आठ महिन्यांत २.४५ कोटींचे उत्पन्न

बांबू, साग व सागेतर लाकडांच्या विक्रीद्वारे गोंदिया वन विभागाला दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांचे उत्पन्न मिळते.

१७.८१ लाख बांबू उत्पादन : ९६ हजार बांबूंची विक्री बाकी, १.१३ लाख नग वाटप
देवानंद शहारे  गोंदिया
बांबू, साग व सागेतर लाकडांच्या विक्रीद्वारे गोंदिया वन विभागाला दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांचे उत्पन्न मिळते. गोंदिया वन विभागात सन २०१५-१६ मध्ये १७ लाख ८१ हजार ००५ बांबूचे उत्पादन झाले. शिवाय त्यापूर्वीचे काही बांबू उर्वरित होते. या बांबूंच्या विक्रीतून एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत आठ महिन्यांच्या कालावधीत गोंदिया वन विभागाला तब्बल दोन कोटी ४५ लाख ९९ हजार रूपयांचे उत्पन्न मिळाले.
यात गोंदिया वन विभागाने नऊ लाख ९३ हजार ३९० बांबू नगांची विक्री जाहीर लिलावाच्या माध्यमातून केली. त्याद्वारे वन विभागाला दोन कोटी ३२ लाख तीन हजार ५०० रूपयांचे उत्पन्न मिळाले. तर २० बांबूंचा एक बंडल याप्रमाणे एकूण १४ हजार ४८२ बंडल्सची विक्री करण्यात आली. त्याद्वारे १३ लाख ९५ हजार ५०० रूपयांचे उत्पन्न मिळाले. तर ९६ हजार बांबूंची विक्री बाकीच आहे. या उर्वरित बांबूंची विक्री २९ डिसेंबर २०१६ रोजी सालेकसा येथे जाहीर लिलावाद्वारे करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
याशिवाय ४४ हजार ५०० बांबूंचा पुरवठा गोंदिया वन विभागातील इतर डेपोंमध्ये करण्यात आला. तर एक लाख ६३ हजार २७५ बांबूंचा पुरवठा बुरड-कास्तकारांना करण्यात आल्याचे वन विभागाच्या आकडेवारीवरून समजते. तसेच उत्पादित बांबू गडचिरोली, गडेगाव आदी ठिकाणी बुरवड व निस्तारासाठी पुरवठा केला जातो.
सन २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकानुसार, वन विभागाने बांबू उत्पादनासाठी ३२२३.५२१ हेक्टरचे नियोजन केले. यात १६ लाख ७० हजार ४६४ बांबू व५९ हजार ८३२ बांबू बंडल्स उत्पादित होण्याचा अंदाज आहे. कटाई काम सुरू होणे बाकी आहे. मात्र कटाई, पासिंग, वाहतूक व इतर खर्च आदी बाबी घेवून बांबू निष्कासनासाठी एक कोटी ८३ लाख ११ हजार ६३० रूपयांचा खर्च येणार असल्याचे अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी ३१ मार्च २०१६ पर्यंत दोन हजार ६४२ हेक्टर क्षेत्रात लांब बांबू १६ लाख ३९ हजार ७६८ व बांबू बंडल्स ३३ हजार ०५५ एवढे झाले होते.
आदिवासी कास्तकारांचाच माल किंवा वनोपज वन विभागाच्या डेपोमध्ये जमा केला जातो. गैर आदिवासींचा माल डेपोमध्ये जमा केला जात नाही. कटाई, पासिंग, वाहतूक आदी प्रक्रियेतून बांबू निष्कासन झाल्यानंतर कास्तकाराच्या मागणीनुसार त्याला पैसा दिला जातो. यात २० टक्के अग्रीम, वाहतुकीप्रसंगी ३० टक्के व विक्रीनंतर संपूर्ण रक्कम दिली जाते. कास्तकाराला पूर्ण पैसा मिळण्यासाठी तीन महिन्यांचा (९० दिवस) कालावधी लागतो, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
विशेष म्हणजे वन विभागाला झालेल्या नफ्यातून ७ टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेला विविध विकासकामांसाठी दिले जाते. त्या रक्कमेतून जिल्हा परिषद गरजेनुसार विकासकामे करते व त्याचे युटीलायझेन प्रमाणपत्र वन विभागाला देते. त्यानुसार मागच्या वर्षी जिल्हा परिषदेला २७ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली होती.

साग-सागेतर लाकडांतून ४४.४२ लाखांचे उत्पन्न
साग, सागेतर, फाटे व जलाऊ लाकडांच्या विक्रीतून वन विभागाला एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१६ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत ४४ लाख ४२ हजार ७४६ रूपयांचे उत्पन्न मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. यात ३७१.२१२ घनमीटर सागवन लाकडांच्या विक्रीतून २३ लाख ६६ हजार ११० रूपये, ११०.२३२ घनमीटर सागेतर लाकडांच्या विक्रीतून १० लाख ३६ हजार ७६० रूपये, १२३.९५ घनमीटर सागाच्या जलाऊ लाकडांद्वारे पाच लाख ४३ हजार ७५० रूपये, एक हजार ७६८ सागाच्या फाट्यांच्या विक्रीतून दोन लाख २८ हजार ५६५ रूपये, ७०६ सागेतर फाट्यांद्वारे २९ हजार ६०१ रूपये, २५.२६९ घनमीटर ईतर जलाऊ लाकडांच्या विक्रीतून ९४ हजार ५५० रूपये व ६९.८३ अन्य जलाऊ लाकडांच्या विक्रीतून वन विभागाला एक लाख ४३ हजार ४१० रूपयांचे उत्पन्न मिळाले.