- सुभाष वेलिंगकर, माजी संघचालक, गोवा
पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या हिंदूंच्या मंदिरांची पुनर्बांधणी करणार असून त्यासाठी गोवा सरकारने २० कोटी रु.ची राशी ठेवल्याची घोषणा झाली आणि जनता आनंदीत झाली. हिंदू मंदिरांसाठी २० कोटी ठेवलेले असतानाच, अल्पसंख्याकांच्या प्रार्थनास्थानांच्या डागडुजीसाठी ५१ कोटी रु.चा निधी ठेवल्याचा फारसा बोभाटा होऊ दिलेला नाही. शिवाय तथाकथित 'झेवियर शवाच्या प्रदर्शनासाठी आणखीन ९२ कोटी रु.ची तरतूद सरकारने करून ठेवल्याचे सर्वज्ञात आहेच. ठीक आहे. पुढची कथा पाहू.
उद्ध्वस्त मंदिरांची निश्चिती आता पुरातत्त्व खाते करणार असल्याची घोषणा नंतर झाली. पुरातत्त्व खाते या कामाला लागले असून अशा मंदिरांची माहिती गोळा करण्यात ते व्यग्र आहे, अशा बातम्या वृत्तपत्रात यायला लागल्या. जनता खूष झाली! काही काळ गेल्यावर सरकारच्या पुरातत्त्व खात्यानेच अधिकृतपणे जाहीर केले की या खात्याकडे, पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांबद्दल कसलेच पुरावे नाहीत.
त्यानंतर काही काळाने, पुरातत्त्व खात्याने जनतेला साद घातला व उद्ध्वस्त मंदिरांची माहिती आणि पुरावे कुणाजवळ असल्यास त्यांनी रीतसर अर्ज करावेत, असे आवाहन केले. तात्पर्य सरकारने उद्ध्वस्त मंदिरांचे स्वतःच्या खात्यापाशी पुरावे आहेत की नाहीत याची अगोदर खात्री करून न घेताच वरील पॉप्युलिस्ट' घोषणा केली होती.
दरम्यान, दस्तुरखुद्द सरकारनेच गेल्या दहा वर्षांत क्रमाक्रमाने, 'वारसास्थळ म्हणून (१९८३ साली) पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारित' संरक्षित म्हणून ताब्यात ठेवलेला फ्रंटिसपीस ऑफ साखवाळ' नावाने परिचित भूखंड चर्चच्या घशात घालण्यासाठी पुरातत्त्व खात्यातर्फे सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याचे उघड झाले आहे. मंदिर उद्ध्वस्त केल्यावर पोर्तुगीज त्या जागेवर चर्च उभारू शकले नाहीत अशी फ्रेटिसपीस ही श्रीक्षेत्र शंखावलीमधील प्राचीन श्रीविजयादुर्गा मंदिराची मूळ जागा आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
अजूनही या संरक्षित जागेबद्दलची चर्चधार्जिणी भूमिका सरकारने बदललेली नाही. हे एकदमच विसंगत आहे. म्हणूनच, 'उद्ध्वस्त मंदिरांचे पुनर्निर्माण करू' या सरकारच्या घोषणेवर लोकांचा विश्वास बसलेला नाही. त्यात पुन्हा माघार घेत सरकारने एक नकारात्मक संकेत दिलेला आहे, असे म्हणता येईल. तो म्हणजे एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी हल्लीच जोडलेली एक पुस्ती! 'उद्ध्वस्त मंदिरांचा शोध घेऊन या सर्व मंदिरांचे मिळून एकच प्रातिनिधिक 'स्मारक' झाले पाहिजे!' ही ती पुस्ती! (मंदिर नव्हे, स्मारक!)
उद्ध्वस्त मंदिरांच्या जागी त्याच मंदिराचे पुनर्निर्माण करण्याची केलेली घोषणा, कोणत्यातरी दडपणाखाली आता 'विरळ होत चालली आहे काय याची शंका येते. उदध्वस्त मंदिरांचा शोध घेऊन निश्चिती करण्यासाठी एक विशेष समिती सरकारने स्थापन केली. तिला नुकतीच मुदतवाढ देण्यात आली आहे.उद्ध्वस्त मंदिरांचे मिळून एका ठिकाणी प्रातिनिधिक 'स्मारक' बांधण्याचा पर्याय हे चक्क पलायन ठरणार आहे. विश्व हिंदू परिषदेने राममंदिराचे पुनर्निर्माण व मथुरा, काशी मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट न ठेवता कुठेतरी या तिन्ही मंदिरांचे प्रातिनिधिक 'स्मारक' बांधावे, असे सांगण्यासारखे ते होईल. उद्ध्वस्त मंदिरांच्या पुनर्निर्माणाची घोषणा 'हत्ती पादे, हत्ती पादे फुस्स !' अशी होऊ नये, ही गोव्याच्या जनतेची रास्त अपेक्षा!