४९ दिवसांच्या लढ्याला यश, आदेश आला... मिराबाग बंधारा रद्दच!; आंदोलकांमध्ये आनंद

तब्बल ४९ दिवस चाललेले ग्रामस्थांचे आंदोलन यामुळे संपुष्टात आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, कुडचडे : मिराबाग बंधारा प्रकल्प अखेर अधिकृतपणे रद्द करण्यात आला आहे. त्यासंबंधीचा आदेश काल, शुक्रवारी सरकारकडून जारी झाला आहे. आंदोलकांनाही हा आदेश प्राप्त झाला असून याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. तब्बल ४९ दिवस चाललेले ग्रामस्थांचे आंदोलन यामुळे संपुष्टात आले आहे.

या आदेशात स्पष्टपणे नमूद आहे की, स्थानिक ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध, सार्वजनिक भावना आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच भविष्यातील पाणीपुरवठा गरजांसाठी पर्यायी ठिकाणे शोधण्याचे निर्देशही संबंधित खात्याला देण्यात आले आहेत.

प्रकल्पाविरोधात मिराबाग परिसरातील ग्रामस्थ, शेतकरी आणि पर्यावरणप्रेमी एकत्र आले होते. बंधाऱ्यामुळे शेतीवर परिणाम, पाणीप्रवाहात अडथळे आणि पर्यावरणीय संतुलन बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला जोरदार विरोध झाला. आंदोलनादरम्यान ग्रामस्थांनी ठिय्या आंदोलन, निदर्शने, तसेच पणजीतील आझाद मैदानावर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. महिलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांनी रस्त्यावर उतरून लढा दिला. अखेर सरकारला झुकावे लागले.

दरम्यान, आमदार विजय सरदेसाई यांनी हा निर्णय "लोकशक्तीचा विजय" असल्याचे सांगत आंदोलनकर्त्यांचे अभिनंदन केले. मिराबाग येथे सुरू करण्यात आलेल्या बंधारा प्रकल्पाला स्थानिकांचा तीव्र विरोध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामस्थांच्या भावना लक्षात घेऊन प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, भविष्यातील पाणीपुरवठा आणि सिंचनाच्या गरजांसाठी दक्षिण गोवा (कुशावती परिसर) येथे पर्यायी प्रकल्प राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये स्थानिकांशी सल्लामसलत करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

मिराबाग प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांनी ४९ दिवस ठिय्या आंदोलन केले. सुरुवातीला स्थानिक पातळीवर सुरू झालेला विरोध हळूहळू व्यापक स्वरूपात गेला. महिलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला, तर शेतकऱ्यांनी शेती वाचवण्यासाठी लढा उभारला.

अनेक वेळा प्रशासनाशी चर्चा झाली, तरी समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. अखेर सातत्यपूर्ण दबाव, एकजूट आणि शांततामय आंदोलनामुळे सरकारला निर्णय बदलावा लागला.

निर्णयानंतर आंदोलनकर्त्यांमध्ये समाधान आणि आनंदाचे वातावरण आहे. "हा केवळ प्रकल्प रद्द होण्याचा निर्णय नाही, तर लोकशक्तीचा विजय आहे," अशी प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी दिली.