नरेश रहिले
गोंदिया : आरटीई अंतर्गत २५ टक्के दुर्बल घटकातील बालकांना मोफत प्रवेश देण्यासाठी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत १ लाख १ हजार ८४७ जागा भरायच्या होत्या. त्यापैकी ८२ हजार ८१७ जागांवर प्रवेश घेण्यात आले, तर, १९ हजार ३० जागा अजूनही रिक्तच आहेत. महाराष्ट्रातील ३६ पैकी एकाही जिल्ह्यात आरटीईच्या जागा शंभर टक्के भरल्या गेल्या नाहीत. आरटीईची प्रवेश प्रक्रियाच उशिरा होत असल्याने याचा फटका बालकांना बसत आहे.
शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेत निःशुल्क शिक्षण मिळत असल्याने आरटीईअंतर्गत अनेक पालकांनी पाल्यांचे अर्ज भरले. महाराष्ट्रातील आरटीईच्या १ लाख १ हजार ८४७ जागांसांठी ३ लाख ६४ हजार ४१३ विद्यार्थ्यांचे अर्ज करण्यात आले. जागांपेक्षा तीन पट अधिक अर्ज असतानाही तब्बल १९ हजार जागा रिक्त आहेत. जागांची मागणी करणारे विद्यार्थी असतानाही १९ हजार जागा रिक्त असणे ही बाब महाराष्ट्राला न शोभणारी आहे. आरटीईच्या जागा ढिसाळ नियोजनामुळे भरल्या जात नाही. त्यामुळे राज्यस्तरावरून ही प्रक्रिया बंद करून जिल्हास्तरावरूनच भरती करण्याची मागणी होत आहे.
राज्यातील ८ हजार ८२४ शाळांत आरटीई अंतर्गत १ लाख १ हजार ८४७ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. यासाठी राज्यभरातून ३ लाख ६४ हजार ४१३ अर्ज आले होते. यातील १ लाख ३४ हजार ३८५ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. मात्र, मनासारखी शाळाच मिळाली नसल्याने १९ हजार ३० जणांनी प्रवेश नाकारला आहे. केवळ ८२ हजार ८१७ विद्यार्थ्यांनीच प्रवेश निश्चित केला आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. अनेकांचा भ्रमनिरास झाल्याने दूरवरच्या शाळेत नंबर लागल्याने पालकांनी शाळांना नाकारले आहे.
चांगल्या शाळांच नाही
आरटीई अंतर्गत २५ टक्के मोफत प्रवेश दिला जातो. त्या बालकांचे पैसे शासन त्या शाळांना देते. शासन आरटीईचे पैसे देत नसल्यामुळे राज्यातील अनेक नामवंत शाळा या फंदात पडत नाही.
आरटीईकडे पाठ
आरटीई अंतर्गत मुलांचा क्रमांक लागूनही प्रवेश निश्चित करण्यात आला नाही. काही पालकांना ती शाळा आवडत नाही तर काही पालकांना ती शाळा लांब वाटत असल्याने त्या शाळांत आपल्या पाल्यांचा प्रवेश घेतला नाही.