बेकायदेशीर बांधकाम वाचविण्यासाठी राष्ट्रपतीना पत्र लिहिणाऱ्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल

बांधकामाचे मालक नामदेव तोरस्कर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 8 जानेवारी 2024 रोजी न्यायालयात उपस्थीत राहण्यास सांगितले आहे.

पणजी:  पाडण्याचा आदेश दिलेले कांदोळी येथील बेकायदेशीर बांधकाम वाचविण्यासाठी राष्ट्रपतीना पत्रलिहिणाऱ्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल घेण्यात आली आहे. बांधकामाचे मालक नामदेव तोरस्कर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 8 जानेवारी 2024 रोजी न्यायालयात उपस्थीत राहण्यास सांगितले आहे.

या प्रकरणात निरीक्षण नोंदविताना सर्वोच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याविरुद्ध दिवाणी आणि फौजदारी अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी हे योग्य प्रकरण आहे, असे म्हटले आहे. 

तोरस्कर यांनी सुप्रीम कोर्टाला एक हमीपत्र सादर केले होते. जर त्यांचे बांधकाम नियमित करण्याचा अर्ज फेटाळला गेला तर ते स्वतःहून तो पाडू असे  18 ऑगस्ट 2023 रोजी दिलेल्या हमीपत्रात म्हटले होते. परंतु  त्यानंतर लगेचच तोरस्कर यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयातून खटला मागे घेण्याची मागणी करत त्यांच्या पत्राची प्रत न्यायालयाच्या आदेशाची  प्रत जोडली. न्यायालयाला तोरस्कर त्याचे हे कृत्य आक्षेपहार्य वाटले.

तोरस्कर यांनी गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीने जारी केलेल्या पाडकामाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती.

न्यायाधिकरणाने त्यांचे अपील फेटाळून लावल्यावर, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिवाणी अपील दाखल केले होते.