आरटीआय प्रकरण : गोवा राजभवनची याचिका हस्तांतरासाठी याचिका

आरटीआय प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करावी अशी मागणी गोवा राजभवनने केली खरी परंतु या हस्तांतराची मागणी करताना सुप्रिम कोर्टात भरावयाचे २ हजार रुपये शुल्क भरलेच नाही. 

पणजी : आरटीआय प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करावी अशी मागणी गोवा राजभवनने केली खरी परंतु या हस्तांतराची मागणी करताना सुप्रिम कोर्टात भरावयाचे २ हजार रुपये शुल्क भरलेच नाही. 

गोवा राजभवनच्या याचिकेत १२ त्रुटी काढण्यात आल्या आहेत. राजभवनने आवश्यक ते शुल्कही भरले नसल्याचे म्हटले आहे. हस्तांतर याचिकेतील त्रुटी दूर करण्यास राजभवनची चाललेली टाळाटाळ हा हे प्रकरण लांबणीवर टाकण्याचाच एक भाग असल्याचा आरोप समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी केला आहे. 

राजभवनने माहिती अधिकारी नेमून आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश गोव्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तांनी गेल्या १५ आॅक्टोबर रोजी दिला होता. या आदेशाला राजभवनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिलेले असून आता ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करावी, अशी मागणी केली आहे. या मागणीला समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी विरोध केला असून याबाबतीत कोणताही आदेश देण्याआधी सुप्रिम कोर्टाने आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे यासाठी केव्हियट अर्जही सादर केला आहे. 

आयरिश यांनी १९ आॅक्टोबरला राजभवनकडे अर्ज करुन तीन गोष्टींची माहिती मागितली होती. राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी पदाचा ताबा घेतला त्या दिवसापासून आतापर्यंत राज्यपालांच्या दौ-यावर किती खर्च आला. वरील काळात किती महनीय आणि अतिमहनीय व्यक्तींनी राजभवनला भेट दिली. त्यांच्या पाहुणचारावर अर्थात निवास, भोजन आणि प्रवासावर किती खर्च झाला तसेच वरील कालावधीत राजभवनसाठी वाहन खरेदीवर किती खर्च करण्यात आले, अशी विचारणा त्यांनी अजार्तून केली होती. परंतु अर्ज करुन ३0 दिवसांची मुदत उलटली तरी त्यांना माहिती देण्यात आलेली नाही.