न्याय रस्त्यावर मिळतो

राज्यकर्त्यांना हलवून जागे करण्यासाठी लोकांना रस्त्यावर उतरावे लागते.

रोम जळत होता तेव्हा निरो फिडल वाजवत होता, ही गोष्ट जगप्रसिद्ध आहे. गोव्यातही काहीशी अशीच स्थिती अधूनमधून अनुभवास येते. राज्यकर्त्यांना हलवून जागे करण्यासाठी लोकांना रस्त्यावर उतरावे लागते.

न्याय मिळविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. रस्ते रोखून धरावे लागतात किंवा उपोषण करावे लागते. मगच न्याय मिळतो. पण त्यासाठी रस्त्यावर अनेक दिवस आंदोलन करण्याची चिकाटी दाखवावी लागते. चिंबलचे लोक अभिनंदनास पात्र ठरले आहेत. त्यांनी केवळ एक दोन आठवडे नव्हे तर चक्क ४४ दिवस आंदोलन केले. सहा आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ आंदोलन चालले. विशेष म्हणजे या आंदोलनाची तीव्रता चिंबलवासीयांनी कधीच कमी होऊ दिली नाही. 

अजय खोलकर व गोविंद शिरोडकर यांनी चिंबलच्या लोकांना नेतृत्व दिले. खोलकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी व चिंबलच्या लोकांनी केलेला संघर्ष इतिहासात नोंद होईल, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. कारण अनेकदा मोठ्या चळवळींमध्ये फूट पाडण्यात सरकार यशस्वी होत असते. दोन-तीन गट निर्माण करून आंदोलने फोडली जातात. वास्तविक सत्ताधारी भाजप अशा कौशल्यात पारंगत आहे, हुशार आहे. पूर्वी भाभासुमंच्या नेतृत्वाखालील प्राथमिक शिक्षण माध्यमाच्या आंदोलनातही फूट पाडून वेलिंगकर व इतरांना एकटे पाडण्याचा प्रयत्न झाला होताच. त्या आंदोलनात फूट पडलीच, सत्ताबदलानंतर संघाचे अनेक स्वयंसेवक वेगळे झाले. 

चिंबलवासीयांचे आंदोलन फुटले नाही. ग्रामस्थ संघटित राहिले व सरकारच्या नाकी दम आणला. चिंबल येथे युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभनको, आम्हाला आमच्या तळ्याचे रक्षण झालेले हवे आहे, अशी भूमिका लोकांनी घेतली होती. सरकारने खूप आढेवेढे घेतले. युनिटी मॉल हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असल्याने गोवा सरकार लोकांची मागणी मान्य करू पाहत नव्हते. मात्र चिंबलवासीय कायम आक्रमक राहिले. महिला, पुरुष, विद्यार्थी सर्वांनी एकी दाखवली. गोव्यात अनेक वर्षांनंतर असे यशस्वी आंदोलन झाल्याचे पाहायला मिळाले. एरवी काहीजण चार दिवस आंदोलन करतात आणि मग विषय सोडून देतात. मात्र सत्तरी तालुक्यातील शेळ मेळावली येथील आयआयटीविरोधी आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर आता चिंबलचेही आंदोलन यश मिळवू शकले. मध्यंतरी तुयेच्या इस्पितळाबाबत झालेले आंदोलनही काही प्रमाणात यशस्वी झाले.

चिंबलचा लढा मात्र अनेक दिवस चालला, त्यात एसटी बांधवांनी सरकारी दबाव झुगारून दिला. स्थानिक झेडपी सदस्य, आमदार, मंत्री कुणाचाही सक्रिय पाठिंबा नसतानादेखील लोकांनी झुंज दिली. आम्ही विचार करतोय, अभ्यास करतोय, पाहणी करतोय वगैरे अनेक गोष्टी मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवातीला सांगितल्या होत्या. शेवटी प्रशासन स्तंभ व युनिटी मॉल रद्द करत असल्याचे सरकारने लेखी स्वरूपात जाहीर करून टाकले. आता चिंबलच्या तळ्याच्या रक्षणासाठी मात्र चिंबलवासीयांनीदेखील काही तरी करून दाखवावे लागेल. 

आंदोलनामुळे तळ्याचे रक्षण झालेच, पण पुन्हा बिल्डर किंवा सरकारची वक्रदृष्टी त्या ठिकाणी जाणारच नाही असे नाही. ती जाऊ नये म्हणून त्या तळ्याकडे पर्यावरण रक्षणाचा किंवा निसर्ग रक्षणाच्या जागृतीचा एखादा उपक्रम गावच्या लोकांनी वर्षातून एक-दोन वेळा तरी करायलाच हवा. त्या तळ्याभोवती चिंबलच्या लोकांनी वर्षातून एकदा-दोनदा जमून एखादा कार्यक्रम करावा. आम्हाला हे तळे कायम पुढील पिढ्यांसाठी राखून ठेवायचे आहे, असा संदेश अशा कार्यक्रमातून मुले व विद्यार्थ्यांपर्यंत दरवर्षी जायला हवा. आरजीचे सक्रिय पदाधिकारी अजय खोलकर यांनी प्रामाणिकपणे या आंदोलनाला मोठा आवाज व चेहरा दिला. गोविंद शिरोडकर यांनी न्यायालयीन लढा दिला. खोलकर व इतरांच्या नेतृत्वावर चिंबलच्या लोकांनी विश्वास दाखवला. जनशक्तीसमोर सत्तेला नमावेच लागते. 

युनिटी मॉलविषयी सरकारने ग्रामस्थांसमोर अगोदरच सादरीकरण करायला हवे होते. प्रोजेक्ट अहवाल (डीपीआर) लोकांसमोर ठेवायला हवा होता. एखादी जागा सरकारी असली तरी, तिथे जे लोक राहतात त्यांना गृहीत धरता येत नाही. लोकांना जे पिण्याचे पाणी किंवा वीजपुरवठा होतोय किंवा लोकांसाठी जे रस्ते असतात, आजूबाजूला जो निसर्ग असतो, त्यावर मोठ्या प्रकल्पांमुळे संक्रांत येऊ नये असे लोकांना वाटत असते. डोंगर-टेकड्या कापून किंवा तळी वगैरे नष्ट करून विकास कुणालाच नको आहे हे सरकारला कळायला हवे.