विजय सरदेसाईंनी '१६ ब' कलम आणून गोव्याची वाट लावली: मनोज परब

आंदोलनात सहभागी न झाल्याबद्दल जोरदार टीका

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: विजय सरदेसाई यांनी मंत्री असताना नगर नियोजन कायद्यात '१६ ब' कलम आणून गोव्याचा सत्यानाश केला, असा आरोप करत आरजीचे प्रमुख मनोज परब यांनी केला. आंदोलनात सहभागी न झाल्याबद्दल त्यांनी सरदेसाई यांच्यावर जोरदार टीका केली.

सोमवारी महाआंदोलनावेळी नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या दोनापावला येथील निवासस्थानावर आंदोलकांनी मोर्चा नेला, तेव्हा सरदेसाई आंदोलनापासून दूर राहिले. 'कोणाच्या खासगी घरावर मोर्चा निर्णय मला पसंत नाही, असे म्हणत सरदेसाई यांनी आंदोलनात भाग घेतला नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या मनोज परब यांनी मंगळवारी त्यांच्यावर टीका केली. टीसीपीच्या कलम '१६ ब' मुळे गोव्याचे मोठे नुकसान झाल्याचा दावा परब यांनी केला. ते म्हणाले की, या तरतुदीमुळे मोठ्या प्रमाणावर जमीन रूपांतरण झाले आणि पर्यावरण तसेच पारंपरिक भूव्यवस्थेवर परिणाम झाला, असा दावा मनोज परब यांनी यावेळी केला.

राज्यात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर झोन बदल आणि जमीन रूपांतरणाच्या प्रस्तावांना गती मिळाली. मुळातच गोव्यात कृषी जमीन व खुल्या जागा कमी होत आहेत. रिअल इस्टेट प्रकल्पांना प्राधान्य मिळत आहे. स्थानिकांच्या मालकीच्या जमिनींवर दबाव वाढत आहे. गोव्याची जमीन हळूहळू संपत चालली आहे. या निर्णयासाठी जबाबदार असलेल्यांनी याचे उत्तर द्यायला हवे, अशी मागणी मनोज परब यांनी यावेळी केली.

चिंबल येथील आंदोलनाच्या संदर्भात परब यांनी एका विरोधी नेत्यावर नाव न घेता टीका केली. संबंधित नेता आंदोलनात सहभागी झाला नाही, कारण सत्ताधारी नेत्याशी त्याचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. विरोधी पक्षातील अनेक आमदार सत्ताधाऱ्यांशी 'समन्वय' ठेवून राजकारण करत आहेत.

नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या खासगी घरावर मोर्चा नेल्या प्रकरणी विचारले असता परब म्हणाले की, 'आम्ही जनतेचा आवाज योग्य ठिकाणी मांडत आहोत. आंदोलनाच्या पद्धतीपेक्षा मुद्द्यांवर लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.'

काही आमदारांचे सरकारकडे सेटिंग

परब यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना काही विरोधी आमदारांचा 'भांडाफोड' करण्याचा इशाराही दिला आहे. त्यांनी असे म्हटले की, 'राज्यात खरी विरोधी भूमिका कोणी घेत नाही, सर्वजण परस्परांशी हातमिळवणी करूनच राजकारण करत आहेत. परब यांच्या म्हणण्यानुसार, काही आमदार जमीन व्यवहार, रिअल इस्टेट आणि सत्ताधाऱ्यांशी असलेल्या जवळीकीमुळे जनतेच्या प्रश्नांवर ठाम भूमिका घेत नाहीत. कोण गोमंतकीय हितासाठी उभे आहे आणि कोण फायद्यासाठी राजकारण करत आहे, हे लोकांना लवकरच कळेल.

तथ्य जनतेसमोर यावे

परब म्हणाले की, विधानसभेत कलम ३९-अ ला विरोध झाला तेव्हाही सरदेसाई चर्चेत सहभागी झाले नव्हते. त्याने नेहमीच खोटारडेपणा केला आहे आणि यापुढेही राहतील. जमीन रूपांतरणाच्या विषयावर राजकीय नेते वेगवेगळे दावे करत असताना तथ्य जनतेसमोर येणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कलम '१६ ब' नेमके काय?

गोव्याच्या नगर नियोजन कायद्यात झोन बदल आणि जमीन वापरात बदल करण्यासाठी विशिष्ट तरतुदी करण्यात आल्या. २०१८ मध्ये नगर नियोजन कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली की, प्रादेशिक आराखड्यातील झोन बदलासाठी व्यक्तिगत अर्ज करता येतील. अर्जावर विभागीय स्तरावर विचार करून निर्णय घेतला जाईल. काही प्रकरणांमध्ये कृषी किंवा नैसर्गिक झोनचे इतर वापरात रूपांतरण शक्य झाले.

सरकारचा दावा फोल

सरकारचा दावा होता की, यामुळे लहान भूधारकांना त्यांच्या जमिनीचा विकास करण्याची संधी मिळेल आणि आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळेल. या तरतुदींवर पर्यावरणवादी, स्थानिक ग्रामस्थ आणि सामाजिक संघटनांकडून पूर्वीपासूनच टीका होत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, विकास आराखड्याला बगल देऊन जमीन रूपांतरण होत आहे. पारंपरिक वस्ती आणि शेती क्षेत्र धोक्यात येत आहे तसेच पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण येत आहे.' गोव्यात गेल्या काही महिन्यांपासून जमीन रूपांतरणे, कलम '३९ अ', '१६ ब' आणि विकास आराखड्यांवरून विविध ठिकाणी आंदोलने झाली आहेत. पाळे, शिरदोणवासीयांनीही सध्या महाआंदोलन चालवले आहे.