वेतन निश्चिती विना सुरू आहे कर्मचाऱ्यांना वेतन वाटप

महाराष्ट्र शासनातर्फे१ जानेवारी २०१९ पासून सर्व राज्य कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार गोंदिया जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत विविध विभागातील कर्मचाºयांची वेतन निश्चिती सातव्या वेतन आयोगनुसार करण्याचे निर्देश संबंधित विभाग प्रमुखांना देण्यात आले. विभाग प्रमुखांच्या सूचनेनुसार जिल्ह्यातील कर्मचाºयांची वेतन निश्चिती लिपिकांनी आपल्या ज्ञानानुसार केलेली आहे.

ठळक मुद्दे जि.प.लेखा विभागाचे दुर्लक्ष : अतिरिक्त वेतनाचे काय?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू केला असला तरी वेतन आयोगानुसारची वेतन निश्चिती ही मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करवून न घेतल्याने कर्मचाºयांना अधिकचे वेतन वाटप केले जात असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.
महाराष्ट्र शासनातर्फे१ जानेवारी २०१९ पासून सर्व राज्य कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार गोंदिया जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत विविध विभागातील कर्मचाºयांची वेतन निश्चिती सातव्या वेतन आयोगनुसार करण्याचे निर्देश संबंधित विभाग प्रमुखांना देण्यात आले.
विभाग प्रमुखांच्या सूचनेनुसार जिल्ह्यातील कर्मचाºयांची वेतन निश्चिती लिपिकांनी आपल्या ज्ञानानुसार केलेली आहे. मात्र या वेतन निश्चितीत अनेक घोडचुका कायम आहेत. गोंदिया जिल्हा नक्षलग्रस्त असल्याने येथील कर्मचाºयांना एकस्तर वेतन संरचना लागू होती. एकस्तरच्या त्याच मुळ वेतनावर अनेक कर्मचाºयांची वेतन निश्चिती करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाºयांना प्रत्येकी सहा ते दहा हजारपर्यंत अधिकचे वेतन दरमहा मिळत आहे. अनेक विभागातील कर्मचाºयांच्या मुळ वेतनाची अनेक प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहे. वेतन कमी होऊ नये म्हणून चुकीच्या पद्धतीने वेतन निश्चिती करण्यात आली आहे. कर्मचाºयांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी, एकस्तर वेतन श्रेणी अशा वेतन निश्चिती प्रलंबित असताना विद्यमान वेतन श्रेणी वरच वेतन निश्चिती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कर्मचाºयांच्या सेवा पुस्तिकावरील सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन निश्चितीला अद्यापही लेखा विभागाकडून प्रमाणित न केल्यामुळे वाढीव वेतन वाटप सुरू आहे. सदर चुकीच्या वेतन निश्चितीमुळे अनेक कनिष्ठ कर्मचाºयांना वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचाºयांपेक्षा अधिक वेतन प्रदान केले जात आहे. एकस्तर वेतन संरचनेमुळे अधिक वेतन मिळत असल्याने पात्र असूनही अधिकारी त्यांना चटोपाध्याय वेतनश्रेणी (वरिष्ट वेतन श्रेणी) लागू करण्यात वेळकाढूपणा करीत असल्याचे चित्र आहे. शिक्षण विभागातील अनेक कर्मचाºयांच्या सेवापुस्तिकेवर लेखा विभागाची अद्याप स्वाक्षरी न झाल्याने त्यांना नियमबाह्यपणे वेतन वाटप सुरू आहे. सदर नियमबाह्य व अप्रमाणित वेतन वाटपामुळे शासनाच्या तिजोरीवर दरमहा कोट्यवधी रुपयांचा अनावश्यक भार पडत आहे. सर्व विभागातील सर्व कर्मचाºयांच्या सेवा पुस्तिकेवर लेखा विभागामार्फत तपासणी करून मंजुरी करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधीनी केली आहे. मनुष्यबळाअभावी लेखा विभागाद्वारे सुद्धा कर्मचारी सेवा पुस्तिका तपासणी करण्यात कुचराई केली जात असल्याची माहिती आहे. दरम्यान कर्मचारी नियमबाह्य वेतन वाटप प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा अधिकारी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.