लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सीईसीने आपल्या अहवालात राखीव व्याघ्र क्षेत्राच्या केलेल्या शिफारशीवर वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याच्या सबबीखाली कोणतेही भाष्य करण्यास नकार दिला. परंतु, त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय देईल, तो आम्हाला बांधील असेल. सीईसीचा आम्ही आदर करतो' असे त्यांनी म्हटले आहे.
राखीव व्याघ्र क्षेत्र झाल्यास सत्तरी तालुक्यात वनक्षेत्रातील काही लोकांना विस्थापित करावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विश्वजीत राणे यांनी यापूर्वी नियोजित व्याघ्र प्रकल्पाला विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी त्यांना सीईसीच्या अहवालाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, 'प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे आपण यासंबंधी काही बोलणार नाही. सीईसीचा आदर केला पाहिजे. राज्य सरकार त्यांच्या शिफारशींनुसार काय ते पुढील पाऊल उचलेल.'
दरम्यान, मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी व्याघ्र क्षेत्रासंदर्भात आपण स्थानिकांसोबत असल्याचे सांगून प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीन, असेही म्हटले होते.
नंतर बोलू : दिव्या राणे
दरम्यान, पर्येच्या आमदार दिव्या राणे यांनीही या विषयावर भाष्य करण्याचे टाळले. पत्रकारांनी विचारले असता त्या म्हणाल्या की, 'प्रोटोकॉलनुसार या विषयावर मुख्यमंत्री, वनमंत्री, अॅडव्होकेट जनरल काय ती विधाने करतील आणि नंतर आम्ही बोलू.
अभ्यास करून निर्णय घेईन : नाईक
भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांना सीईसी अहवालातील व्याघ्र प्रकल्पाच्या शिफारशीबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, 'सरकार याबाबतीत अभ्यास करुन काय तो निर्णय घेईल. पक्षाची भूमिका आम्ही सरकारकडे मांडणार आहोत.'
Web Summary : Forest Minister Vishwajit Rane declined commenting on the tiger reserve issue, citing its sub judice status. He affirmed adherence to the Supreme Court's decision. Other officials echoed caution, awaiting government action and further study before commenting on the sensitive matter.
Web Summary : वन मंत्री विश्वजीत राणे ने बाघ अभयारण्य मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मामला विचाराधीन है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन करने की पुष्टि की। अन्य अधिकारियों ने भी सावधानी बरतते हुए टिप्पणी करने से पहले सरकारी कार्रवाई और आगे के अध्ययन का इंतजार किया।