व्याघ्र प्रकल्पाचा प्रस्ताव फेटाळला; चरावणेबाबत सकारात्मक चर्चा

दोन्ही बाबतीत राष्ट्रीय वन्य प्राणी मंडळाला कळवले जाईल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करण्याचा प्रस्ताव काल राज्य वन्य प्राणी मंडळाच्या बैठकीत फेटाळण्यात आला, तर चरावणे धरणाच्या बाबतीत पुढे जाण्याचे ठरले. दोन्ही बाबतीत राष्ट्रीय वन्य प्राणी मंडळाला कळवले जाईल.

कर्नाटकला पाणी वळवण्यापासून रोखण्यासाठी म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करणे हा एकमेव पर्याय असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे ठाम मत आहे. गोवा फाउंडेशन संघटनेने या प्रश्नावर हायकोर्टातही धाव घेतली आहे. न्यायालयात त्यावर युक्तिवादही चालू आहेत; परंतु म्हादई अभयारण्याशी लोकांचा या ना त्या कारणाने संबंध येतो. अभयारण्यात घरे आहेत त्यांच्यावर निर्बंध येतील. मोठ्या प्रमाणात लोकांचे पुनवर्सन करावे लागेल. त्यांना देण्यासाठी प्रचंड जमीन लागेल आणि सरकारकडे ते शक्य होणार नाही. या भागात उद्योग येऊ शकणार नाहीत.

खाण व्यवसाय सुरू होऊ शकणार नाही. एकूणच राखीव व्याघ्र क्षेत्र झाल्यास मोठे निर्बंध या ठिकाणी येतील. त्यामुळे ते नकोच अशी भूमिका स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी घेतली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. काल सावंत यांच्या अध्यक्षतेखालीच ही बैठक झाली. वनमंत्री विश्वजित राणे, वन विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष तथा पर्येच्या आमदार दिव्या राणे, मुख्य वनपाल तथा राज्य वन्यप्राणी मंडळाचे सदस्य सचिव सौरभ कुमार तसेच मंडळावरील उपस्थित होते.

चरावणेबाबत 'गो अहेड'

पर्ये मतदारसंघात चरावणे धरण प्रकल्पाच्या बाबतीत पुढे जाण्याचे ठरले. हे बांधकाम अभयारण्यात येत असल्याने राज्य वन्य प्राणी मंडळाची परवानगी आवश्यक आहे. यंदा मान्सून विलंबाने दाखल झाल्याने पडोशे जलशुद्धीकरण प्रकल्पाला पाणी बंद झाले. त्यामुळे सत्तरी तालुक्यातील लोकांचे हाल झाले. या भागात जनावरांनाही पाणी मिळत नाही, असे मत व्यक्त करण्यात आले.

सत्तरी तालुक्यात अगोदरच म्हादई अभयारण्य आहे. नद्या आहेत. राखीव वन क्षेत्र आहे. जी काही जागा शिल्लक आहे, तिथे व्याघ्र प्रकल्प केला तर मग लोकांनी जावे कुठे? व्याघ्र प्रकल्पाचा प्रस्ताव आम्ही फेटाळला आहे. आपण या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचेही आभार मानतो. कालच्या बैठकीत सर्व सदस्यांनी मिळून व्याघ्र प्रकल्प प्रस्ताव फेटाळला. चरावणे धरणास पाठिंबा दिला, तसेच वन क्षेत्रांमध्ये टॉवर्स उभारून मोबाइल कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न सोडविला जाईल. - विश्वजित राणे, वनमंत्री