सुभाष वेलिंगकरांनी प्राण फुंकले; मराठीला राजभाषेच्या सिंहासनावर बसवणे सोपे नाही

मराठीच्या चळवळीत कुणी तरी प्राण फुंकण्याची गरज होती. हे काम माजी गोवा संघचालक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी केले आहे. 

गोव्यात मराठी राजभाषा होणार की नाही हा पुढचा प्रश्न आहे. राजभाषा कायद्यात दुरुस्ती करणे हे वाटते तेवढे सोपे नाही. कारण हा विषय धार्मिक अंगाने पुढे जात असतो. याचा अनुभव १९८७ साली राज्याला आलेला आहे. तिसवाडीत एकेकाळी भाषावादाच्या पार्श्वभूमीवर गेलेले पाच-सहा जणांचे बळी देखील गोयंकारांना आठवतात. त्यामुळे राजभाषा कायद्यात दुरुस्ती करून मराठीला राजभाषेच्या सिंहासनावर बसविण्याचा मार्ग हा काट्याकुट्यांनी भरलेला आहे; मात्र स्थिती अशी असली तरी, मराठीच्या चळवळीत कुणी तरी प्राण फुंकण्याची गरज होती. हे काम माजी गोवा संघचालक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी केले आहे. 

गोव्यात सर्वत्र विखुरलेले हजारो मराठीप्रेमी आहेत. ९० च्या दशकात मराठीचे नेतृत्व ज्यांच्याकडे होते, त्यांच्याकडून अपेक्षाभंग झाल्याने लोक चळवळीत उतरत नव्हते; मात्र सोमवारी पणजीत वेलिंगकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शक्तिप्रदर्शन झाले. मराठीवरील प्रेमापोटी लोक पणजीत जमले. नव्याने लढण्याचा निर्धार करण्यात आला. वास्तविक हे वेलिंगकर यांचे यश आहे. वेलिंगकर यांच्याकडे असलेले संघटनकौशल्य, कार्यकर्त्यांची फळी आणि मातृभाषा रक्षणाबाबत गोव्यात अजून शिल्लक असलेली तळमळ यामुळे हे शक्तिप्रदर्शन घडून आले; मात्र हा केवळ आरंभाचा टप्पा आहे. मराठी राजभाषा चळवळीत वेलिंगकर यांचाही कस लागणार आहे. कारण भारतीय भाषा सुरक्षा मंचात या विषयावरून उभी फूट पडू शकते. अर्थात मंच आता पूर्वीसारखा सक्रिय नाही. तो मंच म्हणजे देखील वेलिंगकरच होते. 

शिक्षण माध्यमप्रश्नी झालेल्या आंदोलनावेळी अनेकांनी वेलिंगकर यांची साथ नंतरच्या काळात सोडली. सरकारने सत्ताबळ वापरून काहीजणांची मुस्कटदाबीही केली. वेलिंगकर यांनी कार्यकर्त्यांच्या बळावर एकट्याने लढत दिली, तरी भाभासुमंचे आंदोलन यशस्वी झाले नाही. जे कोंकणीवादी या आंदोलनात होते, त्यांच्यातही आता पूर्वीचा लढाऊ बाणा राहिलेला नाही; मात्र वेलिंगकर यांनी मराठी राजभाषा चळवळीचे नेतृत्व हाती घेतल्याने आता वेलिंगकर हे त्याच कोंकणीवाद्यांच्याही रडारवर येतील. अशा संकटसमयी वेलिंगकर यांची साथ देण्यास आता माजी मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर देखील हयात नाहीत. नव्याने चळवळीचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. बहुतांश लोक आपल्या मुलांना इंग्रजीचे बाळकडू पाजण्याच्या मागे लागलेले असताना मराठीची चळवळ तीव्र करण्याचा प्रयत्न वेलिंगकर करत आहेत.

अर्थात कुणी तरी हे करण्याची गरज होतीच, पण ही वाट खडतर आहे. पेटत्या इंगळ्यांवरून चालण्याचे हे व्रत आहे. गोव्यातील युवा वर्ग वेगळ्याच धुंदीत व्यस्त आहे. कुणी क्रिकेट खेळण्यात, कुणी सिनेमा पाहण्यात, कुणी राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते बनण्यात, कुणी दिवसरात्र राजकीय नेत्यांच्याच मागे लागण्यात तर कुणी व्यसनांच्या आहारी जाण्यात व्यस्त आहेत. अशावेळी तरुणाई जर मराठीच्या चळवळीत आली नाही तर सरकारवरही दबाव येणार नाही. 

२०२७ ची विधानसभा निवडणूक दीड वर्षावर आहे. प्रत्येक मतदारसंघात मराठीची व्होट बँक तयार व्हायला हवी असे विधान वेलिंगकर यांनी केले. ही व्होट बँक तयार होऊच नये म्हणून सत्ताधारी पक्ष प्रयत्न करील. कदाचित १९८७ प्रमाणे पुन्हा एकदा चर्च संस्था सक्रिय होईल. आंदोलनास हिंसक वळण न मिळणे हे गोव्याच्या हिताचे आहे. शांततेच्या मार्गानेच पुढे जावे लागेल. मराठी व रोमी कोंकणी अशा दोघांनाही राजभाषा करून टाकूया अशी सूचना मध्यंतरी एका-दोघांनी केली होती. ती सूचना गैर आहे. 

रोमी कोंकणीला राजभाषा करताच येणार नाही व करूही नये. देवनागरी कोंकणी ही भारतीय आहे. कोंकणीतील काही समविचारी लोकांचाही पाठिंबा वेलिंगकर जर मराठीच्या चळवळीसाठी मिळवू शकले तर ती क्रांती ठरेल. अर्थात तसे घडणे हेही महाकठीणच आहे; मात्र मराठीप्रेमी जनतेत चैतन्य तयार होऊ लागलेय हे लक्षात घ्यावे लागेल. नोकऱ्यांसाठी फक्त कोंकणी प्रश्नपत्रिकेचीच सक्ती करणे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गोव्याशी मोठासा काही संबंध नाही अशा प्रकारच्या भूमिका काहीजणांनी मुद्दाम मांडणे या पार्श्वभूमीवर मराठीप्रेमी जखमी झालेलेच आहेत. वेलिंगकर यांनी अशावेळी विधायक अर्थाने मराठी चळवळीची नेमकी नस पकडल्याचे दिसते.