'टीसीपी' प्रश्नी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार: विश्वजित राणे

'कलम १७ (२) चे अधिनियम व मार्गदर्शक तत्त्वे' रद्दला आव्हान देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: नगर नियोजन कायद्यातील कलम १७ (२) चे अधिनियम व मार्गदर्शक तत्त्वे रद्दबातल ठरवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशास राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. नगर नियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी या प्रकरणात राज्य सरकारतर्फे युक्तिवाद करतील. आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधलेला आहे, असे ते म्हणाले. मंत्री राणे म्हणाले की, २०२१ च्या प्रादेशिक आराखड्यात अनेक त्रुटी व चुका होत्या. लोकांना या चुका दुरुस्त करण्याची संधी देण्यासाठी १७ (२) कलम आणण्यात आले होते. हायकोर्टाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी आम्हाला सहा आठवड्यांचा अवधी दिलेला आहे.

मी न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो. झोनबदलांसाठी लोकांकडून आक्षेप आणि सूचना घेण्यासाठी ३९ अ आणण्यात आले आहे, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. कलम १७ (२) रद्द करण्यात आलेले नाही हे निदर्शनास आणून देत राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालय जे काही सुचवेल त्यानुसार आवश्यक ते बदल केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

काय होती तरतूद ?

कलम १७ (२) च्या तरतुदीनुसार २०२१ च्या प्रादेशिक आराखड्यात झोन निश्चिती चुकीची केल्याचा दावा करून ठराविक शुल्क भरून झोनबदल करून घेण्याची मुभा देण्यात आली होती. अनेक खासगी भूखंडांचे यामुळे मोठ्या प्रमाणात रुपांतरण झाले. कायद्यात समाविष्ट केलेल्या अशा तरतुदीच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते.

सरकारने एक छाननी समितीही नियुक्त केली होती, जी झोनबदलाच्या अर्जावर देखरेख करणार होती. तथापि, याचिकादारांचे असे म्हणणे होते की, छाननी समिती स्थापन होण्यापूर्वीच अनेक झोनबदल करण्यात आले. राजपत्रात १७ (२) खाली काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेनंतर सरकारने अनेक व्यक्तींचे अर्ज स्वीकारले जे सर्व रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सचे आहेत. काहींनी शेतीची जमीन, वनक्षेत्र आणि बांधकाम निषिद्ध झोनचे सेटलमेंट झोनमध्ये रूपांतरण करून घेतले.

याचिकेत नेमके काय

२०२१ च्या प्रादेशिक आराखड्यात सुमारे ६ कोटी चौ.मी. जमीन चुकीने खासगी, वन, शेतजमीन व बांधकाम निषिद्ध झोन म्हणून दाखवण्यात आल्याने ही जमीन विकासासाठी बदलण्याची आवश्यकता आहे, असे जे विधान मंत्र्याने केले होते तेही कोर्टाच्या निदर्शनास आणले होते. मनमानी रूपांतरणांमुळे डोंगर, शेत जमिनी आणि नैसर्गिक आच्छादन असलेली जंगले कायमची नष्ट होत असल्याचे याचिकादारांचे म्हणणे होते. हणजूण येथील एका प्रकरणात मालमत्ता ७४ लाखांना खरेदी करण्यात आली व झोन बदलानंतर जूनमध्ये ६.८ कोटींना पुन्हा विकली. आसगाव येथील नैसर्गिक आच्छादन असलेल्या दुसऱ्या मालमत्तेत जमीन ६० कोटी रुपयांना विकण्यात आली.

भू-रुपांतरण रोखले

तत्पूर्वी सकाळी कोर्टाने नगर नियोजन कायद्याचे कलम १७ (२) अंतर्गत काढण्यात आलेले अधिनियम व मार्गदर्शक तत्त्वे रद्दबातल करताना हायकोर्टाने या कलमाखाली भू-रुपांतरणाला परवाने न देण्याचा आदेश सरकारला दिला. गोवा फाउंडेशन, खाजन सोसायटी ऑफ गोवा आणि गोवा बचाव अभियान या तीन पर्यावरणीय संघटनांनी ही जनहित याचिका दाखल करून कलम १७ (२) रद्द करण्याची मागणी केली होती.

खासगी मालकीच्या भूखंडांचे मनमानी रूपांतरण करण्यास वाव देण्यात आला आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनींचे रुपांतरण होईल, अशी भीती याचिकादारांनी व्यक्त केली होती. हे कलम आल्यानंतर अनेक संशयास्पद झोनबदल अधिसूचित करण्यात आल्याचे याचिकादारांचे म्हणणे होते.

दरम्यान, या निवाड्यास खंडपीठाने सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. सहा आठवड्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीस येणार आहे. अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, या कलमाखाली नव्याने परवानगी देणे बंदच राहील.

जनतेचा हा मोठा विजय आहे. सरकारला आता प्रत्येक प्रस्ताव २०२१ च्या प्रादेशिक आराखड्यानुसारच विचारात घ्यावा लागेल. चुका किंवा विसंगतीचे कारण दाखवून झोनबदल करता येणार नाही. - अॅड. नॉर्मा आल्वारिस, सामाजिक कार्यकर्त्या