सारीपाट, सदगुरू पाटील संपादक, गोवा
बार्देशातील पाणी समस्येने गेल्या काही दिवसांत कळस गाठला होता, लोकांच्या तोंडचे पाणी पळाले होते. पर्वरी, म्हापसावासीयांनी खूप हाल सोसले. सरकारच्या निष्काळजी, कामचुकार अधिकाऱ्यांमुळे नागरिकांवर ही वेळ आली असली तरी या बाबत सत्ताधारी अपयशी ठरले आहेत, ही गोष्ट नाकारता येणार नाही.
बार्देश तालुका पाण्याच्या समस्येवरून प्रचंड होरपळून निघाला. दहा दिवसांहून अधिक दिवस नळाला पाणी नाही. पर्वरी, म्हापशासह पूर्ण बार्देश तालुक्यात लोकांची दैना झाली. सरकारी खात्यांनी तिळारीच्या कालव्याकडे बोट दाखवले. मग बातमी बाहेर आली की- आमठाणे धरणाचे गेट उघडत नाही, वॉल्व सुटत नाही. संबंधित सरकारी अभियंत्यांनी सरकारला योग्य कल्पनाच दिली नव्हती. बार्देशातील लोकांचे हाल होतील याची कल्पना अभियंत्यांनी सरकारला दिली नव्हती की सरकारने कानावर केस ओढले होते याचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी करावी लागेल; पण अभियंते कमी पडले हेच दिसून येते.
जलसंसाधन खाते असो किंवा बांधकाम खाते असो, या खात्यातील अनेक अधिकारी सुस्त झालेले आहेत. पणजीत स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली जी दैना झाली, तिच दैना आता बार्देश तालुक्यात पाण्याच्या विषयावरून लोकांच्या वाट्याला आली. हर घर जल ही सरकारची घोषणा किती फसवी आहे, किती नाटकी आहे याचाही अनुभव लोकांना आला.
बार्देश तालुक्यातील कित्येक लोकांनी गेल्या आठ दिवसांत मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाची आठवण काढली. प्रशासनावर पूर्ण ताबा व हुकूमत असावी लागते. काम कसे होत नाही ते पाहूया, असे म्हणून मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांनी थेट फिल्डवर उतरावे लागते. सरकारची यंत्रणा पाणीप्रश्नी याबाबत कमी पडली, हे मान्य करावे लागेल. भाजपचे काही पदाधिकारीदेखील खासगीत मीडियाला सांगतात की आमचे सरकार याबाबतीत अपयशी ठरले. पाणी प्रश्न सोडवता आला असता, लोकांना लवकर दिलासा देता आला असता, तर बार्देशातील लोकांचे हाल कमी झाले असते.
मात्र सरकारची निष्क्रिय व्यवस्था हे करू शकली नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर वारंवार सेवावाढ देण्यात सरकारला रस आहे. पण जलदगतीने लोकांचे प्रश्न सोडविण्यात इंटरेस्ट नाही. वास्तविक सर्व मंत्र्यांनी गेल्या आठ-दहा दिवसांत बार्देशातच निवास करून राहायला हवे होते. लोकांना, घरातील मुलांना, वयोवृद्ध नागरिकांना, आजारी व्यक्तींना बार्देशात काय मरणयातना सहन कराव्या लागल्या ते कळले असते, पर्वरीचे लोक पणजीत येऊन आंघोळ करून जात होते. ज्यांचे फ्लॅट पणजी व परिसरात आहेत किंवा ज्यांचे नातेवाईक पणजीत आहेत, त्यांना हे शक्य झाले. बाकीच्या लोकांचे काय?
