सिकलसेल आजाराकडे वर्षभरापासून पाठ

गोंदिया : राज्यात गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, गोंदिया, नागपूर, भंडारा आणि पालघर या सात जिल्ह्यांमध्ये सिकलसेल रुग्णांचे प्रमाण मोठे असल्यामुळे संस्थेच्या माध्यमातून २०१० पासून सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रम मार्च २०२० पर्यंत सुरळीत सुरू होता. परंतु गेल्या वर्षभरापासून मुंबईत प्रस्ताव प्रलंबित पडले असल्याने सातही जिल्ह्यातील संस्था प्रतीक्षेत आहेत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबईतर्फे संस्था निवडीची प्रक्रिया राबविण्याकरिता १९ जून २०१९ला जागतिक सिकलसेल दिनाच्या मुहूर्तावर जाहिरात दिली होती. त्यानंतर राज्यातील संस्थांनी प्रकल्प प्रस्ताव संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयात सादर केले. त्यानुसार आरोग्य विभागाने संस्था निवड समिती गठित केली होती. या गठित केलेल्या निवड समितीने प्रस्तावाची प्राथमिक चाळणी करून गोंदिया जिल्ह्यातील आलेल्या प्रस्तावांपैकी ज्या संस्थांची प्राथमिक तत्त्वावर निवड केली. संस्था निवड चमूने प्रत्यक्षात भेट देऊन पाहणी करून संस्थेची निवड प्रक्रिया पूर्ण केली. जिल्हास्तरावरून सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्याकरिता संस्थेची निवड करून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई, यांच्याकडे अंतिम मंजुरीकरिता पाठविण्यात आली. मात्र संस्थांच्या प्रस्तावांना कलाटणी देऊन सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आरोग्य विभागाने अचानक अनेक कामांत व्यस्त असलेल्या आशा स्वयंसेविकांच्या माध्यमातून सिकलसेल आजार कार्यक्रम राबविण्याबाबत एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस पत्र काढून निवड केलेल्या संस्थेला आरोग्य विभागाने धक्का दिला. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने अशा परिस्थितीत सिकलसेल रुग्णांकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने अविलंब संस्था निवड निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यक्रम सुरळीत सुरू ठेवावा, अशी मागणी सिकलसेल ग्रस्त व वाहकांकडून केली जात आहे.

बॉक्स

सिकलसेल आजाराची धुरा आशा स्वयंसेविकांकडे

सिकलसेल आजाराची आरोग्य विभागाने जाहिरात काढल्यानंतर संस्थांनी प्रस्ताव सादर केला. संस्थेची निवडप्रक्रिया सुद्धा करण्यात आली. मात्र आरोग्य विभागाने एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस आशा स्वयंसेविकांकडे सिकलसेल आजार कार्यक्रम वळता केल्याने निवड झालेल्या संस्थेला व दहा वर्ष आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला. त्यामुळे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन सिकलसेलग्रस्तांना न्याय देण्याची मागणी होत आहे.