युनिटी मॉल प्रकल्प रद्द केलेला नाही; नव्या जागेत उभारला जाईल!; पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे

प्रकल्पासाठी चिंबल पंचायतीकडे भरलेले १ कोटी अद्याप परत नाहीत, विरोधकांवर आंदोलनाचे राजकारण केल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील बहुचर्चित युनिटी मॉल प्रकल्प रद्द झाल्याच्या चर्चाना पूर्णविराम देत पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी हा प्रकल्प निश्चितपणे पूर्ण केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. सध्या सरकारकडून या प्रकल्पासाठी नव्या जागेचा शोध सुरू असून, प्रशासकीय स्तरावर जागेच्या निवडीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असल्याची माहिती त्यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरावेळी दिली.

युनिटी मॉल प्रकल्पावरून गेल्या काही महिन्यांपासून राजकीय वाद रंगला आहे. चिंबल येथे हा प्रकल्प उभारण्यास स्थानिकांकडून तसेच काही राजकीय पक्षांकडून विरोध झाल्यानंतर सरकारने तो अन्यत्र हलविण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत बोलताना खंवटे म्हणाले की, प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रश्नच नाही. नव्या जागेची निश्चिती झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती दिली जाईल.

चिंबल पंचायतीकडे बांधकाम परवान्यासाठी सरकारने भरलेली १ कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप परत मिळालेली नाही. याबाबत पंचायतीने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. जोपर्यंत मूळ जागेचे स्वरूप पूर्ववत केले जात नाही, तोपर्यंत ही रक्कम परत दिली जाणार नाही, असे पंचायतीचे म्हणणे आहे. मात्र, नव्या जागेचा प्रश्न सुटल्याशिवाय जुनी जागा पूर्ववत करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे खंवटे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रकरणात काही प्रमाणात प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण झाली असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.

युनिटी मॉल प्रकल्प मूळतः चिंबल परिसरात उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, स्थानिक नागरिक व काही राजकीय पक्षांनी या जागेवर प्रकल्प उभारण्यास विरोध दर्शविला. पर्यावरणीय आणि नियोजनासंबंधी आक्षेप घेत आंदोलनही करण्यात आले. त्यानंतर सरकारने प्रकल्पासाठी पर्यायी जागा शोधण्याचा निर्णय घेतला.

याचदरम्यान बांधकाम परवान्यासाठी भरलेली १ कोटी रुपयांची रक्कम, जागेचे पुनरुज्जीवन आणि नव्या जागेची निवड या मुद्द्यांवरून वाद अधिकच वाढला. सरकारने आता प्रकल्प रद्द नसून केवळ स्थलांतरित केला जाणार असल्याचे स्पष्ट करत नव्या जागेच्या अंतिम निर्णयानंतर कामाला गती देण्याचे संकेत दिले आहेत.

विरोधकांवर टीका

मंत्री खंवटे यांनी काही राजकीय पक्षांवर टीका केली. त्यांच्या मते, काहींना केवळ आंदोलन करायचे असल्यामुळेच युनिटी मॉल आणि प्रशासकीय संकुलाच्या मुद्द्यांवरून वाद निर्माण केला जात आहे. सुरुवातीला युनिटी मॉल प्रतिबंधित क्षेत्रात उभारला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, अधिकृत सर्वेक्षणानंतर हा दावा फोल ठरला. त्यानंतर मॉलच नको, अशी भूमिका घेण्यात आली. सरकारने प्रकल्प अन्यत्र हलविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही विरोधकांनी त्याबाबत लेखी पत्र देण्याची मागणी केली. सरकारने ते पत्र दिल्यानंतरही तक्रारी सुरूच असल्याचे खंवटे यांनी सांगितले. म्हणूनच या मुद्द्यावर काही जणांकडून केवळ राजकीय वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.