न्यायालयाच्या निकालानंतरही शासन निर्णयास टाळाटाळ

By Admin | Updated: August 3, 2014 00:10 IST2014-08-03T00:10:55+5:302014-08-03T00:10:55+5:30

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठाने दिलेल्या सात आणि व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपिठांनी दिलेल्या

Avoiding the government's decision after the court's verdict | न्यायालयाच्या निकालानंतरही शासन निर्णयास टाळाटाळ

न्यायालयाच्या निकालानंतरही शासन निर्णयास टाळाटाळ

सालेकसा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठाने दिलेल्या सात आणि व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपिठांनी दिलेल्या नऊ निर्णयांची अंमलबजावणी करणारे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले नाही. याचे अत्यंत समर्पक पुरावे देऊन राष्ट्रपतीनी ३५६ कलमान्वये शासनच बरखास्त करावे, अशी मागणी एमफुक्टोच्या वतीने राष्ट्रपती, गृहमंत्री आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्याकडे केली आहे.
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी निघून गेला तरी शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. यामध्ये विधी मंडळात शासनाने दिलेली आश्वासने, शासन व एमफुक्टो याच्यामध्ये वेळोवेळी झालेले मतैक्य पत्र, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिले निर्देश, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय याचा समावेश आहे. शासनाने शिक्षकांप्रती असलेल्या कमालीच्या व्देषभावनेतून केवळ समन्वयाच्या तत्वांनाच हरताळ फासला नसून घटनेतील १२९ आणि २१५ या कलमाचा देखील भंग केला आहे. नेट-सेटमुक्त प्राध्यापकांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या १८ नोव्हेंबर २०१३ रोजीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास राज्य शासन तयार नाही. यासाठी गोंदिया जिल्हा नुटाने पाठिंबा दिलेला आहे. महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने ४ आॅगस्ट २०१४ ला दिल्लीच्या जंतरमंतरवर धरणे कार्यक्रम आयोजित केला आहे.
शिक्षकांच्या अनेक मागण्या अनेक वर्षापासून शासनाकडे पडून आहेत. त्यावर कोणतेही निर्णय न घेतलयामुळे परिक्षेवरील असहकार आंदोलन करण्यास शिक्षकांना बाध्य केले. हे संघटनेचे म्हणणे उच्च न्यायालयाने १० मे २०१३ रोजी दिलेल्या निर्णयात मान्य केले आहे. एक व्यथा निवारण समितीची स्थापना करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने केली होती. पण तिची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.
प्राध्यापकांप्रती व्देषभावना बाळगून घटनाविरोधी कृती करणारे आणि सतत न्यायालयाच्या अवमान करणाऱ्या सरकारला लवकरात लवकर बरखास्त करावे, अशी मागणी नुटाच्या गोंदिया जिल्हा संघटनेचे सचिव डॉ. दिलीप जेना, डॉ. नामदेव हटवार, डॉ.बी.बी.परशुरामकर, डॉ.ए.एम.गहाने, प्रा. विजय राणे, डॉ.चांडक, डॉ.नंदेश्वर, प्रा. भूषण फुंडे यांनी केली. दिल्ली येथील धरणे आंदोलनात सर्वानी सहभागी होण्याचे आवाहन संघटनेच्या पदाधिकऱ्यांनी केले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

Web Title: Avoiding the government's decision after the court's verdict

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.