गोंदिया : राज्यभरात शिक्षणाचा खेळखंडोबा सुरू आहे. अशैक्षणिक आणि ऑनलाइन कामे, शाळा खासगीकरणाचे आणि शाळा बंद करण्याच्या धोरणावर संताप व्यक्त करीत तब्बल दीड हजार शिक्षकांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या नेतृत्वात सोमवारी (दि.२) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात तब्बल ४६ मागण्यांचा समावेश होता.
शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाची असताना खासगीकरणास पूरक धोरणे आणली आहेत. गुरुजी माहिती व उपक्रमात व्यस्त आहेत. त्यामुळे सामान्य कुटुंबातील मुलांच्या शाळा धोक्यात आल्या आहेत. शाळा सुरू झाल्यापासून राज्य शासन, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, जिल्हा परिषद अशा वेगवेगळ्या स्तरावरून शालार्थ, स्टुडन्ट पोर्टल, स्कूल पोर्टल, बदली पोर्टल, प्रशिक्षणाच्या लिंक अशी दररोज माहिती मागविली जात आहे. सरकारी शाळा बंद करणे व सरकारी शाळांचे खासगीकरण करण्यासाठी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामात व्यस्त ठेवून शाळा व विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता खालावून जि.प. शाळांना बदनाम करण्याचा कट रचला जात आहे. शिक्षण विभाग याबाबत चर्चेस तयार नसल्याने २ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आक्रोश महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर बावणकर, नेते विरेंद्र कटरे, एस.यू. वंजारी, केदार गोटेफोडे, अनिरुद्ध मेश्राम, चंद्रशेखर दमाहे, शंकर चव्हाण, शिक्षक भारतीचे विभागीय अध्यक्ष प्रकाश ब्राह्मणकर, जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे शितल कनपटे, महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी समिती संघटनेचे हरिराम येळणे, शिक्षक संघाचे सरचिटणीस अरविंद उके, चेतन उईके, यशोधरा सोनेवाने, राष्ट्रीय संघटक नूतन बांगरे, राज्य उपाध्यक्ष आयुब खान, वाय.एस. भगत, राज्य कार्यकारिणी सदस्य उमाशंकर पारधी, अनिरुद्ध मेश्राम, जिल्हा सरचिटणीस अरविंद उके, जिल्हा कार्याध्यक्ष हेमंत पटले यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. जयस्तंभ चौकातील प्रशासकीय इमारतीपासून काढण्यात आलेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नेण्यात आला. या मोर्चात जिल्हाभरातील दीड हजार शिक्षकांनी हजेरी लावली होती.
या नऊ संघटनांनी दिला आंदोलनाला पाठिंबा
शिक्षक संघाकडून काढण्यात आलेल्या महाआक्रोश मोर्चाला महाराष्ट्र जुनी पेन्शन हक्क संघटना, महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटना, शिक्षक भारती संघटना, पदवीधर विषय शिक्षक संघटना, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, शिक्षक सहकार संघटना, विदर्भ मागासवर्गीय संघटना, जनता शिक्षक महासंघ, कृती महासंघ गोंदिया या नऊ संघटनांनी या मोर्चात सहभाग नोंदविला होता.
शिक्षकांना फक्त शिकवू द्या
प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात येणारी वेगवेगळी अशैक्षणिक कामे, अनेक प्रकारची ऑनलाईन माहिती, वेगवेगळे ॲप तसेच एका लोकप्रतिनिधीकडून वारंवार अवमानकारक वागणूक व वक्तव्य, शाळा कॉर्पोरेट कंपन्यांना चालविण्यास नकार देणे, खासगी यंत्रणेद्वारे करण्यात येणारी भरती व शिक्षकांची प्रलंबित असणाऱ्या प्रश्नाबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन प्राथमिक शिक्षकांना फक्त शिकवण्याचे काम द्या व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वाचविण्याची आवश्यकता आहे.
शिक्षकांचे घरभाडे कपातीचा निर्णय अयोग्य
गोंदिया जिल्ह्यातील शिक्षकांना चार वर्षांपासून चटोपाध्याय वेतनश्रेणी व निवड वेतनश्रेणी मंजूर झाली नाही. शासनाने कोणत्याही प्रकारची निवासाची व्यवस्था न करता गोंदिया जिल्ह्यातील फक्त शिक्षकांवर घरभाडे कपातीचा जि.प. प्रशासनाने आदेश निर्गमित करणे हा शिक्षकांवर अन्याय आहे. विविध प्रकरणांच्या संबंधाने उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही जि.प. स्तरावरून विलंबाने कारवाई करणे किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे काम सुरू आहे. हा गोंदिया जिल्ह्यातील शिक्षकांवर अन्याय असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले.