाच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.