जिल्ह्यातील ५५६ गावांसाठी ८५.६७ लाखांचा निधी
By Admin | Updated: December 29, 2014 23:44 IST2014-12-29T23:44:59+5:302014-12-29T23:44:59+5:30
जि.प. च्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्राम आरोग्य पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना राबविण्यात येते. त्यासाठी शासन निधी पुरवितो. यावर्षी जिल्ह्यातील एकूण ५५६ गावांसाठी

जिल्ह्यातील ५५६ गावांसाठी ८५.६७ लाखांचा निधी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : ग्रामस्थांचे आरोग्य व इतर सुविधांसाठी होणार खर्च
गोंदिया : जि.प. च्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्राम आरोग्य पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना राबविण्यात येते. त्यासाठी शासन निधी पुरवितो. यावर्षी जिल्ह्यातील एकूण ५५६ गावांसाठी शासनाने ८५ लाख ६७ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी ग्रामस्थांचे आरोग्य व सुविधांसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. मात्र निधी मंजूर असून उपलब्ध नसल्याने संबंधित विकास कामांना फटका बसत आहे.
जिल्ह्यात ५५६ ग्रामपंचायती आहेत. हा निधी खर्च करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात येते. या समितीच्या अध्यक्षपदी गावचे सरपंच तर सदस्य सचिवपदी त्या गावातील अंगणवाडी सेविका असते. दोघांच्या नावे बँकेत खाते उघडले जाते. नंतर सदर नियोजित निधी त्या खात्यामध्ये जमे केले जाते. यानंतर समिती प्रस्ताव आमंत्रित करते व त्यानुसार खर्च केला जातो. गावातील स्वच्छता, पाणी पुरवठा व आरोग्याशी संबंधित इतर कामांना हातभार लावण्यासाठी केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्य शासनाकडे व त्यानंतर जिल्हा एकात्मिक आरोग्य कुटूंब कल्याण सोसायटीच्या माध्यमातून ग्राम आरोग्य पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना राबविली जाते.
सदर योजनेच्या माध्यमातून ग्राम आरोग्य योजना व नुट्रीशन डे, आरोग्यविषयक ग्रामसभा, ग्राम आरोग्यासाठी खरेदी, कुपोषित बालकांसाठी पोषकतत्व योजना, गरोदर महिलांच्या प्रसुतीसाठी त्यांना प्रवासाची सोय, कुत्रा किंवा सर्पदंश झाल्यास त्यांचा रूग्णालयापर्यंतचा प्रवास व औषधोपचार व गावागावात आरोग्यविषयक जणजागृतीसाठी खर्च करण्याची तरतूद आहे.
याशिवाय गावात होणाऱ्या पाणी पुरवठ्याचे शुद्धीकरण, शासकीय नळ तुटल्यास त्याची सुधारणा, अंगणवाडीचे रंगरोगन, दुरूस्ती व फर्नीचर खरेदी तसेच अंगणवाडीतील बालकांच्या खेळण्यांसाठी खर्च केला जातो.
या योजनेतून ० ते ५०० लोकसंख्या असलेल्या गावास पाच हजार रूपये, ५०१ ते १५०० लोकसंख्या असलेल्या गावास आठ हजार रूपये, १५०१ ते पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावास १५ हजार रूपये, १० हजारापर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावास २४ हजार रूपये व १० हजारापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावास ३० हजार रूपये दिले जातात. (प्रतिनिधी)