वीरेशच्या लढ्याचे यश

टीसीपी कायद्याच्या कलम ३९ए विरुद्ध आमदार वीरेश बोरकर यांनी लढा तीव्र केला. 

गोव्यात बऱ्याच कालावधीनंतर एक मोठे आंदोलन झाले. एका विरोधी आमदाराला आमरण उपोषण करावे लागले आणि सरकारला नमते घ्यावे लागले, असे अलीकडच्या काळात प्रथमच घडले आहे. रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पार्टीकडे फक्त एकच आमदार आहे. मात्र, आमदार प्रामाणिक, लढवय्या असेल, जनतेचे प्रश्न घेऊन संघर्ष करणारा असेल तर त्याच्यासमोर सरकारी यंत्रणेला गुडघे टेकावे लागतात. पूर्वी काही आमदार मांडवीतील कॅसिनोंविरुद्ध वगैरे आंदोलन करायचे, पण सत्तेत पोहोचल्यानंतर त्यांची भूमिका बदलायची. त्यामुळे आंदोलन कधी यशस्वी झाले नाही. यावेळी टीसीपी कायद्याच्या कलम ३९ए विरुद्ध आमदार वीरेश बोरकर यांनी लढा तीव्र केला. 

बोरकर यांना गोव्यातील विविध लोकांची साथ मिळाली. विशेषतः या चळवळीत योगदान देण्यासाठी दक्षिण गोव्यातून जास्त लोक पणजीत आले. तुलनेने उत्तर गोव्यातील जास्त लोकांनी चळवळीत उडी टाकली नाही. एका सांतआंद्रे मतदारसंघातील पाळे वगैरे भागातील लोक आले होते. त्यांनी निश्चितच वीरेश बोरकर यांची साथ देत सत्तेशी संघर्ष केला. मात्र, प्रामुख्याने सासष्टी तालुक्यातील व अन्य ठिकाणचे जास्त लोक वीरेशच्या आंदोलनात सहभागी झाले. अर्थात, राज्यभरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांचे पाठबळ वीरेशला प्राप्त झालेच, शिवाय काँग्रेस, आप या पक्षांचे नेते व कार्यकर्तेही पोटतिडकीने वीरेशसोबत लढले. 

आरजीच्या कार्यकर्त्यांनीही शक्ती दाखवली. यामुळे सांतआंद्रेतील जनतेचा विजय झाला, गोव्याचा विजय झाला, असे या टप्प्यावर एका मर्यादित अर्थाने म्हणता येईल. ३९ कलमाखाली सांतआंद्रेत केली गेलेली जमीन रूपांतरणे किंवा झोनबदल स्थगित केले गेले आहेत. ते निलंबित झाले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वीरेश बोरकर यांना तसे पत्रही आणून दिले. अर्थात, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही तसे आश्वासन दिले होतेच. मात्र, कलम ३९ ए कायमचे रद्द करून घेण्यासाठी वीरेश बोरकर यांचा व सर्व विरोधी पक्षांचा लढा कायम राहील.

वीरेशने सहा-सात दिवस उपोषण केले. पोटात अन्नाचा कण नसताना सहा दिवस उपाशी राहणे म्हणजे अग्निदिव्यच असते. शरीराला सगळे त्रास सहन करावे लागतात. मानसिक व शारीरिक यातना भोगाव्या लागतात. वीरेशला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव व इतरांनी साथ देण्याची गरज होतीच. त्यांनी ती दिली. गोव्यातील जल, जंगल, जमीन या संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी विरोधी आमदारांना लढावेच लागेल. सत्तेशी निगडित काही आमदारांनी पूर्वी भू-रूपांतरांचा लाभ घेतलेला आहे. याबाबतची यादी एकदा विधानसभेतही आली होती. त्यामुळे असे लाभार्थी आमदार काही बोलणार नाहीत. 

वीरेश बोरकर यांनी उपोषण सोडायला हवे म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विशेष प्रयत्न केले. मुख्यमंत्र्यांनी व मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी आझाद मैदानावर जाऊन वीरेशची भेट घेतली होतीच. मात्र तरीही आंदोलन सुरू राहिले होते, कारण त्यावेळी लेखी पत्र मिळाले नव्हते. सांतआंद्रेतील सर्व झोनबदल आता निलंबित झाले आहेत. सांतआंद्रेतील जनतेने कायम वीरेशवर विश्वास दाखवला आहे. बांबोळी, शिरदोन, पाळे वगैरे भागात मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनींची रूपांतरणे झाली आहेत. काँक्रिटीकरण झाले आहे. 

ताळगाव मतदारसंघातही तेच सुरू आहे. झपाट्याने शेतजमिनी बुजवून तिथे मोठ्या इमारती बांधल्या जात आहेत, हाउसिंग प्रकल्प येत आहेत. सगळीकडची जंगले, शेती नष्ट झाली तर गोव्याचे काय होईल? मध्यंतरी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनीही संताप व्यक्त केला. आपल्या मांद्रे मतदारसंघात सरकारने पंचायतीला व आपल्याला विश्वासात न घेता झोन बदलले आहेत, जमिनी रूपांतरित केल्या आहेत, असे जीत सांगतात. हे सगळे कुठे तरी थांबायला हवे. 

कदाचित २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी राज्यातील जमिनींचे संरक्षण हाच प्रमुख मुद्दा होऊ शकेल. सरकार जमिनींच्या रक्षणासाठी खरोखर गंभीर आहे की नाही, हे येत्या अधिवेशनात कळून येईलच. ३९ ए रद्दच करा अशी मागणी वीरेश बोरकर व इतर विरोधी आमदार अधिवेशनात करतील. तसा हा विषय राज्यपालांपर्यंतही पोहोचला आहेच. 

सरकारने सामाजिक कार्यकर्त्यांवर केसेस न घालता सर्वांना विश्वासात घेऊन मूळ समस्या सोडविण्याची गरज आहे. लोकांना गोवा वाचविण्यासाठी लढा उभारावा लागला. माजी मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी प्रथम चळवळीस आरंभ केला. अशावेळी सरकारने सामाजिक कार्यकर्त्यांना गुन्हेगार ठरविण्याची चूक करू नये.