कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे 'भविष्य' झाले सुरक्षित; 'ईपीएफ'चा लाभ देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

अपवादात्मक स्थितीत मुख्य अभियंत्यांना निवृत्तीनंतर मुदतवाढ.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राज्यातील सुमारे ७,००० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी भविष्य निधी (ईपीएफ) योजनेचा लाभ मिळणार आहे. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सार्वजनिक बांधकाम खाते, पेयजल व मलनिस्सारण खाते, वीज खाते आणि जलस्रोत खात्यातील मुख्य अभियंत्यांचे निवृत्ती वय काही परिस्थितीत ६२ वर्षापर्यंत वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, 'राज्यात २०१७ पासून असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना एकदाच दिल्या जाणाऱ्या या योजनेअंतर्गत 'ईपीएफ'चा लाभदिला जाणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे २.५ ते ३ कोटी रुपयांचा भार येईल. यापूर्वी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ सुविधा देण्यात आली नव्हती.'

मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, 'साबांखा, पेयजल, मलनिस्सारण, वीज आणि जलस्रोत खात्यातील मुख्य अभियंत्यांचे निवृत्तीचे वय अपवादात्मक परिस्थितीत ६२ पर्यंत वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, जेथे पुढील बढती देऊन मुख्य अभियंता बनविण्यासाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध
नसेल, त्या प्रकरणांमध्ये ही वाढ लागू असेल. तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व वर्क-चार्ज कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन संरचना लागू केली जाईल. त्यामुळे तात्पुरत्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या बाबतीत स्थिरता आणि न्याय मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.

पशुवैद्यक कॉलेजसाठी भाडे तत्त्वावर जागा

दरम्यान, गोवा कॉलेज ऑफ व्हेटर्नरी अँड अॅनिमल सायन्सेस महाविद्यालयास कुर्ती आणि कोडार येथे सरकारच्या १ लाख चौरस मीटरपेक्षा जास्त जागेची ३३ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर हस्तांतरण करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे पशुवैद्यक आणि पशुविज्ञान क्षेत्रात शिक्षण संधींना चालना मिळेल.

ओबीसीची १९ जातींची नवीन यादी

गोवा राज्य सरकारने पंचायती राज आणि सामुदायिक विकास विभागामार्फत नव्या अधिसूचनेद्वारे राज्यातील काही समाजांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) गट म्हणून स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये विशेषतः जिल्हा पंचायत निवडणुकांमध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी आरक्षणाचा लाभदेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अधिसूचना जिल्हा पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या संपूर्ण कालावधीसाठी प्रभावी राहणार आहे. अधिसूचनेवर पंचायत संचालनालयाचे संचालक आणि संयुक्त सचिव महादेव आरोंदेकर यांच्या स्वाक्षरीने १० नोव्हेंबर रोजी आदेश जारी केला आहे. सरकारने या अधिसूचनेवर सूचना आणि अभिप्राय dir-gpps.goa@nic.in या ई-मेलवर पाठविण्याचे आवाहन केले आहे.

आयोगाची शिफारस

या निर्णयामुळे राज्यातील विविध मागासवर्गीय समाजांना स्थानिक पातळीवरील राजकीय सहभागाची संधी वाढणार असून, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. गोवा राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्च्या अहवाल आणि शिफारसींनुसार ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

ओबीसींमध्ये यांचा समावेश

/ नाभिक/नापित / महाले, कोळी /कुंभार (ख्रिस्ती कुंभारसह), तेली, शिंपी, ख्रिस्ती महार, कलईकार / लोहार /कासार, पागी / गाबीत, ख्रिस्ती न्हावी, सतरकर, भंडारी नाईक, धोबी / रजक /मडवळ (ख्रिस्ती धोबीसह), न्हावी / नाई खारवी (ख्रिस्ती खारवीसह), नाथजोगी, गोसावी, धनगर, विश्वकर्मा / च्यारी /मेस्त, ठक्कर, कोमरपंत, ख्रिस्ती रैंदेर.