शेतीला चालना देण्यासाठी आमदार निधी वापरा: विजय सरदेसाई

राज्यात सामुदायिक शेती उपक्रम प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील शेती क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आमदार निधीचा उपयोग केला जाऊ शकतो, तसेच सामुदायिक शेतीची अंमलबजावणी करणेही तितकेच गरजेचे आहे, असे मत फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सोमवारी विधानसभेतील अधिवेशनात व्यक्त केले.

सरदेसाई म्हणाले की, गोव्यात शेती क्षेत्र तुकड्या-तुकड्यांत विभागलेले असल्याने अनेक शेतकऱ्यांकडे कृषी कार्ड नाहीत. यामुळे केवळ शेतकऱ्यांचेच नव्हे, तर सरकारचेही नुकसान होत आहे. राज्यात शेतीसंबंधी विविध कायदे अस्तित्वात असतानाही त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा दावा करत असले, तरी प्रत्यक्षात शेतीकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही, असे ते म्हणाले.

सामुदायिक शेतीचा विचार आणि प्रस्ताव अनेक वर्षापासून चर्चेत आहे. मात्र, सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. आधीच राज्यात शेतीचे क्षेत्र कमी होत चालले आहे. त्यामुळे आता तरी सामुदायिक शेतीला प्रोत्साहन दिले नाही, तर भविष्यात शेतीच राहणार नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारच्या कृषी धोरणावर टीका करत, राज्यातील शेतकऱ्यांना पुरेसा पाठिंबा दिला जात नसल्याचा आरोप केला. विशेषतः महिला शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पर्यटन आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रावर अधिक लक्ष दिले जात असून, शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे राज्यातील शेती हळूहळू घटत चालली आहे, असे ते म्हणाले.

आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी वन्य प्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. शेतजमिनींना कुंपण किंवा संरक्षण भिंती उभारणे अत्यंत खर्चिक असल्याने, या संदर्भात सरकारने स्वतंत्र योजना सुरू करून शेतकऱ्यांना मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

आमदारांनी पुढाकार घ्यावा : सावंत

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, सामुदायिक शेतीसाठी प्रत्येक मतदारसंघातील आमदारांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. गरज भासल्यास या संदर्भात नवी योजना तयार करण्यात येईल. या योजनेत ७० टक्के खर्च सरकार आणि ३० टक्के खर्च शेतकरी उचलतील. आवश्यक असल्यास २० टक्के खर्च सरकार आणि १० टक्के खर्च शेतकरी उचलतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सुर्ला आणि कुडणे-सांखळी येथे प्रायोगिक तत्त्वावर सामुदायिक शेतीचा प्रयोग करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.