प्रमोशन झालेल्या २४९ पोलिसांचे १२ दिवसातच झाले डिमोशन

गोंदिया जिल्ह्यात २ हजारावर असलेल्या पोलिसांपैकी अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीची वेळ आली असतांनाही त्यांना पदोन्नती देण्यात आली नाही. शासनाने पत्र काढून खुल्या प्रवर्गातील जे नियमात बसत असतील अशा पोलीस कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे पत्र काढले. त्या पत्राच्या अनुषंगाने गोंदियाचे पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे यांनी खुल्या प्रवर्गाबरोबरच आरक्षण प्रवर्गातील पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही पदोन्नती देऊन टाकली. त्यांना लगेच सोडून त्यांची बदली करण्यात आली.

ठळक मुद्देपोलीस अधीक्षक कार्यालयातील प्रकार : आरक्षणातील पोलिसांना खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती, बारा दिवसच राहिला कर्मचाऱ्यांना आनंद

नरेश रहिले
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासनाने खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती करण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु गोंदिया जिल्ह्याच्या पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या पोलिसांमधील आरक्षणातील पोलिसांना खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती देण्यात आली. नियमाच्या बाहेर जाऊन ही पदोन्नती करण्यात आल्याने आपण अडचणीत येऊ नये म्हणून पोलीस अधीक्षकांनी पदोन्नती (प्रमोशन) केलेल्या २४९ कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पदावनत (डिमोशन) केले आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील २४९ कर्मचाऱ्यांना पदावनत केल्याचे पत्र २२ एप्रिल रोजी काढले आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात २ हजारावर असलेल्या पोलिसांपैकी अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीची वेळ आली असतांनाही त्यांना पदोन्नती देण्यात आली नाही. शासनाने पत्र काढून खुल्या प्रवर्गातील जे नियमात बसत असतील अशा पोलीस कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे पत्र काढले. त्या पत्राच्या अनुषंगाने गोंदियाचे पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे यांनी खुल्या प्रवर्गाबरोबरच आरक्षण प्रवर्गातील पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही पदोन्नती देऊन टाकली. त्यांना लगेच सोडून त्यांची बदली करण्यात आली. परंतु दिलेली पदोन्नती त्यांनी पुन्हा रद्द करून त्या २४९ पोलीस कर्मचाऱ्यांना पदावनत केले आहे. त्यामुळे आपल्या संसाराचे बिऱ्हाड घेऊन बदलीच्या ठिकाणी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास होत आहे.  गोंदिया  पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील २१ पोलीस हवालदारांना सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून २६ मार्च रोजी पदोन्नती देण्यात आली. पोलीस नायक असलेल्या ८७ कर्मचाऱ्यांना पोलीस हवालदार म्हणून ८ एप्रिल रोजी पदोन्नती देण्यात आली,  तर १४१ पोलीस शिपायांना १० एप्रिल रोजी पोलीस नायक शिपाई म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. परंतु देण्यात आलेल्या पदोन्नती नियमाला धरून नसल्याने आपण कधीतरी अडचणीत येऊ, या धास्तीपायी २४९ पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती २२ एप्रिल रोजी रद्द करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात पोलीस अधीक्षकांशी संपर्क केला असता तो हाेवू शकला नाही. 

याचिका न्यायालयात असतानाही दिली होती पदोन्नती
पदोन्नतीत आरक्षण असू नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात सन २०१५ मध्ये याचिका टाकण्यात आली होती. परंतु ही याचिका न्यायप्रविष्ठ असतानाही गोंदियाच्या पोलीस अधीक्षकांनी यापूर्वी पदोन्नती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना पदोन्नतीत आरक्षण नाही, असे ठरविल्यावर सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब मान्य केली आहे. 

कोविडचा संसर्ग, कर्मचाऱ्यांना मानसिक त्रास व शासनाला भुर्दंड
गोंदिया पोलीस अधीक्षकांनी २४९ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली. आरक्षणात लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती दिली आणि पदोन्नती केलेल्या कर्मचाऱ्यांची बदलीही केली. त्यामुळे या कोविडच्या काळात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना कोविडचा संसर्ग होण्याची दाट शक्यता आहे. जे कर्मचारी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेले त्यांना मानसिक त्रास झाला आणि या बदलीचा शासनावर भुर्दंडही बसला आहे.