जनचळवळीचा वणवा

खुद्द भाजपचे काही आमदारदेखील काही विषयांवर लोकांची साथ देत रस्त्यावर येतात. 

गोव्यात पूर्वी स्वर्गीय माथानी साल्ढाणा आंदोलने करायचे. कधी रापोणकारांचा, मच्छीमारांचा तर कधी मेटास्ट्रीप उद्योगाच्या प्रदूषणाचा विषय हाती घेऊन माथानी आमरण उपोषण करायचे. माथानी आमदार होण्यापूर्वीचा तो काळ होता. त्या काळात कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका हेही उपोषणाचे अस्त्र वापरायचे. माथानी किंवा स्वर्गीय व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांची आंदोलने प्रभावी व्हायची. त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात आंदोलनांबाबत राज्यकर्ते संवेदनशील असायचे. आता जनता रस्त्यावर उतरते, खुद्द भाजपचे काही आमदारदेखील काही विषयांवर लोकांची साथ देत रस्त्यावर येतात. 

मात्र, राज्यकर्ते काहीसे वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचा प्रकार करतात. सत्ताधारी जनचळवळींकडे जास्त काळ दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. तरी काल शेवटी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी वीरेश बोरकर यांच्या उपोषणाबाबत सकारात्मक व समंजस भूमिका घेतली हे चांगले केले. मुख्यमंत्र्यांनी काल रात्री पणजीतील आझाद मैदानावर जाऊन वीरेश यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली मात्र टीसीपीचे कलम ३९ ए रद्द करतोच, अशी हमी अजून दिलेली नाही.

वीरेश बोरकर यांच्या आंदोलनामुळे लोकांना पुन्हा एकदा माथानी साल्ढाणा यांची आठवण आली आहे. चळवळीतूनच माथानी व स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांची मैत्री झाली. माथानी एकेकाळी कम्युनिस्ट विचारांचे होते. ते मग पर्रीकरांवरील निष्ठेपोटी भाजपवासी झाले. ते पर्रीकर मंत्रिमंडळात मंत्रीही झाले होते. माथानी सत्तेत पोहोचल्यानंतर स्थिती बदलली. आता काही वर्षांनंतर वीरेश बोरकर यांनी चळवळीचे नेतृत्व स्वतःकडे घेतले आहे. 

अर्थात ज्या काळात लोकांचा आमदार व राजकारण्यांवरचा विश्वास उडत चाललाय अशा काळात वीरेश बोरकर यांनी मात्र विश्वास कमावला हे नमूद करावे लागेल. टीसीपीच्या 'कलम ३९ ए' विरोधातील ताज्या आंदोलनात विरोधातील सर्वपक्षीय कार्यकर्ते योगदान देत आहेत. बोरकर यांना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव व इतरांची साथ लाभली आहे. परिणामी बोरकर यांच्या संघर्षाची धार आणखी वाढली. 

रिव्होल्युशनरी गोवन्स हा पक्ष गोव्यातील जल, जंगल, जमिनी, निसर्ग, पर्यावरण यांचे रक्षण व्हावे, म्हणून धडपडत आहे. आरजीच्या सर्वच भूमिका कुणाला मान्य होतील किंवा व्हायला हव्यात असा विषय मुळीच नाही. मात्र, गोव्यातील डोंगर, जमिनी पुढील पिढ्यांसाठी राखून ठेवायच्या असतील, तर जनचळवळीला युद्धाचे रूप द्यावेच लागेल. वीरेश बोरकर यांनी युद्धाची ठिणगी पेटवली आहे. खूप वर्षांनंतर लोक पुन्हा एकदा एका मुद्द्यावर संघटित झाले आहेत. भाजपचे कार्यकर्ते सध्या राहूल गांधींचा निषेध करण्याच्या कामात बिझी असताना, गोव्यातील जनता मात्र भाजप सरकारच्या निर्णयांविरोधात त्वेषाने पेटलेली आहे. तूर्त काही राज्यकर्त्यांना खुद्द भाजपचेच काही आमदार प्रश्न करत आहेत. 

कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्राल किंवा मुरगावचे संकल्प आमोणकर यांनाही लोकांसोबत रस्त्यावर यावे लागते. मांद्रेचे मगोपचे आमदार जीत आरोलकर यांनाही दंड थोपटावे लागतात. सगळीकडे लोकांच्या चळवळी सुरू आहेत. सरकारला व सत्ताधारी पक्षाला याबाबत गंभीर विचार करावा लागेल. हा लाव्हा जर उसळत राहिला, तर २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी विरोधकांची शक्ती वाढेल. विरोधकांना लोकांची साथ मिळेल. सरकारमध्ये व मंत्रिमंडळात दोन गट आहेतच. हे दोन गट नेतृत्वाच्या विषयावरून एकमेकांना संपविण्यासाठी पडद्याआड सक्रिय आहेत. काही मंत्री एकमेकांविरुद्ध शह-काटशहाचे राजकारण करत आहेत. 

अर्थात लोकांना तुमच्या राजकारणात इंटरेस्ट नाही. लोकांना न्याय हवा आहे. काही लोकांना कोळसा प्रदूषणापासून मुक्ती हवी आहे, काहींना आपला गाव तर काहींना आपली स्मशानभूमी राखून ठेवायची आहे. चिंबलच्या लोकांना तळी व गावचे रक्षण करायचे होते म्हणून त्यांनी युनिटी मॉलविरुद्ध आंदोलन केले. ते यशस्वी झाले. लोक आता थेट सरकारी कार्यालयांमध्ये जाऊन रात्रभर कार्यालयात राहण्याची, झोपण्याची कृती करू लागले आहेत. 

याचा अर्थ असा की जनतेचा संयम सुटू लागला आहे. अशावेळी जनतेशी संवाद करून लोकांचे प्रश्न सोडविण्याचे काम मुख्यमंत्री सावंत यांना करावेच लागेल. निवृत्त मुख्य न्यायाधीश फर्दिन रिबेलो यांनी सुरू केलेली जनचळवळ व वीरेश बोरकर यांचे आंदोलन हे सामाजिक असंतोषाचे प्रतीक आहे. ही जनचळवळ वणव्यासारखी पसरू लागली आहे.