गोवा राज्यातील पोलिस यंत्रणा कशी आहे, हे कुणी वेगळे सांगायला नको. केवळ पोलिस शिपाई, हवालदार, उपनिरीक्षक यांच्या स्तरावरील पोलिसांविरुद्ध कारवाई होत असते. काही अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी मात्र जिवाचा गोवा करत असतात. हे केवळ आताच नाही, तर पूर्वीपासून घडत आलेले आहे. मुख्य सचिवांकडे गृह खात्याचे सचिवपद असते, पण या राज्यातील एक माजी मुख्य सचिव टीसीपीचा सचिव म्हणूनही काम करताना स्वतःच संशयास्पद जमीन व्यवहार करतो. पूर्वी काही आयपीएस अधिकारी गोव्यात वादग्रस्त ठरलेले आहेत. जमीन हडपप्रकरणी सुलेमान खान नावाच्या मास्टरमाइंडला पकडल्यानंतर त्याच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी केवळ एका आयआरबी पोलिसाची नियुक्ती केली जाते. क्राइम ब्रांचच्या कोठडीत केवळ एक आयआरबी पोलिस त्या अट्टल गुन्हेगारावर लक्ष ठेवतो. यावरून एकूणच पोलिस खात्याची व तेथील सर्व वरिष्ठांची विचार करण्याची क्षमताही कळून येते.
केवळ विरोधकांना अद्दल घडविण्यासाठीच पोलिस यंत्रणेचा वापर होऊ लागला, तर मग पोलिस व्यवस्था सडूनच जाते. ती व्यवस्था मग वेगळे काही करत नाही. नोकरीकांडप्रकरणी आमदार गणेश गावकर यांना व एकूणच राजकीय व्यवस्थेला पोलिसांनी अगोदरच क्लीन चीट दिली होती. अर्थात आता विषय तो नाही. आता संकट सुलेमानचे आहे. सुलेमान ज्या कोठडीत होता, त्या कोठडीची चावी एका साध्या आयआरबी पोलिसाकडे. तो हवी तेव्हा कोठडी उघडतो, बंद करतो. सुलेमान अगदी थाटात पोलिसाच्या दुचाकीवर बसून हुबळीला पोहोचतो. रात्रीच्यावेळी मध्ये त्यांना कुणी अडवत नाही, कुणी चौकशी करत नाही. तपास नाक्यावर त्याला कुणी थांबवतही नाही. रात्री पोलिसांचा पहारा सुरू असतो, असे लोक ऐकून होते, पण पोलिस पहारा खरे म्हणजे फक्त दिवसा असतो, पर्यटकांची वाहने थांबवण्यासाठी. गोव्याबाहेरून येणारे परप्रांतीय ट्रक थांबविणे एवढेच पोलिसांचे काम झाले आहे.
समजा रात्रीच्यावेळी सुलेमानच्या मुक्ततेसाठी अचानक गुन्हेगारांच्या टोळीने हल्ला केला असता, तर एकटा अमित नाईक हा एकमेव पोलिस (आता बडतर्फ झालेला) त्या टोळीचा मुकाबला कसा करणार होता? सुलेमानवर अनेक गंभीर गुन्हे नोंद आहेत. तो साधासुधा कैदी नाही, हे पोलिस खात्यातील वरिष्ठांना ठाऊक होते. त्याच्या कोठडीबाहेर कडक पहारा हवा होता. शिवाय एखादा पोलिस अधिकारीही तिथे उपस्थित असणे गरजेचे होते. अमित नाईक सुलेमानला व्यवस्थित अगदी शांतपणे बाहेर काढतो. दुचाकीवर बसवून मस्तपैकी त्याला सोडून येतो. हाच सुलेमान मग दुसऱ्या दिवशी कर्नाटकमध्ये राहून व्हिडीओ काढून गोव्यात पाठवतो आणि पोलिस यंत्रणेच्या चिंधड्या उडवतो. तो भाजपच्या एका आमदाराचेही नाव घेतो. जोशुआंच्या उपस्थितीत आपल्याला पोलिसांनी मारहाण केली, असे तो सांगतो. पोलिस आपल्याला जिवंतच मारू शकतात, अशी भीती आपल्याला होती, असा दावा हा सुलेमान करतो. अर्थात अट्टल गुन्हेगार असलेल्या सुलेमानवर पूर्ण विश्वास कुणीच ठेवणार नाही. ठेवूही नये, मात्र त्याने नेमके जोशुआ यांचेच नाव का घेतले?
विरोधी पक्षांनी क्राइम ब्रांचच्या कोठडी जवळचे व परिसराचे दोन दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज रिलीज करण्याची मागणी केली आहे. सरकारला जर सत्य शोधायचे असेल, तर सरकारने ते फुटेज मागून घ्यावे, वाटल्यास जाहीर करू नये. विरोधकांनाही देऊ नये, पण गृहमंत्र्यांनी ते पाहून खरोखर जोशुआ किंवा अन्य कुणी राजकारणी तिथे आले होते काय, त्यावेळी सुलेमानला कोठडीतून चौकशीसाठी बाहेर काढले होते काय, हे जाणून घेण्याची गरज आहे. सुनील कवठणकरांकडे सुलेमानचा व्हिडीओ कसा पोहचला याची चौकशी करतानाच पोलिसांना सुलेमानच्या दाव्याकडे पूर्ण कानाडोळा करूनही चालणार नाही. कुख्यात गुन्हेगार झाला, तरी खटला उभा राहील तेव्हा न्यायालयदेखील सुलेमानचे दावे ऐकून घेणार आहे. ती एक प्रक्रिया असते. शेवटी हे सुलेमानी संकट गोव्यावर घोंगावत आहे आणि या संकटाला विविध बाजू आहेत. गोव्याचे जमीन हडप प्रकरण साधेसुधे नाही, हे बार्देशमधील लोकांना अधिक चांगले ठाऊक आहे. लोकांचा विश्वास सुलेमानवर नाही. मात्र, सुलेमान आरामात गोव्यातून पळाल्यापासून लोकांचा विश्वास पोलिस यंत्रणेनेही गमावला आहे.