खरेदीच्या मर्यादेत मोजकीच वाढ, ही तर शेतकऱ्यांची थट्टाच!

केंद्र शासनाने यंदा राज्याला रब्बी हंगामात धान खरेदीसाठी ११ लाख क्विंटलची मर्यादा ठरवून दिली होती; पण प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या तुलनेत ही मर्यादा फारच अल्प असल्याने यावर आरोप -प्रत्यारोप आणि टीका झाली. त्यानंतर ३ जून रोजी केंद्र सरकारने राज्यातील ९ धान उत्पादक जिल्ह्यांसाठी ९ लाख ५० हजार क्विंटलने मर्यादा वाढवून दिली आहे. मात्र, मर्यादेत  मोजकीच वाढ केल्याने २० लाख क्विंटल धान खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दराने विकावा लागणार असल्याचे आता स्पष्ट  झाले आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : रब्बी हंगामातील धान खरेदीच्या मर्यादेत शासनाने पुन्हा मोजकीच वाढ करून राज्यातील ९ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मर्यादेत मोजकीच वाढ करायची होती तर ती केलीच कशाला, असा सवाल करीत ही तर शेतकऱ्यांची थट्टाच असल्याचा संताप शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला.
केंद्र शासनाने यंदा राज्याला रब्बी हंगामात धान खरेदीसाठी ११ लाख क्विंटलची मर्यादा ठरवून दिली होती; पण प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या तुलनेत ही मर्यादा फारच अल्प असल्याने यावर आरोप -प्रत्यारोप आणि टीका झाली. त्यानंतर ३ जून रोजी केंद्र सरकारने राज्यातील ९ धान उत्पादक जिल्ह्यांसाठी ९ लाख ५० हजार क्विंटलने मर्यादा वाढवून दिली आहे. मात्र, मर्यादेत  मोजकीच वाढ केल्याने २० लाख क्विंटल धान खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दराने विकावा लागणार असल्याचे आता स्पष्ट  झाले आहे. 
गोंदिया जिल्ह्याला रब्बीसाठी पूर्वी ४ लाख ७९ हजार क्विंटल धान खरेदीची मर्यादा ठरवून दिली होती. तर ३ जून नवीन मंजुरीनुसार आता ही मर्यादा ९ लाख १२ हजार ४६८ क्विंटल झाली आहे. म्हणजे जवळपास साडेचार लाख क्विंटलने वाढ झाली आहे; पण रब्बी हंगामात जिल्ह्यात ६८ हजार हेक्टरवर रब्बीची लागवड करण्यात आली होती. कृषी विभागाने काढलेल्या उत्पादनाच्या नजरअंदाज आकडेवारीवरून हेक्टरी सरासरी ४३ क्विंटलचे उत्पादन झाले असून, ३० लाख क्विंटल धानाचे उत्पादन होणार आहे. 
धानाची विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर ७४ हजार ४७३ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे; पण केंद्र शासनाने धान खरेदीच्या मर्यादेत मोजकीच वाढ केल्याने ३५ हजारांवर शेतकऱ्यांना कमी दराने खासगी व्यापाऱ्यांना जवळपास २० लाख क्विंटल धान विक्री करावा लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. 

 मग शासकीय धान खरेदीच बंद करून टाका 
- खरीप हंगामाला सुरुवात झाली तरी रब्बीतील धान खरेदीचा तिढा सुटलेला नाही. केंद्र सरकारने धान खरेदीच्या मर्यादेत माेजकीच वाढ करून  शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. अजूनही अनेक धान खरेदी केंद्रांवर खरेदीला सुरुवात झालेली नाही. केंद्रावरही शेतकऱ्यांची लूट कायम आहे. अशी स्थिती ठेवायची आहे तर शासनाने शासकीय धान खरेदी केंद्रे कायमसाठी बंद करून टाकावी, अशा शब्दांत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. 

लागवड क्षेत्र, उत्पादन ठाऊक असतानाही मर्यादा का?
कोणत्या जिल्ह्यात किती हेक्टरवर रब्बीची लागवड करण्यात आली, यातून किती उत्पादन होणार हेसुध्दा कृषी विभागाने केंद्र व राज्य शासनाला आधीच कळविले आहे. मग यानंतरही धान खरेदीला मर्यादा ठरवून देत शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा हेतू काय, हे मात्र शेतकऱ्यांच्या समजण्यापलीकडे आहे. 

जिल्ह्यात ६८ हजार हेक्टवर रब्बीची लागवड करण्यात आली होती. त्यातून जवळपास ३० लाख क्विंटल धानाचे उत्पादन झाले आहे. केंद्र शासनाने केवळ ९ लाख १२ हजार ४६८ क्विंटलची मर्यादा ठरवून देत शेतकऱ्यांची एकप्रकारे थट्टाच केली आहे. ३० लाख क्विंटल धान खरेदी करण्याची गरज आहे.
- गंगाधर परशुरामकर, 
जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

त्या खरेदी केंद्राची तपासणी करा 
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर सावळा गोंधळ कायम आहे. काही केंद्रावर खरेदी न करताना मर्यादा पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात आहे. तर अद्यापही २५ टक्के शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात कोंडी होत असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी या केंद्राना भेट देवून तपासणी करावी.