पोटनिवडणुकीबाबतीत 'कलम १५१- अ' का महत्त्वाचे ठरले?; निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दीन रिबेलो यांनी केला उलगडा

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १५१-अ मधील कायदेशीर बाबींकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: फोंडा पोटनिवडणुकीची अधिसूचना रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने दिलेला निकाल हा केवळ तांत्रिक नसून, तो लोकशाहीच्या तत्त्वांचे रक्षण करणारा आहे, असे मत निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी व्यक्त केले आहे.

या ऐतिहासिक निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया देताना त्यांनी ही निवडणूक घेण्याचा अट्टहास म्हणजे लोकशाहीची थट्टा असल्याचे म्हटले आहे. रिबेलो यांच्या मते, निवडणूक आयोगाने आणि सरकारने संविधानातील तरतुदींकडे केलेले दुर्लक्ष न्यायालयामुळे उघड झाले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १५१-अ मधील कायदेशीर बाबींकडे त्यांनी लक्ष वेधले. रिबेलो यांनी स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार जर एखाद्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यास एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी उरला असेल, तर तिथे पोटनिवडणूक घेता येत नाही. फोंड्याच्या बाबतीत हा कालावधी केवळ काही महिन्यांचाच उरला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अशाच एका जुन्या निवाड्याचा संदर्भ त्यांनी दिला. जिथे निवडणूक आयोगाची घाई अयोग्य ठरवण्यात आली होती, असेही रिबेलो यांनी सांगितले.

रिबेलो म्हणाले की, 'यापूर्वीही इतर राज्यांमध्ये जेव्हा अशा प्रकारच्या निवडणुका लादण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा उच्च न्यायालयांनी तो फेटाळून लावला आहे. या जुन्या निवाड्यांचा आधार घेत गोवा खंडपीठाने निवाडा दिला असावा. रिबेलो यांनी नमूद केले की, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही. सरकारने केवळ आपल्या राजकीय गणितांसाठी पोटनिवडणूक घेण्याचा अट्टहास केला होता. पण, न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे अशा अवैध निर्णयांना बसलेली मोठी चपराक आहे. फोंडा पोटनिवडणुकीबाबतचा हा निकाल केवळ एका जागेचा विषय नसून, तो संविधानाच्या सर्वोच्चतेचा विजय आहे, असेही रिबेलो यांनी हे अधोरेखित केले.

तांत्रिक बाबी तपासण्याची गरज

'अधिसूचना काढण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने तांत्रिक बाबी तपासायला हव्या होत्या. नागपूर खंडपीठाचे स्पष्ट निर्देश असताना अशा प्रकारची चूक करणे हे केवळ अज्ञान नसून जाणीवपूर्वक केलेले उल्लंघन आहे,' असे रिबेलो यांनी नमूद केले. त्यांनी असा दावा केला की, न्यायालयात खुद्द सरकारी वकिलांनीही ही निवडणूक रद्द करण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली, यावरून हेच सिद्ध होते की सरकारला आपली चूक उमजली होती. मात्र, अधिसूचना काढून जो गोंधळ निर्माण केला गेला, त्यामुळे लोकांच्या वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय झाला.

काय आहे कलम १५१-ए?

हे कलम प्रामुख्याने संसद (लोकसभा/राज्यसभा) किंवा राज्य विधानसभेतील रिक्त झालेल्या जागा भरण्याबाबत आहे. या कलमानुसार, जर एखादी जागा रिक्त झाली, तर निवडणूक आयोगाने ती जागा सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणुकीद्वारे भरणे बंधनकारक आहे.

परंतु, यामध्ये दोन महत्त्वाचे 'अपवाद' आहेत. जर कार्यकाळ कमी असेल, तर तिथे पोटनिवडणूक घेणे हे कलम १५१-ए मधील मुख्य तरतुदीच्या विरोधात जाते. कलम १५१-अ चा उद्देश हा आहे की, जनतेला लोकप्रतिनिधी मिळावा, पण तो केवळ काही महिन्यांसाठी असेल तर निवडणूक प्रक्रियेवर होणारा कोट्यवधींचा खर्च हा जनतेच्या पैशाचा अपव्यय ठरतो.

घाईत घेतलेला बेकायदेशीर निर्णय

फोंडा मतदारसंघाचे आमदार रवी नाईक यांच्या निधनानंतर ही जागा रिक्त झाली. मात्र, गोव्याच्या सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपायला एक वर्षापेक्षा कमी काळ उरला आहे. निवाड्यावर भाष्य करताना फर्दिन रिबेलो यांनी काही गोष्टींकडे लक्ष वेधले. रिबेलो यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेला 'घाईत घेतलेला आणि बेकायदेशीर' निर्णय म्हटले आहे. रिबेलो यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एका महत्त्वाच्या जुन्या निकालाचा संदर्भ दिला.

फोंडा पोटनिवडणुकीची अधिसूचना ही सुरुवातीपासूनच कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची होती आणि ती रद्द होणे हे कायद्याच्या दृष्टीने अपरिहार्य होते, यावर प्रकाश टाकताना ते म्हणाले की, 'उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आता जो निकाल दिला आहे, तो नागपूर खंडपीठाच्या त्या जुन्या आणि महत्त्वपूर्ण निकालाचीच पुष्टी करणारा आहे. नागपूर खंडपीठाचा हा जुना निकाल या प्रकरणासाठी एक 'पायंडा' होता, ज्याकडे निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष केले.'