गरीब व मध्यमवर्गीय लोकांना टँकरचेही पाणी नीट मिळाले नाही श्रीमंत लोकांनी कसेबसे टैंकर मागवून पाणी मिळवले. त्यामुळे टँकरचे दर वाढले. पाण्यासाठी आपल्यावर किती वाईट वेळ येऊ शकते, हे बार्देशच्या लोकांना कळून आले आहे. म्हादई पाणी प्रश्नी आंदोलन चालते तेव्हा त्यात कुणी सहभागी होत नाही. त्या विषयाचे गांभीर्य आता अन्य तालुक्यांतील लोकांनाही कळून येईल. तिळारीच्या पाण्यावर कायम अवलंबून राहाता येणार नाही. पर्यायी व्यवस्था करावी लागेल. त्यासाठी अगोदर म्हादई वाचवावी लागेल. यापुढे राज्यकर्त्यांनी 'हर घर जल'ची पुन्हा घोषणा केली तर लोकांनी राजकारण्यांना प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.
जलसंसाधन खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांना त्यांचे खाते अधिक सक्रिय करावे लागेल. खात्यातील सर्व अभियंत्यांकडून विषय नीट समजून घ्यावा लागेल. अनेक अधिकाऱ्यांना सातत्याने फिल्डवर पाठवावे लागेल. केवळ कालव्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी तीनशे चारशे कोटींची टेंडर्स काढणे हेच आपले काम आहे, असे जलसंसाधन खात्याने समजू नये. पाण्यासाठी गोमंतकीयांचे हाल होतात हे पूर्वी पणजीत देखील अनुभवास आले होते. ओपा येथे समस्या निर्माण झाल्यानंतर काही वर्षांपूर्वी राजधानी पणजीत तेरा दिवस पाणी नव्हते.
लोकांना पणजीत राहणे नकोसे झाले होते. तोच अनुभव पर्वरी, म्हापसा, साळगावसह अन्य भागांतील लोकांना आता आला आहे. राजकीय नेत्यांनी केवळ तिळारीची आम्ही पाहणी केली किंवा अधिकाऱ्यांसोबत भेट दिली, असे सांगून चालणार नाही. प्रत्यक्ष तोडगा काढावा लागेल.
जलसंसाधन खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांना त्यांचे खाते अधिक सक्रिय करावे लागेल. खात्यातील सर्व अभियंत्यांकडून विषय नीट समजून घ्यावा लागेल. पर्रीकर यांनी बंधारे बांधण्याची कल्पना पुढे आणली होती तसेच पर्यायी जलवाहिनी टाकून कशी समस्या सोडविता येईल हे पर्रीकर यांनी अधिकाऱ्यांना दाखवून दिले होते. अशा प्रकारच्या कल्पना आता सर्वच राजकीय नेत्यांनी अधिकाऱ्यांसमोर ठेवाव्या लागतील. अनेकदा मंत्री तथा पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे बांधकाम अभियंत्यांच्या बैठका घेतात तेव्हा ते चांगल्या कल्पना मांडत असतात. काही ज्युनियर अभियंते मात्र कामात इंटरेस्ट घेत नाहीत तेव्हा काही लोकप्रतिनिधींचाही नाईलाज होतो.
व्यापक उपाययोजनांची गरज
काही अभियंते केवळ कार्यालयात येतात व मग गायब होतात, आपण साईटवर आहोत असे ते दाखवून देतात प्रत्यक्षात त्यांनी खासगी काम घेतलेले असते. खासगी बांधकामाच्या ठिकाणी ते गेलेले असतात. गोव्यातील एका आमदारानेच मला काही महिन्यांपूर्वी हा अनुभव सांगितला.
काही सरकारी अधिकारी केवळ मंत्र्यांच्या सूचना ऐकतात, आमदारांच्या सूचना ऐकत नाहीत. सरपंच किंवा झेडपींना तर ते विचारतच नाहीत. यामुळे लोकांची कधी पाण्यासाठी तर कधी विजेसाठी तारांबळ उडत असते. प्रशासन अधिक सक्रिय व संवेदनशील करण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांना करावे लागेल.
जनता दरबारावेळी हजारो लोकांना मुख्यमंत्री भेटत असतात ही चांगली गोष्ट आहे, पण जनतेचे मूलभूत प्रश्न सुटायला हवेत. बार्देश तालुक्यातील लोकांना पुन्हा पाण्यासाठी तळमळावे लागू नये म्हणून व्यापक उपाययोजना करावी लागेल.