मतदान की स्वप्नभंग? फोंड्याचे भवितव्य अधांतरी; ९ रोजीच्या निवडणुकीबद्दल साशंकता

न्यायालयाच्या निवाड्याची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : फोंडा विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचे भवितव्य सध्या टांगणीला लागले असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने यासंदर्भातील याचिकांवरील आपला निकाल राखून ठेवला आहे. ९ एप्रिल रोजी होणाऱ्या या मतदानावर कायदेशीर पेचाची टांगती तलवार असल्याने, ९ रोजी मतदान होणार की उमेदवारांचा स्वप्नभंग होणार? असा प्रश्न आता संपूर्ण गोव्याला पडला आहे.

फोंड्याच्या राजकीय मैदानात सध्या चुरशीचे वातावरण असतानाच न्यायालयातील याचिकेमुळे राजकीय वर्तुळात अस्वस्थता पसरली आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम १५१ (अ) नुसार, जर निवडून येणाऱ्या आमदाराचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी उरला असेल तर पोटनिवडणूक घेण्याची गरज नसते. सध्याच्या विधानसभेची मुदत मार्च २०२७ मध्ये संपत असल्याने, नवीन आमदाराला केवळ १० महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. हाच धागा पकडून मतदारांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. राजकीय वातावरण रंगात आले असून सर्वांचे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.

फोंड्याचे सध्याचे राजकारण पाहता, ही पोटनिवडणूक सर्वच प्रमुख पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची बनली आहे. सत्ताधारी भाजपने ही जागा राखण्यासाठी पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे, तर काँग्रेसने ही निवडणूक जिंकून सरकारला धक्का देण्याची रणनीती आखली आहे.

उमेदवारांनी घरोघरी प्रचार करून, कोपरा सभा गाजवून आणि सोशल मीडियावर रान उठवून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे कष्ट घेतले आहेत. अनेकांनी या निवडणुकीसाठी मोठी आर्थिक रसदही खर्च केली आहे.

अशा स्थितीत जर न्यायालयाने निवडणूक रद्द करण्याचा निकाल दिला तर या सर्व उमेदवारांच्या स्वप्नांचा अक्षरशः चक्काचूर होईल. निवडणुका रद्द झाल्यास राजकीय पक्षांनी आखलेले डावपेच आणि रणनीती पूर्णपणे उधळली जाणार आहे.

युक्तिवाद प्रतिवाद

निवडणुकीच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या या कायदेशीर लढाईत दोन्ही बाजूंनी प्रबळ युक्तिवाद मांडण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्या अंकिता कामत आणि प्रीतम हरमलकर यांनी पंजाब उच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालांचे दाखले देत या प्रक्रियेतील त्रुटींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.

दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने या याचिकेला विरोध करताना व्यावहारिक आणि आर्थिक बाजू मांडली आहे. आतापर्यंत करण्यात आलेला खर्च निवडणूक रद्द केली तर वाया जाईल असे म्हटले आहे. त्यामुळे, हा खटला आता कायदेशीर निकष आणि सार्वजनिक संसाधनांचे नुकसान यांमधील संतुलनाच्या वळणावर येऊन ठेपला आहे.