एसटींना आरक्षण मिळणार!: दामू नाईक; आदिवासी भवनप्रश्नी मुख्यमंत्री सावंत यांच्याशी चर्चा करणार

आदिवासी भवनाची पायाभरणी पूर्वी झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गोव्यातील एसटींना राजकीय आरक्षण निश्चितच मिळेल. त्यासाठीचे विधेयक संसदेत येणार आहे. आमच्या राज्यसभा खासदारांनीही अलीकडेच तसे सांगितले आहे, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी आज 'लोकमत'ला सांगितले. तसेच आदिवासी भवन बांधण्याचे काम अडल्याने आपण त्या विषयावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी बोलेन, असेही नाईक यांनी स्पष्ट केले.

आदिवासी भवनाची पायाभरणी पूर्वी झाली आहे. पण जागेसंबंधी काही विषय आहेत. आपण त्याविषयी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करीन, असे ते म्हणाले. बुधवारी सकाळी 'उटा' तर्फे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांना मागणीचे निवेदन सादर केले. उटाचे अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप यांची सही असलेल्या या निवेदनात असे म्हटले आहे की, गावडा, कुणबी व वेळीप समाजाला २००३ मध्ये अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर विधानसभेच्या ४ निवडणुका झाल्या परंतु विधानसभेत आरक्षण मिळालेले नाही.

गेल्या ऑगस्टमध्ये संसदेत या आरक्षणासंबंधीचे विधेयक आणले व त्यावर नोव्हेंबरमध्ये या विधेयकावर चर्चा करुन ते संमत केले जाणार होते, परंतु ते होऊ शकले नाही. राज्यातील तसेच केंद्रातील नेत्यांनी हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संमत केले जाईल, असे सांगितले होते. परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही ते होऊ शकले नाही.

निवडणूक आयोग अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची सुधारित आकडेवारी विचारात घेईल आणि संविधानाच्या कलम १७० आणि ३३२ तसेच आणि २००२ च्या फेररचना कायद्यातील कलम ८ मधील तरतुदींचा विचार करून विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना करील. या पार्श्वभूमीवर प्रदेश भाजपने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन हे विधेयक संमत करुन घ्यावे, अशी विनंती केली आहे. विधेयकात राज्यातील अनुसूचित जमातींना संविधानाच्या कलम ३३२ नुसार हमी दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

किमान ४ जागा आरक्षित होतील

गोव्यात एसटींची लोकसंख्या सुमारे दीड लाख असल्याचा दावा केला जात आहे. गावडा, कुणबी, वेळीप आदी एसटी बांधवांना विधानसभेत अजून आरक्षण मिळालेले नाही. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत ते मिळावे, अशी एसटींची आग्रही मागणी आहे. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर राज्यातील एसटींच्या लोकसंख्येनुसार किमान चार विधानसभा मतदारसंघ आरक्षित करावे लागतील.