प्रकल्प लोकांवर लादणार नाही, कोडार येथील 'आयआयटी' रद्द: मंत्री सुभाष शिरोडकर

मंत्री शिरोडकर म्हणाले की, आयआयटीला कोडारवासीयांकडून होत असलेल्या विरोधाबद्दल मी मुख्यमंत्र्यांना सविस्तरपणे सांगितलेले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'कोडारला आयआयटी होणार नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे मी बोललोय', असे स्थानिक आमदार तथा जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. कोडार कोमुनिदादचे अध्यक्ष प्रशांत गावकर, सरपंच मधू खांडेपारकर, पंचसदस्य अक्षय गावकर हे याप्रसंगी उपस्थित होते.

मंत्री शिरोडकर म्हणाले की, आयआयटीला कोडारवासीयांकडून होत असलेल्या विरोधाबद्दल मी मुख्यमंत्र्यांना सविस्तरपणे सांगितलेले आहे. लोकांना आयआयटी नको असेल ती लादू या नको, असे मुख्यमंत्र्यांचेही म्हणणे आहे.

शिरोडकर म्हणाले की, सध्या फर्मागुडी येथे आयआयटी कॅम्पस आहे. तेथेच त्यांना योग्य त्या सुविधा देऊन तेथे ती वाढवता येईल. तेथे अतिरिक्त साडेतीन लाख चौरस मीटर जमीन आहे. परंतु, गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे साधारणपणे तीन हजार विद्यार्थी व आयआयटी कॅम्पस तेथे आल्यास आणखी चार हजार विद्यार्थी यामुळे तेथे गर्दी होईल, हेदेखील तेवढेच खरे आहे.

शिरोडकर म्हणाले की, कोडार येथे जी जागा या प्रस्तावित आयआयटीसाठी वापरली जाणार होती, तेथे पाच ते सात लाख चौरस मीटर जमीन खडकाळ आहे. तेथे कोणतीही लागवड केली जात नाही. आयआयटी प्रकल्पासाठी कमीत कमी दहा लाख चौरस मीटर जमीन लागते. या ठिकाणी एकूण १९ लाख चौरस मीटर जमीन उपलब्ध होती. यातील पाच लाख चौरस मीटर जमीन शेतकऱ्यांची आहे. त्यांना सनदाही दिलेल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या जमिनीला सरकारने हात लावला नसता. उलट आयआयटी आली असती तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीसाठी कुंपण बांधून मिळाले असते. आयआयटीचा त्यांना कोणताही त्रास झाला नसता. परंतु, या पंधरा आदिवासी शेतकरी कुटुंबांनी विरोध केला. सरकार कोणाचीही जमीन घेणार नव्हते. शेतकऱ्यांची तर मुळीच नाही.

याबाबत शिरोडकर म्हणाले की, साळावलीचे धरण बांधताना लाखो चौरस मीटर जमीन संपादित करावी लागली. तेथील ५५० कुटुंबांना प्रत्येकी दहा हजार चौरस मीटर जमीन दिली. परंतु, या भूखंडांमध्ये अजून लागवड केली जात नाही. चार दिवसांपूर्वी सांगे दौऱ्यावर भी गेलो असता काही प्रमाणात आढावा घेतला. शेतकऱ्यांनी जमिनी कसायला हव्यात.

शिरोडकर म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार कालांतराने प्रत्येक जिल्ह्यामध्येही आयआयटी येऊ शकतात. गोवा मात्र अशा प्रकल्पाला विरोधामुळे मुकण्याची भीती आहे. आयआयटी आल्याने संशोधनाला वाव मिळतो. मोठ्या कंपन्यांमध्ये अभियंते आयआयटी शिक्षितच घेतले जातात. व्यवसाय, नोकरी यात मोठ्या संधी होतात. असा शैक्षणिक प्रकल्प गोव्यात होणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, फोंडा तालुका शैक्षणिक हब मानला जातो. दोन अभियांत्रिकी महाविद्यालये, दोन वैद्यकीय महाविद्यालये (होमिओपॅथी व आयुर्वेदिक), तसेच फार्मसी कॉलेज या तालुक्यात आहे.

विरोध करण्याची मानसिकता

मी गेली चाळीस वर्षे राजकारणात आहे. परंतु, काही लोकांची प्रत्येक प्रकल्पास विरोध करण्याची मानसिकता बनली आहे. अशा विरोधामधून विकासाला 'खो' बसतो. देशभरात २३ राज्यांमध्ये आयआयटी आहे. कोडारला ती आली असती, तर गोवा २४ वे राज्य ठरले असते. राज्यात किमान चार ठिकाणी विरोध झाल्याने आयआयटी गोव्यातून बाहेर जाते की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, अशी भीतीही शिरोडकर यांनी व्यक्त केली.

जनतेच्या शक्तीसमोर सरकार नमले : सरदेसाई

गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, सरकार जनतेच्या शक्तीसमोर नमले. कोडारवासीयांनी एकत्रितपणे उठवलेल्या आवाजाचा विजय झाला. भाजपच्या मयुरीला लोकांनी चोख उत्तर दिले, गोमंतकीयांवरील अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी गोवा फॉरवर्ड नेहमीच सज्ज आहे.

पर्यावरण नष्ट करून प्रकल्प नकोच : मनोज परब

आरजीचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी कोडारची प्रस्तावित आयआयटी रद्द केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले की, हा जनतेचा विजय आहे. आयआयटीकरिता किमान ५०० एकर जमीन लागते. वनक्षेत्र, तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भाग नष्ट केल्याशिवाय असे प्रकल्प येऊ शकत नाहीत. राज्य सरकारने केंद्राला पत्र लिहून तसे कळवायला हवे. गोव्यातील गाव वाचवण्यासाठी आरजी नेहमीच तत्पर आहे.