तिरूमला ठेवीदारांची पैसे काढण्यासाठी धाव; एनओसी मागे घेतल्यानंतर खळबळ, शाखांमध्ये गर्दी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 5, 2026 09:41 IST2026-02-05T09:41:35+5:302026-02-05T09:41:35+5:30
अनेक ठिकाणी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

तिरूमला ठेवीदारांची पैसे काढण्यासाठी धाव; एनओसी मागे घेतल्यानंतर खळबळ, शाखांमध्ये गर्दी
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : तिरुमला तिरूपती मल्टीस्टेट सहकारी क्रेडिट सोसायटीला गोव्यात शाखा सुरू करण्यासाठी देण्यात आलेला ना हरकत दाखला सहकार निबंधकांनी अचानकपणे मागे घेतल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयाची माहिती समजताच सोसायटीच्या विविध शाखांमध्ये ठेवीदार व ग्राहकांनी पैसे काढण्यासाठी मोठी गर्दी केली असून, अनेक ठिकाणी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पाटो-पणजी येथील गेरा इमारतीत असलेल्या पतसंस्थेच्या शाखेतही ठेवीदारांनी मोठी गर्दी केली होती. बहुतेक सर्वच लोक आपले पैसे मागण्यासाठी आले होते. दाखला मागे घेतल्याने सोसायटीच्या गोव्यातील व्यवहारांच्या भवितव्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
काही ग्राहकांनी आपल्या ठेवी सुरक्षित आहेत की नाही, याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय व ज्येष्ठ नागरिक ठेवीदारांमध्ये अस्वस्थता दिसून येत आहे. काही शाखांमध्ये ग्राहकांनी रोख रकमेची मागणी केल्याने तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली.
परवाना रद्द केलेला नाही...
सहकार विभागाकडूनही परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात असून, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ठेवीदारांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
तिरुमला संस्थेच्या सूत्रांकडून देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, ठेवीदारांनी घाबरून जाण्याचे कारण नसल्याचे म्हटले आहे. सरकारने केवळ शाखांची एनओसी मागे घेतली आहे, संस्थेचे लायसन रद्द केलेले नाही.
आजच कागदपत्रे सादर करा : मुख्यमंत्री
संस्थेच्या व्यवस्थापनाने काल सांयकाळी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी सहकार निबंधकांकडून जारी केलेली सर्व कागदपत्रे आजच सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी व्यवस्थापनाला दिले. त्यानंतर सरकार या प्रकरणाचा विचार करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात पहिली नोटीस ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, तर दुसरी नोटीस नोव्हेंबरमध्ये पाठविण्यात आली होती. आता हा विषय राज्यस्तरीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया समितीकडे आहे. त्यामुळे पुढील कार्यवाही त्यानुसार केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.