विभागप्रमुखांची वागणूक शिक्षकांच्या जिवावर बेतणारी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 23, 2021 05:00 IST2021-04-23T05:00:00+5:302021-04-23T05:00:20+5:30

महामहीम राज्यपाल यांच्या दिनांक १३ एप्रिलच्या अध्यादेशात नमूद मुद्दा क्रमांक ९ च्या अंतर्गत केलेल्या मार्गदर्शन प्रणालीनुसार राज्यातील सर्वच शाळा, महाविद्यालये पूर्वीप्रमाणेच बंद राहतील. त्यापूर्वी जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचे ५ एप्रिलच्या आदेशानुसार शाळा बंद ठेवण्याचा आदेश दिला, तरी सुद्धा आदिवासी विभागात सर्व आश्रमशाळा १०० टक्के सुरू होत्या.

The behavior of the department head is affecting the lives of the teachers | विभागप्रमुखांची वागणूक शिक्षकांच्या जिवावर बेतणारी

विभागप्रमुखांची वागणूक शिक्षकांच्या जिवावर बेतणारी

ठळक मुद्देआदिवासी आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांनी मांडली व्यथा : इतर शाळाप्रमुखांचेही दबावतंत्र सुरूच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सालेकसा : सध्या कोरोना संक्रमणाची दुसरी लाट संपूर्ण देशात पसरत चालली आहे. त्यातच महाराष्ट्रात याचा उद्रेक अधिक तीव्रतेने वाढत आहे. अशात प्रत्येकाला आपला जीव वाचविणे कठीण झाले आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने सर्व शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, विद्यार्थी वर्गाला शाळेत येण्यास  मनाई केली आहे. सोबतच शाळेचे शिक्षक व  शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनासुद्धा अनावश्यक शाळेला बोलावू नये, असे आदेशसुद्धा शिक्षण विभागाने काढले असले तरी आदिवासी विकास विभाग आश्रमशाळेच्या शिक्षकांना नियमित शाळेत बोलावून कोविड नियमांची व शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली करीत आहेत. 
त्यांचा हा मनमानी कारभार कर्मचाऱ्यांच्या जिवावर बेतणारा ठरत आहे. परिणामी अनेक शिक्षकांना कोरोनाची लागण झाली असून, काही शिक्षक मृत्यूशय्येपर्यंत पोहोचले आहेत. 
महामहीम राज्यपाल यांच्या दिनांक १३ एप्रिलच्या अध्यादेशात नमूद मुद्दा क्रमांक ९ च्या अंतर्गत केलेल्या मार्गदर्शन प्रणालीनुसार राज्यातील सर्वच शाळा, महाविद्यालये पूर्वीप्रमाणेच बंद राहतील. त्यापूर्वी जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचे ५ एप्रिलच्या आदेशानुसार शाळा बंद ठेवण्याचा आदेश दिला, तरी सुद्धा आदिवासी विभागात सर्व आश्रमशाळा १०० टक्के सुरू होत्या. १६ एप्रिलच्या आदेशात शिक्षण उपसंचालक यांनी शिक्षकांना बोलावण्याची सक्ती करू नये, असा आदेश काढला तरी सुद्धा आश्रमशाळेत सर्वच कर्मचाऱ्यांना बोलावले जात आहे. 
मागील वर्षी कोरोनाची पहिली लाट येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन जाहीर केला, त्यात शाळाही पूर्ण बंद ठेवणे आवश्यक होते. परंतु आदिवासी प्रकल्पाने शिक्षकांना नियमित शाळेत बोलावले. वयस्क, व्याधीग्रस्त, दिव्यांग आणि महिला कर्मचारी यांना कोरोनासदृश परिस्थितीत राज्य शासनाकडून कर्तव्यापासून सूट दिलेली होती. केवळ आवश्यक असेल तरच बोलवा, असे स्पष्ट आदेश दिले होते तरीसुद्धा गरोदर महिला, आजारग्रस्त आणि वयस्क शिक्षकांना अनलॉक लर्निंग प्रोजेक्टच्या नावाखाली घरोघरी जाऊन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. दरम्यान, काही शिक्षकांना कोरोनाची लागण झाली व त्यांना औषधोपचारासाठी रजा घ्यावी लागली. परंतु, त्यांच्या मुख्याध्यापकांनी पगार कपात करण्याची कारवाई केली. यामुळे शिक्षकांमध्ये रोष व्यापत आहे. 
 

खासगी संस्थांमध्येही मुख्याध्यापकाची मनमानी 
शालेय शिक्षण विभागांतर्गत शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांनी आदेश काढून शाळा बंद असताना कोविड संसर्गाचा धोका लक्षात घेता शिक्षकांना शाळेत येण्यास बाध्य करू नये, असे सांगितले, तरी सुद्धा खासगी संस्थांमधील काही मुख्याध्यापक आपल्या शिक्षकांना दररोज ११ ते ५ शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती करतात. परिणामी अशा शाळांमध्ये निम्म्या शिक्षकांना कोरोनाची लागण झाली असून, काही शिक्षकांची प्रकृती अतिशय गंभीर झालेली आहे. त्यामुळे या प्रकाराकडे वरिष्ठांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
 

 

Web Title: The behavior of the department head is affecting the lives of the teachers