राज्यातील ८५ तेंदूपत्ता युनिट लिलावाविना

तेंदूपत्ता लिलावातून राज्य शासनाला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. तसेच ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था सुद्धा यावर अवलंबून असते.

ठळक मुद्देतेंदूपत्ता लिलावाकडे ठेकेदारांची पाठ : रोजगाराचा प्रश्न गंभीर होणार

ऑनलाईन लोकमत
गोंदिया : तेंदूपत्ता लिलावातून राज्य शासनाला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. तसेच ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था सुद्धा यावर अवलंबून असते. मात्र यंदा पाच राऊंडनंतरही महाराष्ट्रातील ८५ युनिटचा लिलावच झाला नाही. परिणामी यंदा शासनाला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, बीड, हिंगोली, औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, अमरावती या परिसराला लागून मोठ्या प्रमाणात जंगल आहे. या जंगलांमध्ये तेंदूच्या झाडांची संख्या अधिक असून वन विभागातर्फे दरवर्षी तेंदूपत्ता युनिटचा लिलाव केला जातो. यातून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. तेंदूपत्ता तोडणीसाठी मजुरांची मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. उन्हाळ्यात शेतीची फारशी कामे राहत नसल्याने ग्रामीण भागातील मजुरांची रोजगाराच्या शोधात भटकंती सुरू होते.
मात्र या मजुरांना तेंदूपत्ता हंगामामुळे मोठी मदत होत असते. त्यामुळे मजुरांचे अख्खे कुटुंब या कामात व्यस्त असतात. तेंदूपत्ता मजुरांना बोनस देखील दिला जातो. मात्र यंदा राज्यातील विविध भागातील ८५ तेंदूपत्ता युनिटचा लिलावच झाला नाही. यामागे तेंदूपत्ता युनिट लिलावाचे वाढलेले दर हे कारण असल्याचे बोलले जाते. मागील वर्षी शासनाने तेंदूपत्ता लिलावाच्या दरात तीन ते चारपट वाढ केली होती. मात्र त्या तुलनेत तेंदूपत्ता तोडणी न झाल्याने ठेकेदारांना आर्थिक फटका बसल्याची माहिती आहे.
त्यामुळेच त्यांनी यंदा तेंदूपत्ता लिलावाकडे पाठ फिरविल्याचे बोलले जाते. विशेष म्हणजे, पाच वेळा लिलाव प्रक्रिया घेवून देखील तेंदूपत्ता ठेकेदारांचा कुठलाच प्रतिसाद मिळाला नाही.
वन विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा तेंदूपत्ता युनिट लिलावाचे दर कमी करण्यात आले आहे. मात्र यानंतरही लिलाव होत नसल्याने या विभागाची चिंता वाढली आहे.
राज्यात एकूण २७८ युनिट
महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी एकूण २७८ तेंदूपत्ता युनिट आहे. या युनिट मधून तेंदूपत्त्याची विक्री केली जाते. मात्र यंदा पाचव्या राऊंडमध्ये सुद्धा ८५ युनिटचा लिलाव झाला नाही. त्यामुळे वन विभागाकडून तेंदूपत्ता लिलावासाठी सहावा राऊंड घेतला जाणार असल्याची माहिती आहे.
मजुरांची मागणी कमी होणार
यंदा राज्यातील ८५ तेंदूपत्ता युनिटचा लिलाव झाला नसल्याने तेंदूपत्ता तोडणी करीता मजुरांच्या मागणीत घट होणार आहे. कमी पावसामुळे यंदा दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असून मजुरांच्या हाताला काम नाही. त्यात तेंदूपत्ता हंगामात रोजगार मिळण्याची शक्यता कमी आहे.