आदेश टाइप करायलाही कर्मचारी नाही

पणजी : मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून लीना मेहेंदळे यांनी पदाची सूत्रे हाती घेऊन आता सात महिन्यांचा काळ लोटला; पण सरकारच्या प्रशासकीय पातळीवरून त्यांना हवे तसे सहकार्य मिळत नसल्याने अजूनही आयुक्तालयाला अनेक मूलभूत अडचणींचा व समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अजूनही पाटो येथील केवळ ८० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेत मेहेंदळे यांचे कार्यालय चालते. हे कार्यालय यापुढे ३०० चौरस मीटर जागेत हलविले जाणार आहे. ती जागा अजून पूर्णत: तयार झालेली नाही. गेल्या वर्षी २३ आॅक्टोबर रोजी मेहेंदळे यांनी पदभार स्वीकारला होता, तेव्हा त्यांना सरकारकडून अनेक आश्वासने देण्यात आली होती; पण त्यापैकी बरीच आश्वासने ढिम्म प्रशासनामुळे मूर्त स्वरूपात आलेली नाहीत. मेहेंदळे यांच्या दिमतीला पुरेसे मनुष्यबळ नाही. अनेकदा जास्त महिला कर्मचार्‍यांनाच त्यांच्या कार्यालयात काम करण्यासाठी पाठवले जाते. या कर्मचारी वारंवार रजेवर जातात. मेहेंदळे यांनी एखाद्या प्रकरणी आदेश दिल्यानंतर तो आदेश टाइप करण्यासाठी कर्मचारी नाही. त्या आदेशाचा कोकणी-मराठीत अनुवाद करण्यासाठी किंवा संकेतस्थळावर तो आदेश उपलब्ध करण्यासाठीही कर्मचारी नाही, अशा प्रकारच्या अडचणींचा सामना अजूनही माहिती आयुक्तालय करत आहे. माहिती आयुक्तालयाच्या अनेक शिफारशींची प्रशासनाने अंमलबजावणी केलेली नाही. सरकारी खात्यांच्या संकेतस्थळावर सुमोटो पद्धतीने माहिती उपलब्ध व्हावी म्हणून माहिती हक्क कायद्यातील कलम चारची अंमलबजावणी केली जावी, अशी माहिती आयुक्तालयाची शिफारस आहे; पण त्या शिफारशीचे पालन केले जात नाही. सर्व रेकॉर्ड उपलब्ध करून ते संगणकीकृत केले जावेत म्हणूनही मेहेंदळे यांनी प्रशासनास पत्रे लिहिली; पण त्याचा उपयोग झाला नाही. मेहेंदळे यांनी ताबा घेतला तेव्हा मोठ्या प्रमाणात आव्हान अर्ज प्रलंबित होते. ते निकालात काढण्याचे काम त्या करत आहेत; पण पुरेसे मनुष्यबळ नाही ही डोकेदुखी आहे. आयुक्तालयाची वेबसाइट सक्रिय करून द्यावी ही मेहेंदळे यांची अपेक्षाही शासकीय यंत्रणा पूर्ण करू शकलेली नाही. माहिती हक्क कायद्याबाबत प्रशासन संवेदनशील नाही, अशा प्रकारचा अनुभव मेहेंदळे यांना येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारी खात्यांमधील अनेक माहिती अधिकारी लोकांना माहिती देण्याबाबत टाळाटाळ करतात. त्यासाठी ते पळवाटा शोधतात. फाइल हरवली आहे, माहिती उपलब्ध नाही, अशा सबबी सांगितल्या जातात व त्यामुळे अर्जदारांना माहिती आयुक्तालयाकडे जावे लागते. (खास प्रतिनिधी)