१३ हजार हेक्टर खाजन जमीन पुनरुज्जीवित करू: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

आराखडा जाहीर; आव्हाने, नियोजन व व्यवस्थापनावर भर

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील तब्बल १३ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त खाजन शेतजमीन पुनरुज्जीवित करण्यासाठी व्यवस्थापन आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याने हा आराखडा आणला असून खाजन जमिनीचे संवर्धन तसेच शाश्वत व्यवस्थापन हा हेतू आहे.

राज्यातील खाजन जमिनी गेल्या तीन हजार वर्षाहून अधिक काळ शेती, मत्स्यपालन आणि मीठ उत्पादनाला ऐतिहासिकदृष्ट्या आधार देत आहेत. सामाजिक-आर्थिक बदल आणि गैरव्यवस्थापनामुळे या जमिनी मुक्तीनंतर क्षीण झाल्या. मोडून पडलेले बंधारे, मानशी यामुळे खाजन जमिनी नष्ट झाल्या. लोकांनी शेती सोडून दिली. बेकायदेशीर मत्स्यपालन, अतिक्रमण आणि प्रदूषण वाढले. पारंपरिक सहकारी संरचनांचे नुकसान झाले. या आराखड्याच्या माध्यमातून आता खाजन जमिनींचे युएव्ही आधारित लिडार व जीआयएस साधनांचा वापर करून क्षारता क्षेत्रांचे मॅपिंग केले जाईल. व्यवस्थापन योजनेची अंमलबजावणी आणि पुनरावलोकन करण्यासाठी (गोवा भू-वापर कायद्याअंतर्गत वगळता) प्रमुख अधिकारांसह एक समर्पित खाजन मंडळ काम करील. दरम्यान, पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी खाजन शेती संवर्धनासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करताना असे म्हटले आहे की, व्यापक सल्लामसलतीने आणलेला हा आराखडा खाजन जमिनींच्या पारंपरिक वैभवाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. येणाऱ्या पिढ्यांसाठी अन्न सुरक्षा, जैवविविधता आणि हवामान अनुकूलता प्राप्त होईल.

या आराखड्यात काही शिफारशी केलेल्या असून त्यात असे म्हटले आहे की, पुरासंबंधी धोक्याचे मॅपिंग आणि सीआरझेड झोनिंग संरेखित करावे. गावनिहाय मानशींचे मॉनिटरिंग केले जावे. 'करगुट' व 'ज्योती' यासारख्या पारंपरिक भातबियाण्यांचा वापर व्हावा. संस्थात्मक पाठबळासाठीही काही सूचना करण्यात आल्या असून खाजन मंडळ पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याच्या अधीन असेल आणि जमिनींचे कायदेशीर, पर्यावरणीय आणि सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थापन करण्याचे काम त्यांच्यावर सोपवले जाईल.

आता या गोष्टी होतील

खाजन जमिनींच्या पुनर्संचयनासाठी उपाय म्हणून बंधारे मजबूत करणे, मानशींचे पुनर्वसन करणे, मीठ-उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, पर्यावरणपूरक मत्स्यपालन लागू करणे आणि पारंपरिक शेतीला वाव दिला जाईल. आंतरपीके, सेंद्रिय सुधारणा आणि जैव-निचरा यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. मीठ निर्मिती पुन्हा सुरू करणे, तांदूळ आणि मासे उत्पादन सुधारणे आणि समुदाय व्यवस्थापित सिंचन आणि मत्स्यपालनाला समर्थन देणे या गोष्टी आता होतील.