आंदोलन मागे घ्या; मुख्यमंत्री आग्रही, युनिटी मॉल प्रकल्पावर आतापर्यंत २५ कोटी खर्च झाल्याची माहिती

आंदोलक मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : युनिटी मॉल प्रश्नी चिंबलवासीयांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाशी बुधवारी सकाळी चर्चा केली. त्यानंतर सायंकाळी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे तसेच स्थानिक सांताक्रूझचे आमदार रुडॉल्फ फर्नाडिस हेही सावंत यांना भेटले.

दरम्यान, आंदोलकांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा फिस्कटली. ग्रामस्थांशी बोलून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार असल्याचे आंदोलकांचे नेते गोविंद शिरोडकर त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो येथील शासकीय निवासस्थानी या प्रश्नावर सुमारे तासभर चर्चा झाली होती.

याबाबच रात्री उशिरा पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'युनिटी मॉल हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असून तो रद्द करणे शक्य नाही. कारण कामही बरेच पुढे गेले आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या साहित्याची खरेदी झालेली असून त्यावर २५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे तो रद्द करणे किंवा अन्यत्र हलवणे आता अशक्य आहे.'

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'चिंबलमध्ये सरकारची साडेचार लाख चौरस मीटर जमीन आहे. त्यातील २० हजार चौरस मीटर युनिटी मॉलसाठी वापरली जाईल, जी हायवेलगत आहे. या जागेची पुन्हा पाहणी करावी, अशी विनंती आंदोलकांनी केली. त्यानुसार सरकारने तयारी दर्शवली आहे. एनआयओचे तज्ज्ञ, सरकारची टीम व आंदोलकांचे सर्व्हेअर मिळून एकत्रपणे पाहणी करता येईल. प्रभाव क्षेत्राच्या बाहेर युनिटी मॉल येऊ देण्यास कोणतीच हरकत असण्याचे कारण नाही.'

मॉल प्रभाव क्षेत्रात येतच नाही

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'प्रस्तावित मॉल प्रभाव क्षेत्रात येत नाही, असा सरकारचा ठाम दावा आहे. जर का तो प्रभाव क्षेत्रात येत असेल तर तो रद्द करण्याची सरकारची तयारी आहे. येथील जैवविविधता सांभाळण्यास सरकार कटिबद्ध आहे.'

दरम्यान, आंदोलकांचे नेते गोविंद शिरोडकर म्हणाले की, 'सरकारने अधिसूचना काढल्या; परंतु पाणथळ जागांबाबत चुकीचे सर्व्हे नंबर टाकले आहेत. एनआयओने शिफारसी केल्या, त्याप्रमाणे काहीही झालेले नाही. पाणथळ जागेची योग्य प्रकारे आखणी व्हायला हवी. मुख्यमंत्र्यांना आम्ही सविस्तरपणे सांगितलेले आहे. सरकार कायदे करते आणि सरकारच कायदे मोडते हे आम्ही दाखवून दिले. स्थगिती असताना युनिटी मॉलच्या ठिकाणी अनेक कामे झाली. यावर आम्ही आमची नाराजी व्यक्त केली आहे. आंदोलन मागे घेणे आता शक्य नाही. कारण ते केवळ चिंबलवासीयांचे राहिलेले नाही तर संपूर्ण गोमंतकीयांचे आंदोलन बनले आहे.' शिरोडकर म्हणाले की, यापूर्वी येथे आयटी पार्क येथे आणण्याचा प्रयत्न केला. आता युनिटी मॉल लादला जात आहे. हे आम्ही सहन करणार नाही.'

दोन अधिसूचनांमध्ये विसंगती : शिरोडकर

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना शिरोडकर म्हणाले की, 'मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासन स्तंभ रद्द करण्याची तयारी दाखवली. मात्र, ते युनिटी मॉलवर ठाम आहेत. आम्ही अनेक गोष्टी त्यांच्या नजरेस आणून दिल्या. त्यापैकी एक म्हणजे दोन वेगवेगळ्या अधिसूचनांमध्ये असलेल्या विसंगती. मुख्यमंत्र्यांनी जागेचा अभ्यास करण्यास दोन दिवस मागितले. शुक्रवारी सरकारची व आमची टीम मिळून संयुक्तपणे जागेचा अभ्यास करील.'

शिरोडकर म्हणाले की, 'हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असल्याचे व आपल्याला रद्द करणे शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्री सांगतात. त्यांच्या या भूमिकेवर आम्ही असमाधानी आहोत. युनिटी मॉल प्रकल्प कुठे नेता येईल, वगैरे आम्ही पर्याय सांगितले. परंतु सरकार केवळ चिंबलच्या जागेवरच भर देत आहे.'

आम्हाला विचारून कोट्यवधीचा खर्च केला का?

शिरोडकर म्हणाले की, 'मुख्यमंत्र्यांकडे जी चर्चा झाली त्याबद्दल, ग्रामस्थांना माहिती देऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार आहोत. युनिटी मॉल रद्द झालाच पाहिजे, ही आमची मागणी कायम आहे. या प्रकल्पाच्या बाबतीत सरकारने आधी कळस घातला आणि आता पाया रचत आहे. हे आम्ही खपवून घेणार नाही. २५ कोटी रुपये खर्च केल्याचे सरकार सांगत आहे, ते आम्हाला विचारून केले होते का? असा संतप्त सवाल शिरोडकर यांनी केला.'