सहाव्या दिवशीही वीरेशचे उपोषण; सांत आंद्रेतील ३९ ए निर्णय स्थगित ठेवण्याची सरकारची तयारी

मात्र आंदोलक निर्णयावर ठाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सांत आंद्रे मतदारसंघातील टीसीपीच्या कलम ३९ ए अंतर्गत असलेले प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याची सरकारची तयारी आहे. त्यासंबंधीचे पत्रही तयार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. परंतु आमदार वीरेश बोरकर हे वादग्रस्त कलमच रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम असून त्यांच्या बेमुदत उपोषणाचा आज सहावा दिवस आहे.

वीरेश हे बुधवारी व्हीलचेअरवरुन विधानसभा कामकाज सलागार समितीच्या बैठकीला आले. परंतु बैठक आटोपून पुन्हा आझाद मैदानावर उपोषणासाठी गेले. सरकारच्या आश्वासनानुसार पत्र तयार आहे. परंतु या कामासाठी किमान आठ दिवस तरी लागतील. नगर नियोजन मंडळाची बैठक बोलवावी लागेल तसेच नोटिसा वगैरे काढण्याची प्रक्रिया करावी लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, या विषयावर विधानसभेच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा करण्याची तयारीही सरकारने दाखवली आहे. त्यामुळे आमदार वीरेश बोरकर यांनी उपोषण सोडायला हवे.

दरम्यान, या आंदोलनाला राज्यभरातून पाठिंबा मिळत आहे. या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर वीरेश व तुषार यांची दर काही तासाने आरोग्य तपासणी केली जात आहे. त्यासाठी आझाद मैदानावर रुग्णवाहिकाही तैनात केली आहे. मुख्यमंत्री व सभापतींनी वीरेश यांची मंगळवारी रात्री आझाद मैदान येथे जाऊन भेट घेतली होती. तसेच त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र जो पर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

वीरेश, तुषार यांच्यापासून लोकांनी दूर राहावे

मागील पाच दिवसांपासून बेमुदत उपोषण करणारे आमदार वीरेश बोरकर व तुषार गावस यांना आरोग्याची समस्या भासू नये, त्यांना कुठल्याही प्रकारचा संसर्ग होऊ नये यासाठी आझाद मैदानावर येणाऱ्या लोकांनी या दोघांच्या जवळ जाऊ नये, त्यांच्याशी हस्तांदोलनही करु नये. त्याबाबतचे निर्देश फलक लावले असून त्याचे पालन करावे असे आवाहन त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केले आहे.

भाजप आमदारांच्या बैठकीत आंदोलनाचे पडसाद

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप विधिमंडळ गटाची बैठक काल मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. भाजपचे सर्व आमदार या बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. सायंकाळी सहा वाजता कार्यालय बंद होते, त्यावेळी आंदोलकांनी बाहेर पडायला हवे होते, परंतु तेथे ठिय्या मांडला. तेथील महिला अधिकाऱ्यांनाही आम्हाला पोलिस संरक्षणात बाहेर आणावे लागले. दुसऱ्या दिवशी आमदार वीरेश बोरकर यांना आम्ही बाहेर जावे, अशी विनंती केली होती. परंतु त्यांनी ती धुडकावली. त्याच वेळेला त्यांना उचलण्यात आले. 

मंत्र्याच्या घरावर मोर्चा नेऊन तेथे धुडगूस घालणारा एकही जण सुटणार नाही. सर्वांवर कठोर कारवाई केली जाईल. गेले चार-पाच दिवस आंदोलनाच्या नावाखाली जे काही चालले आहे व अन्याय झाल्याचे भासवले जात आहे, ते चुकीचे आहे. आंदोलन कायदेशीर मार्गाने करता येते. मर्यादा ओलांडून केलेले आंदोलन कोणीही खपवून घेणार नाही. आमदार वीरेश बोरकर यांच्याशी सहकारी म्हणून कालपर्यंत आम्ही सहानुभूतीपूर्वक वागलो. आता ज्या पद्धतीने आंदोलनाची दिशा चालली आहे, ते मुळीच खपवून घेण्यासारखे नाही. जाती-धर्माचा आधार घेऊन आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न मुळीच खपवून घेणार नाही.

फाईल गायब झाल्याची तक्रार

कलम ३९ ए रद्द करण्यासाठी आमदार वीरेश बोरकर व लोकांनी नगरनियोजन खात्याच्या कार्यालयात रात्रभर बसून ठिय्या आंदोलन केले. यादरम्यान टीसीपीच्या कार्यालयातून काही फाईल्स गायब झाल्या असून याबाबत तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच मंत्र्याच्या खासगी निवासस्थानावर चाल करून जाणाऱ्या आंदोलकांवरही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

पोलिस अधिकाऱ्याची बदली नको, बडतर्फ करा...

वीरेश यांना टीसीपीच्या कार्यालयातून फरफरटत बाहेर काढणारे पणजी पोलिसस्थानकाचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक विजयकुमार चोडणकर यांची राखीव दलात बदली करण्यात आली आहे. परंतु ते पुरेसे नसून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे, अशी मागणी आंदोलक करीत आहेत.