रस्त्यांवरील खड्डे प्रकरण, 'आप'च्या सचिवाची याचिकेतून माघार

राजकीय लाभ उठविण्यासाठी जनहित याचिका घातल्याचा सरकारी दावा हायकोर्टाने धरला उचलून 

पणजी : गोव्यात रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या बाबतीत आम आदमी पक्षाचे सचिव प्रदीप पाडगांवकर यांनी सादर केलेली जनहित याचिका राजकीय लाभ उठविण्यासाठीच असल्याचा अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी केलेला युक्तिवाद हायकार्टाने उचलून धरीत पाडगांवकर यांना याचिकेतून माघार घेण्याचे निर्देश दिले आणि त्यानुसार पाडगांवकर यांनी माघारही घेतली. आता अ‍ॅमिकस क्युरी ही याचिका पुढे चालविणार असून १८ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. रस्त्यांच्या खड्ड्यांबाबत काय स्थिती आहे याची माहिती अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी १६ डिसेंबरपर्यंत अ‍ॅमिकस क्युरींना द्यावी, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. 

पाडगांवकर यांनी या जनहित याचिकेत जे कोण रस्त्यांच्या दुर्दशेला जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली होती. त्याआधी त्यांनी हायकोर्टाला साधे पत्र लिहून रस्त्यांच्या दुर्दशेकडे लक्ष वेधले होते. या पत्रात त्यांनी रस्त्यांची नेमकी किती हानी झाली आहे याची खातरजमा करण्यासाठी आयुक्त नेमावा, कंत्राटदार जी रस्त्याची कामे करतात त्यावर दर्जाच्या दृष्टीने नियंत्रण ठेवावे, आदी मागण्या त्यांनी केल्या होत्या. दरम्यान, राज्यात ठिकठिकाणी खास करुन महामार्ग बांधकामाच्या ठिकाणी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनधारकाना बरीच कसरत करावी लागते. अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. धारगळ, कोलवाळ, गिरी भागात तर वाहने मुंगीच्या गतीने चालवावी लागतात.