गोव्यात शासकीय महामंडळाच्या कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग, परिपत्रक जारी

राज्यातील सर्व शासकीय महामंडळे, मंडळे आणि अन्य स्वायत्त संस्था यांच्या कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात व कर्मचा-यांसाठी नव्या वेतनश्रेणीविषयक व्यवस्थेचा प्रस्ताव महामंडळांनी सादर करावा, अशी सूचना करणारे परिपत्रक सरकारच्या अर्थ खात्याने जारी केले आहे.

पणजी : राज्यातील सर्व शासकीय महामंडळे, मंडळे आणि अन्य स्वायत्त संस्था यांच्या कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात व कर्मचा-यांसाठी नव्या वेतनश्रेणीविषयक व्यवस्थेचा प्रस्ताव महामंडळांनी सादर करावा, अशी सूचना करणारे परिपत्रक सरकारच्या अर्थ खात्याने जारी केले आहे.

महामंडळामधील कर्मचा-यांनाही सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातील, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गेल्या विधानसभा अधिवेशनात जाहीर केले होते. त्यानुसार अर्थ खात्याने परिपत्रक जारी केले. मात्र, हे परिपत्रक म्हणजे कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतनश्रेणी लागू झाली, असा अर्थ होत नाही, हे या परिपत्रकातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. महामंडळांमध्ये आणि अन्य स्वायत्त संस्थांमध्ये कर्मचा-यांची संख्या किती आहे याचा आढावा व्यवस्थापनाने घ्यावा. तसेच सध्याची कर्मचारी संख्या ही फ्रीज करावी आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणीविषयक व्यवस्थेचा प्रस्ताव अगोदर संबंधित महामंडळ किंवा स्वायत्त संस्थेच्या प्रशासकीय विभागाकडे मंजुरीसाठी सादर करावा, असे परिपत्रकातून सूचविण्यात आले आहे. यामुळे आता महामंडळे तयारी करू शकतील. राज्य सरकारी कर्मचा-यांचे वेतन सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनंतर वाढले तरी, महामंडळाच्या कर्मचा-यांना मात्र सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू झाली नाही. 

सातव्या वेतन आयोगानुसार शिफारशी लागू करण्यासाठी कर्मचा-यांची संख्या महामंडळात किती आहे, महामंडळ कोणते उपक्रम राबवत असते तसेच वाढीव वेतनश्रेणी लावल्यानंतर खर्चाचा जो बोजा पडेल, तो पेलण्यासाठी महामंडळ महसुल प्राप्ती कशा प्रकारे करील याचाही आढावा प्रशासकीय विभागाला घ्यावा लागेल. सगळी प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर अर्थ खात्याच्या आणि सरकारच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव दि. 31 जानेवारी 2018 पर्यंत सादर करावा असे परिपत्रकातून सूचविण्यात आले आहे. अर्थ खात्याकडून अंतिम आदेश जारी झाल्याशिवाय कुठचेच महामंडळ किंवा स्वायत्त संस्था सातव्या वेतन आयोगानुसार नवी वेतनश्रेणी कर्मचा-यांना लागू करू शकणार नाही हे देखील परिपत्रकातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यापूर्वी महामंडळाच्या प्रशासकीय विभागाच्या प्रमुखाने स्वत: तो प्रस्ताव तपासून पाहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.