'त्या' ४४ एएनएमला दीड महिन्यापासून आदेश नाही

ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात येणार्‍या रूग्णांना उत्तम आरोग्य सेवा देण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी तत्वावर आरोग्य सेविका नियुक्त करण्यात आले होते.

आरोग्य सेवा विस्कळीत : जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍याचा 'टाईमपास'

गोंदिया : ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात येणार्‍या रूग्णांना उत्तम आरोग्य सेवा देण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी तत्वावर आरोग्य सेविका नियुक्त करण्यात आले होते. परंतु यापूर्वीचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी भीमराव मेश्राम यांनी ११ कंत्राटी आरोग्य सेविकांना जाता-जाता स्वत:च्या स्वाक्षरीचे आदेशपत्र दिल्याने त्यांना काढण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. याच आधाराला पाहून जिल्हा परिषदेने इतर अश्या ७२ कंत्राटी आरोग्य सेविकांना काढले.
त्यानंतर त्या आरोग्य सेविकांनी जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत उपोषण केल्याने जिल्हा परिषदेने शासनाला कंत्राटी स्वरूपाच्या आरोग्य सेविकांना आदेश देण्याची मागणी केली. एनआरएचएमच्या संचालकांनी यापैकी ४४ आरोग्य सेविकांच्या पदाला मान्यता दिली. त्यानुसार सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे ४४ एएनएमला नियुक्ती देण्यात आली होती. त्यांचे कंत्राट ३१ मार्चपर्यंत मंजूर होते. त्यानंतर त्या आरोग्य सेविकांना लगेच आदेश द्यायला हवे होते. मात्र जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांनी आचारसंहितेचे कारण पुढे करून त्या ४४ एएनएमला आदेश दिले नाही. परिणामी जिल्ह्यातील आरोग्यावर विपरीत परिणाम पडत आहे. एकीकडे ४४ एएनएमच्या पदाला मंजुरी असतानाही त्या आरोग्य सेविकांना अद्याप आदेश देण्यात आले नाही तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रामध्ये आरेग्य सेविका नसल्याने रूग्णांची मोठय़ा प्रामाणात गैरसोय होत आहे. गावात आरोग्य सेविका नसल्याने नागरिकांची ओरड सुरू झाली आहे. मागील अनेक दिवसापासून आचार संहिता शिथील झाली या काळातही जिल्हा आरोग्य अधिकारी कंत्राटी एएनएमला आदेश देऊ शकत होते. परंतु जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हरीश कळमकर यांनी आदेश दिले नाही. ४४ एएनएमची रिक्त पदे असल्याने ग्रामीण भागातील आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. मागच्या वर्षी बंदपत्रित आरोग्य सेविकांनी जिल्हा परिषदेच्या विरोधात न्यायालयात याचिका टाकली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना १२ बंदपत्रित आरोग्य सेविकांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. परंतु त्यांनाही आतापर्यंत नियुक्ती देण्यात आली नाही. त्यामुळे आरोग्य सेविकांच्या कमतरतेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. कंत्राटी आरोगञय सेविकांना केव्हा काढता येते. सूचना दिल्यानंतर महिनाभराच्या आत काढण्याचे अधिकार संबंधित अधिकार्‍यांना असतानादेखील त्या कंत्राटी आरोग्य सेविकांना आदेश देण्यात आले नाही. परिणामी जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
आरोग्य सेविकांची काही प्रकरणे न्यायालयात सुरू असल्याने त्यांचे निकाल येण्याची वाट पाहात असल्यामुळे या आरोग्य सेविकांना आदेश देण्यात आले नाही. परंतु दीड महिन्याचा कालावधी होत असून आणखी जास्त वेळ आरोग्यसेवेतील रिक्त पदे ठेवता येत नाही यासाठी तोडगा काढू.
डॉ.हरीश कळमकर
जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद गोंदिया.